राज्यात चालू वर्षाचा ऊस गाळप हंगाम सुरू झालेला असताना दुसरीकडे सहकारी साखर कारखान्यांच्या ( सहकार ) कवडीमोल भावाने झालेल्या खरेदी-विक्रीचे प्रकरणही चांगलेच तापू लागले आहे. निवडणुका आल्या की, राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन आरोप-प्रत्यारोप होतात; परंतु प्रकरण निर्णयांपर्यंत जात नाही. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना बेनामी पद्धतीने घेतल्याचा आरोप करत आरोपांची राळ उडवून दिली होती. त्यातून या जुन्या विषयाला पुन्हा तोंड फुटले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्याला उत्तर देताना गेल्या तेरा वर्षांत राज्यातील 64 साखर कारखाने आणि एका सूतगिरणीची विक्री 'मिळेल त्या' किमतीत झाल्याचे स्पष्ट करीत एक कारखाना अवघ्या 3 कोटी 46 लाखांत विकला गेल्याचे सांगितले. एवढेच नाही, तर सरकार, राज्य सहकारी बँक ( सहकार ) आणि जिल्हा बँकांनी हे व्यवहार केल्याचे सांगत 'जरंडेश्वर'संदर्भात झालेले आरोप फेटाळून लावले. असे असले, तरी आता प्रश्न आहे तो मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायची कोणी? या आरोपांची चौकशी कोण करणार? वास्तविक, हा विषय मुळात नवा नाही. गेल्या तेरा वर्षांत तीन सरकारे राज्यात सत्तेवर आली. हे कारखाने विकणारे कोण आणि विकत घेणारे कोण, याची जंत्री या सरकारकडे आहे. राज्यात एकूण 43 साखर कारखान्यांच्या विक्री गैरव्यवहारप्रकरणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने रान पेटविले होते; पण त्याकडे राज्य आणि केंद्रातील सत्ताधार्‍यांनी सोयीनुसार दुर्लक्ष केले. दगडाखाली बोट सर्वांचेच सापडल्याने ते झाले असावे! सहकारातून साखरेत आणि साखरेतून सत्ताकारणात पोहोचलेल्या राजकारण्यांना सहकारातून उभे राहिलेले कारखाने मुळासकट घशात घालण्याची भूक बाकी होती. त्या हव्यासातूनच कारखाने कर्जाखाली बुडालेले दाखवायचे, आजारी पाडायचे आणि त्यांचा बाजार करायचा, असे नवे अलिखित धोरण आखले गेले. सहकारात ( सहकार ) स्वाहाकार शिरला आणि राजकारणाने हे कारखाने पोखरत आर्थिक तोट्यात ढकलले गेले. बँकांची कर्जे थकीत ठेवली गेली आणि पुढे असे कारखाने किरकोळ भावात विकले गेले. कारखाने घेणार्‍या कंपन्यांचे सूत्रधार तपासले, तरी ही गोष्ट उघड होणारी आहे; पण ते शोधायचे आहेत कोणाला? जरंडेश्वर कारखान्यासह या सर्व 64 कारखान्यांची चौकशी होणार आहे काय? राज्यात सहकारी साखर कारखानदारीत सव्वा ते दीड लाख कामगार आहेत. खासगी साखर कारखान्यांमध्ये ही संख्या तीस ते पस्तीस हजारांच्या आसपास असावी. राज्यात एफआरपीची रक्कम सुमारे पंचवीस हजार कोटी, उसतोडणी मजुरांना चार हजार कोटी, साखर कामगारांना पगारापोटी चार हजार कोटी रुपये दिले जातात. याशिवाय इथेनॉल उत्पादन, वीजनिर्मिती, मळी, बगॅस विक्रीतून सुमारे पंधरा हजार कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल होते. या सर्व बाबींचा विचार केला, तर सुमारे पन्नास हजार कोटी रुपयांहून अधिक उलाढालीचा हा उद्योग राज्याच्या आणि देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.
राज्यात आजमितीस सहकारी 99 आणि खासगी कारखान्यांची संख्याही 99 च्या आसपास झाली आहे. म्हणजेच आता केवळ पन्नास टक्केच सहकारी साखर कारखानदारीचा वाटा राहिलेला आहे. दूध डेअर्‍यांमध्ये याउलट स्थिती आहे. तेथे सहकारी दूध संघांचा 25 ते 30 टक्के वाटा असून 70 टक्के दुधाचा वाटा खासगी डेअर्‍यांचा आहे. जी दूध डेअर्‍यांची स्थिती तीच सहकारी साखर कारखान्यांची होऊ घातली आहे. सहकारी साखर कारखानदारीला ही घरघर कधीच लागली आहे. येत्या आठ-दहा वर्षांत हे चित्र आणखी गंभीर वळणावर पोहोचण्याचाच धोका आहे. दुधाप्रमाणेच साखर उद्योगही खासगी साखरसम्राटांच्या हातात गेला, तर आश्चर्य वाटायला नको! त्याला ब्रेक लावण्याची जबाबदारी निश्चितच राज्य सरकारची आहे. किंबहुना साखर कारखाने विक्री घोट्याळ्यात 'दूध का दूध, पाणी का पाणी' जोपर्यंत समोर येत नाही, तोपर्यंत आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडत राहील. चार दिवस माध्यमांमधून हा विषय उमटत राहील. त्याने प्रश्नांच्या उत्तरांच्या मुळापर्यंत जाता येत नाही. म्हणून सहकारी साखर कारखाने चिरकाल टिकण्यासाठी आणि त्यामध्ये शिरलेला स्वाहाकार, कारखान्याची जमीनी बळकावण्याची अपप्रवृत्ती, त्यांचे होणारे खासगीकरण रोखण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारनेच आतातरी ठोस भूमिका घेत यावर चौकशी समिती नेमून छडा लावला पाहिजे. केंद्रात नव्याने स्वतंत्र सहकार खाते निर्माण करण्यात आले आहे. या खात्याचीही भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. एकूणच साखर उद्योगासमोर अडचणींचा डोंगर आहे. उद्योगाचा प्रमुख आधार असणारा ऊस उत्पादक वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे अडचणीत आहे. साखरेला पुरेसा दर मिळत नसल्याने कारखान्यांचे अर्थकारण कोलमडते आहे. आधुनिकीकरणाचे आव्हान आहेच. केंद्राच्या आयात-निर्यात धोरणातील बदलांचे हेलकावे या धंद्यास बसत आहेत. त्यातच सहकारी साखर कारखानदारी मोडीत काढून खासगीकरणाचे वारे जोरात आहे. सर्वसामान्य ऊस उत्पादकांचे भांडवल आणि सरकारचा पैसा यातून उभारलेले कारखाने मोडीत निघत आहेत; पण हे दुष्टचक्र थांबणार कधी आणि थांबवणार कोण, या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यामागे असलेले राजकारण लपून राहिलेले नाही. सत्ता येईल तसे फिरणारे हे चित्र बदलण्यासाठी गैरव्यवहाराची पाळेमुळे खणणे गरजेचे आहे, तरच सत्य समोर येईल. अन्यथा राजकीय साटेलोटे जुळत नाही म्हणून हे सोयीचे हत्यार बाहेर काढण्याने काहीच साधणार नाही. केवळ आरोपांचा धुरळा उठवून चालणार नाही, तर त्यातील गुन्हेगारांना गजाआड करण्याचे उत्तरदायित्वही स्वीकारले पाहिजे.
