रणशिंग फुंकले!
आगामी लोकसभा निवडणुकीची चर्चा आणि तयारी गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू आहे. आणखी दहा महिन्यांनी प्रत्यक्ष मतदानही पार पडलेले असू शकते. त्याच्या दोन महिने आधी प्रत्यक्ष प्रचार आणि तदनुषंगिक तयारी सुरू होईल. त्या द़ृष्टिकोनातून विचार केला, तर निवडणुकीसाठी फक्त आठ महिने उरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर गेले काही आठवडे सुरू असलेली वार्‍यावरची वरात जमिनीवर आली असून निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले गेले आहे. बंगळुरूमध्ये विरोधी पक्षांच्या आघाडीची बैठक झाली. त्यामध्ये 26 पक्षांनी भाग घेतला.
त्याचवेळी दिल्लीत झालेल्या सत्ताधारी आघाडीच्या बैठकीत 38 पक्षांनी सहभाग घेतला. या आकड्यांना आजघडीला फारसा अर्थ नाही. कारण, पुढील आठ महिन्यांत यापैकी काहींचे पापड मोडले जातील आणि आपले अहंकार कुरवाळीत आघाडीतून बाहेर पडून ते विरोधी छावणीमध्ये तरी दाखल होतील किंवा स्वतंत्रपणे लढून आपले उपद्रवमूल्य दाखवतील. त्यामुळे दोन्ही आघाड्यांमधील पक्षांची संख्या कमी-जास्त होऊ शकेल. दोन्ही बाजूंनी आपापल्या छावणीतील पक्षांना एकत्र आणण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यामुळे खर्‍या अर्थाने लढाईला तोंड फुटले आहे. विरोधकांची बंगळुरूमध्ये झालेली ही दुसरी बैठक. पहिली बैठक बिहारमधील पाटणा येथे झाली होती. दुसरी बैठक शिमला येथे घ्यावयाची होती; परंतु तेथील अतिवृष्टीचा विचार करून काँग्रेसचे सरकार असलेल्या दुसर्‍या राज्यात म्हणजे कर्नाटकात बैठकीचे स्थळ हलवण्यात आले. काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांच्या बैठकीतील उपस्थितीमुळे विरोधकांच्या आघाडीमध्ये प्रमुख भूमिका काँग्रेसचीच राहावी, यासाठी काँग्रेस पक्ष आग्रही असल्याचे दिसून येते. काँग्रेस पक्षाचा पंतप्रधानपदासाठी आग्रह राहणार नाही, असे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी स्पष्ट केले असले, तरीसुद्धा काँग्रेसची सक्रियता पाहून वेगळे संकेत मिळू लागले आहेत.
दिल्ली सरकारशी संबंधित केंद्राच्या अध्यादेशाच्या मुद्द्यावर काँग्रेस पक्ष भूमिका घेत नसल्याच्या कारणावरून पहिल्या बैठकीवेळी आम आदमी पक्षाने आदळआपट केली होती, तसेच नंतरच्या पत्रकार परिषदेवरही बहिष्कार घातला होता. नमनालाच मतभेद झाल्यामुळे आघाडीचे पुढे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला असतानाच दुसर्‍या बैठकीपूर्वी काँग्रेसने केंद्राच्या अध्यादेशाच्या विरोधात भूमिका घेतली आणि अरविंद केजरीवाल बंगळुरूच्या बैठकीसाठी दाखल झाले. पाटणा येथील बैठक प्राथमिक स्वरूपाची होती. आघाडीला आकार देण्याचे काम नंतरच्या टप्प्यात होणार होते आणि त्याद़ृष्टीने बंगळुरूची बैठक महत्त्वाची होती. अपेक्षेप्रमाणे या बैठकीमध्ये आघाडीच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यापूर्वी 2004 मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडीची (यूपीए) स्थापना करण्यात आली होती. त्यातील अनेक पक्ष बाहेर गेले असले, तरी ‘यूपीए’चे अस्तित्व होते. बंगळुरूमध्ये ‘यूपीए’वर पडदा टाकून ‘इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंट इन्क्ल्युझिव्ह’ अलायन्सफ (इंडिया) या नव्या आघाडीची स्थापना करण्यात आली.
