भारतात फिनटेक उद्योग हा 2013-14 या काळात 282 टक्क्यांनी वाढला आणि 2023 मध्ये या क्षेत्राची अंदाजित उलाढाल ही 180 अब्ज डॉलर राहिली. देशाच्या जीडीपीत एमएसएमई, कृषी कंपन्या, कर्मचार्यांवर आधारित असणारे ब्लू कॉलर क्षेत्र, मर्यादित प्रमाणात कर्ज देणार्यांच्या भूमिका महत्त्वाच्या असतात. तरीही कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात. कारण त्या उच्च जोखमीत राहतात आणि बँकदेखील त्यांना कर्ज देत नाहीत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गेल्या आठवड्यात डिजिटल कर्जासंदर्भात बँक आणि फिनटेक व्यवस्थेबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केले आहेत. यास फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गॅरंटी (एफएलडीजी) असे म्हटले गेले आहे. नवीन नियम 8 जून 2023 पासून लागू करण्यात आले आहेत. त्याचा उद्देश हितधारकांंची जोखीम कमी आणि नियंत्रित करणे हा आहे. आरबीआयनुसार फिनटेक हा दोन शब्द फायनान्स आणि टेक्नॉलॉजी याचे संक्षिप्त रूप आहे. त्याचा संबंध तंत्रज्ञान आर्थिक नावीन्यतेशी आहे. काही प्रमुख फिनटेक कंपन्या पियर टू पियर (पी 2 पी) कर्ज देणारे प्लॅटफॉर्म, क्राऊड फंडिंग, ब्लॉक चेन टेक्नॉलॉजीशी संबंधित आहेत.
जसे पेटीएम, जस्ट मनी, ग्रो आदी. ते बँकेप्रमाणेच कर्जदाराची जोखीम स्वीकारत असतात. आरबीआयच्या एका अहवालानुसार फिनटेक कंपन्या या आर्थिक क्षेत्रातील भवितव्य आहेत. भारतात फिनटेक उद्योग हा 2013-14 या काळात 282 टक्क्यांनी वाढला आणि 2023 मध्ये या क्षेत्राची अंदाजित उलाढाल ही 180 अब्ज अमेरिकी डॉलर राहिली. देशाच्या जीडीपीत एमएसएमई, कृषी कंपन्या, कर्मचार्यांवर आधारित असणारे ब्लू कॉलर क्षेत्र, मर्यादित प्रमाणात कर्ज देणार्या बँकांची भूमिका महत्त्वाच्या असतात. तरीही कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात. कारण त्या उच्च जोखमीत राहतात आणि बँकदेखील त्यांना कर्ज देत नाहीत.
या ठिकाणी फिनटेक कंपन्या म्हणजेच कर्ज सेवा प्रदाता (एलएसपी) बँक या बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) म्हणजेच नियमन केलेली संस्था सहभागीदारी करतात. बँकेकडे कर्ज देण्यासाठी परवाना आणि भांडवल असते तर फिनटेककडे टेक्नॉलॉजी आणि ग्राहकही आहेत. या आघाडीवर बँका मागे राहतात आणि फिनटेक कंपन्या पुढे येऊन जोखीम किंवा माहितीचा अभाव असलेल्या कर्जदारांना पैसे देतात. एका परीने या मंडळींना पैसे देण्यास बँका घाबरतात. सैद्धांतिक रूपाने त्याचा परिणाम म्हणजे कर्ज घेण्याच्या प्रकरणात मार्जिनवर आधारित क्षेत्रांना अर्थसाह्य उपलब्ध होते आणि त्यात वाढ होत जाते. जेव्हा एफएलडीजी योजनेला सुरुवात झाली तेव्हा नियमन संस्था आणि फिनटेक कंपन्या या उच्च प्रतीचे एफएलडीजीचे करार करत होते. सर्वसाधारणपणे 10-25 टक्के तर काही बाबतीत शंभर टक्क्यांपर्यंत करार झाल्याची उदाहरणे आहेत. एफएलडीजी हे जेवढे उच्च असेल, तेवढ्याच प्रमाणात बँकेची जोखीम ही कमी राहते.
आपण शंभर टक्के एफएलडीजीचे उदाहरण जाणून घेऊ. याबाबतीत बँकेची जोखीम ही शून्य आहे आणि त्यानुसार कर्ज देण्यापूर्वी कजे घेणार्यांची आर्थिक स्थिती जाणून घेण्यासंदर्भात ड्यू डिलिजन्स प्रक्रिया पूर्ण करण्यास बँका उत्सुक राहात नाहीत. ज्या प्रकरणात बँकांची जोखीम खूपच कमी राहते, तेथे बिगर हमी असलेले कर्जाचे वितरण वाढते. एकप्रकारे एफएलडीजी उच्च पातळीवर ठेवल्याने आरबीआयकडून कर्जाचा परवाना देण्याचा तार्किक आधार नष्ट होतो. दुसरा मुद्दा म्हणजे अशा प्रकारची हमी देणार्या फिनटेक कंपन्या खरोखरच हमी पूर्ण करण्यासाठी सक्षम होत्या का? मग त्या बुडीत कर्जासाठी तयार होत्या का? आरबीआयच्या समितीला देखील त्यासंदर्भात नकारात्मक उत्तर मिळाले.
