साखर उद्योग कोसळण्याचा धोका!
एखादी वस्तू बनविण्याकरिता लागणार्‍या कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या की, आपोआप पक्क्या मालाची किंमत वाढते, असे अर्थशास्त्र सांगत आहे. तथापि, देशातील साखर ही वस्तू मात्र त्याला अपवाद आहे. साखरेच्या निर्मितीसाठी आवश्यक कच्चा माल म्हणून प्रामुख्याने उसाच्या किमान व लाभकारी मूल्यांमध्ये केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग प्रतिवर्षी वाढ करतो. रासायनिक प्रक्रियेसाठी आवश्यक रसायनांच्या किमती वाढतात. कर्मचार्‍यांचे वेतन, तोडणी, वाहतूक या गोष्टी सतत वाढत राहतात; पण या सर्व प्रक्रियेत तयार होणार्‍या साखरेचा हमीभाव मात्र वाढत नाही. या स्थितीमुळे देशातील साखर कारखानदारी कमालीची अडचणीत सापडली आहे. या उद्योगात किमान 40 टक्के साखर कारखाने केवळ आर्थिक धोरणाची शिकार बनल्याने व्हेंटिलेटरवर गेले आहेत. हमीभावाचा निर्णय केंद्राने तातडीने घेतला नाही, तर मोठ्या प्रयासाने इथेनॉलचा आधार देत रुळावर आलेली उद्योगाची गाडी कोणत्याही क्षणी रुळावरून घसरू शकते.
केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने बुधवारी उसाचे किमान वाजवी व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) जाहीर केले. आयोगाने प्रतिटन 100 रुपयांची वाढ केली. यानुसार शेतकर्‍यांना सरासरी प्रतिटन 3 हजार रुपये मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. उसाचा उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे नव्या वाढीवर उत्पादक किती संतुष्ट आहे, ही बाब निराळी असली, तरी या वाढीव 100 रुपयांनी साखर उद्योगाची अस्वस्थता मात्र वाढीस लागली आहे. मुळातच साखरेचा हमीभाव न वाढल्यामुळे उत्पादकाची एफआरपी चुकती करण्यासाठी कारखानदारीने यापूर्वी तीन वेळेला काढलेल्या कर्जाचा डोंगर त्यांच्या डोक्यावर आहे. यातून हमीभाव वाढीच्या रूपाने दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा करत असताना आणखी 100 रुपयांचा म्हणजे राज्यात एकत्रित सव्वाशे कोटी रुपयांचा बोजा कारखानदारीवर पडणार असल्याने बोजा वाहून नेणारी कारखानदारी मटकन खाली बसली, तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
भारतीय साखर कारखानदारीत कच्च्या मालाची किंमत ठरते; पण पक्क्या मालाची किमान वाजवी किंमत ठरत नव्हती, म्हणून कारखानदारी अर्थकारणाच्या दुष्टचक्रात सापडत होती. उत्पादकांचे मोर्चे कारखान्यावर आणि इभ—त टिकविण्यासाठी कारखानदार वित्तीय संस्थांच्या दारावर, असे काही वर्षांपूर्वीचे चित्र होते. देशात सत्तांतरानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे ही अवस्था बदलली, अर्थकारण रुळावर येऊ लागले. याला प्रामुख्याने इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन, इथेनॉलला समाधानकारक हमीभाव, साखरेच्या हमीभावाची सुरू झालेली पद्धत आणि जागतिक बाजारात साखर निर्यातीसाठीचे पोषक वातावरण कारणीभूत ठरले. या प्रक्रियेत देशात पेट्रोलमधील 20 टक्क्यांच्या मिश्रणाकडे इथेनॉल निर्मितीने झेप घेतली. शासनाच्या अनुदानाशिवाय कारखानदारीने 110 लाख टन साखर निर्यातीचा उच्चांक नोंदवित भारत जागतिक बाजारात साखरेचा प्रमुख निर्यातदार म्हणून मांडही ठोकली; पण आता परिस्थिती बदलली आहे.
साखरेच्या उत्पादनावर नजर ठेवीत केंद्राने साखर निर्यातीचे धोरण जाहीर न करण्याची सावध भूमिका घेतली आहे. साखरेचा हमीभाव प्रतिक्विंटल 3 हजार 100 रुपयांच्या पुढे सरकलेला नाही. याउलट उसाची एफआरपी मात्र वाढली आहे. या अर्थकारणाचा वेध घेता निर्यातीला पोषक वातावरण मिळाले नाही, तर कारखानदारीचा श्वास गुदमरू शकतो. लोकसभेच्या निवडणुका अवघ्या 10 महिन्यांवर येऊन ठेपल्याने उत्पादकाची एफआरपी चुकती करण्यासाठी राजकीय दबाव निर्माण झाला, तर कर्ज काढून एफआरपी देण्यावाचून कारखानदारांपुढे पर्याय नाही. महाराष्ट्राचाच विचार करावयाचा झाला, तर यापूर्वी एफआरपी भागविण्यासाठी कारखानदारीने काढलेल्या कर्जाचा आकडा 6 हजार कोटी रुपयांवर आहे. केंद्र सरकार यापूर्वी साखर निर्यातीसाठी अनुदान देत होते. त्याची वार्षिक रक्कम सरासरी एक हजार कोटींच्या घरात होती. ही रक्कम न घेता कारखान्यांनी साखर निर्यात केली असेल, तर सद्यस्थितीत केंद्र सरकारने साखरेचा हमीभाव वाढवून कारखान्यांना दिलासा देणे आवश्यक आहे.