आगामी निवडणुकीत ‘एनडीए’ विरुद्ध ‘इंडिया’ असा सामना रंगणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ज्या दिवशी विरोधकांची बैठक होती, त्याच दिवशी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) घटक पक्षांची बैठक बोलावण्यामागे भाजपची निश्चित अशी रणनीती होती. दुपारी विरोधकांची बैठक झाल्यानंतर सायंकाळी बैठक घेण्यामागेही विशिष्ट योजना होती. महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांतून फुटून निघालेले दोन्ही गट ‘एनडीए’मध्ये आहेत. शिवाय पासवान काका-पुतण्यांचे दोन्ही पक्ष या आघाडीमध्ये आहेत. बैठकीत घटक पक्षांच्या नेत्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण आगामी राजकीय संघर्षाबद्दल बर्‍याच अंशी स्पष्टता देणारे ठरले.
‘एनडीए’ची स्थापना अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात झाली होती. त्याला पंचवीस वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्याअर्थाने ‘एनडीए’चा रौप्यमहोत्सव साजरा होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते. विरोधकांच्या आघाडीत जमलेले लोक म्हणजे एका चेहर्‍यावर अनेक चेहरे लावलेले लोक आहेत, अशी टीका सकाळच्या सत्रातील एका कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. सायंकाळच्या बैठकीत त्यांनी सर्वांना सोबत घेऊन वाटचाल करण्याची ग्वाही दिली. नऊ वर्षांच्या काळात कुणाकडे दुर्लक्ष झाले असेल, सुरक्षा व्यवस्थेमुळे संवादात अडथळा निर्माण झाला असेल; परंतु तरीसुद्धा कुणी तक्रार न करता समजून घेतले. कारण, आपण सामान्य माणसाचे हित डोळ्यासमोर ठेवून वाटचाल करीत असल्याचे सांगत आपल्या राजकारणाचे उद्दिष्ट त्यांनी स्पष्ट केले आहे. ‘एनडीए’मधील घटक पक्षांना विश्वासात घेतले जात नाही, असा तक्रारीचा सूर खासगीमध्ये लावला जातो. त्याची दखल घेऊन मोदी यांनी त्यांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला.
विरोधकांनी गंभीरपणे आघाडी उभारण्याचे प्रयत्न केल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला त्याची दखल घेऊन ‘एनडीए’मधील आपल्या सहकारी पक्षांना साद घालावी लागली. कारण, 2014 आणि 2019 पेक्षा 2024 ची लढाई अवघड असेल. सरकारने केलेली कामे जनतेसमोर असली, तरी गाफील राहिले, तर दहा वर्षांच्या सत्तेमुळे निर्माण होणार्‍या प्रस्थापितविरोधी भावनेचा फटका बसू शकतो, या वास्तवाची जाणीव ठेवून भाजपकडून सज्जता केली जात आहे. ‘एनडीए’चे वैशिष्ट्य म्हणजे एका तागडीत भारतीय जनता पक्ष आणि दुसर्‍या तागडीत उरलेले 37 पक्ष टाकले, तरी भाजपचे पारडेच खूप जड राहील. त्याचा भाजपला फायदाच होण्याची शक्यता अधिक आहे. विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीमध्ये समान ताकदीचे, तोलामोलाचे अनेक पक्ष आणि नेते असल्याने राज्य पातळीवर त्यांच्यात सत्तास्पर्धा आहे. नेत्यांचे अहंकारही मोठे आहेत. त्यामुळे अनेक पातळ्यांवर आपसात संघर्ष किंवा मतभेदांचा सामना आघाडीला करावा लागेल. एकूणच लोकसभा निवडणुकीत ‘एनडीए’ विरुद्ध ‘इंडिया’ यांच्यातील सामना तुल्यबळ होईल, याचे संकेत मिळू लागले आहेत.