आरबीआयने म्हटले की, अशा कृत्रिम सुरक्षेला व्यापक प्रमाणात परवानगी दिली तर अर्थव्यवस्थेतील उलाढाल ही धोक्यात येऊ शकते. एवढेच नाही तर ईडीला चीनची मालकी असलेली फिनटेक अॅप मॅड एलिफंट, बेरीयॉनिक्स टेक्नोलॉजी आणि क्लाऊड अॅटलस फ्युचर टेक्नॉलॉजीत सावळा गोंधळ दिसून आला. त्यामुळे ऑगस्ट 2022 मध्ये आरबीआयने योग्य नियामक प्रणाली तयार होईपर्यंत एफएलडीजीवर पूर्ण निर्बंध घातले. बराच विचार केल्यानंतर आरबीआयने फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गॅरंटी प्रणालीवर शिक्कामोर्तब केले.
बहुतांश फिनटेक कंपन्या या कर्ज दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याज दराने देत होत्या. बिगर बँकिंग आर्थिक कंपन्यांसाठी फंड हाताळणीचा खर्च 8 टक्के आहे. जर ते कर्जदारांकडून 19 टक्क्यांनी व्याज वसूल करत असतील तर यात चार टक्के वाटा कागदोपत्री कामासाठी राखून ठेवला जाईल, दोन टक्के एनपीएसाठी राहील. याप्रमाणे लाभ पाच टक्के राहतो. तसेच अधिक जोखमीच्या कर्जदारांमुळे एनपीए दुप्पट होऊन चार टक्क्यांपर्यंत वाढत असले तरी फिनटेक कंपन्या आर्थिक रूपाने सक्षम राहू शकतात, असे आरबीआयला वाटते.
त्याचबरोबर एफएलडीजी नीचांकी पातळीवर राहिल्याने बँका ड्यू डिलिजन्सपासून दूर राहण्याचा विचार करू शकत नाहीत. म्हणूनच आरबीआयला वाटते की, फिनटेक क्षेत्रात लगेचच भरभराट होईल, अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल तसेच कोणत्याही प्रकारची आर्थिक गळती रोखण्यासाठी त्याच्याकडे नियंत्रणासाठी पुरेशी व्यवस्था असेल. फिनटेक कंपन्यांना व्यावसायिक बँकेत मुदत ठेव ठेवावी लागणार आहे किंवा नियमन संस्थांसाठी बँक गॅरंटी द्यावी लागेल. आरबीआयने फिनटेक कंपन्यांना व्यवहाराची माहिती देण्यासंदर्भात नियमही कडक केले आहेत. 'आरबीआय'च्या नव्या गाईडलाईननुसार नियमन संस्थांना एक अशी युक्ती अंगीकारावी लागेल की, त्यात ते कर्ज सेवा प्रदाताबरोबर डिफॉल्ट लॉस गॅरंटीची व्यवस्था दिसेल. यात त्यांना संकेतस्थळावर एकूण कर्जाचा पोर्टफोलिओ आणि प्रत्येक पोर्टफोलिओच्या रकमेवर असणारी गॅरंटी जाहीर करावी लागेल.
या क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांच्या मते, अनेक लहानसहान फिनटेक कंपन्या या व्यवसाय नसल्याने अडचणीत आल्या आहेत. फर्स्ट लोन डिफॉल्ट गॅरंटीवर 5 टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आल्याने कदाचित बँकिंगचे नवे भागीदार मिळणार नाहीत. याप्रमाणे नव्या कंपन्यांना गाशा गुंडाळावा लागू शकतो. क्रिसिलचे वरिष्ठ संचालक अजित वेलोनी यांच्या मते, नव्या गाईडलाईननुसार असुरक्षित व्यक्तिगत कर्ज आणि व्यापारी कर्जादारांवर कदाचित परिणाम होऊ शकतो आणि ते 5 टक्क्यांंपेक्षा अधिक एफएलडीजीच्या कक्षेत येतात. त्याचवेळी 5 टक्क्यांपेक्षा कमी एफएलडीजीच्या कक्षेत येणार्या गृहकर्जासारख्या सुरक्षित श्रेणीवर त्याचा अधिक परिणाम होणार नाही. हे गाईडलाईन फिनटेक क्षेत्र आणि त्यासंबंधित कर्जाची इच्छा बाळगून असणार्या अन्य उद्योगांना दमदार सुरुवात करण्यासाठी चांगले पाऊल ठरू शकते.
