लखनौ येथे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेशातील 75 जिल्ह्यांमधील 75 हजार लाभार्थ्यांना पंतप्रधान घरकूल योजनेअंतर्गत मिळणार्या घरांवर महिलांचा मालकी हक्क असेल, असे सांगितले. सुशिक्षितांपासून अशिक्षितांपर्यंत कोणत्याही वर्गातील पुरुष कुटुंबातील संपत्ती महिलांच्या ( संपत्तीचा अधिकार ) नावे करू इच्छित नाहीत, या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा अतिशय महत्त्वाची आहे. राजस्थानात एप्रिल 2021 पासून सप्टेंबर 2021 पर्यंत खरेदी केल्या गेलेल्या 2,471 कोटींच्या मालमत्तेपैकी अवघी 16.5 टक्के मालमत्ता महिलांच्या नावे खरेदी केली. महिलांच्या नावे मालमत्ता केल्यास मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत असूनसुद्धा ही परिस्थिती आहे. देशातील बहुतांश राज्यांत कमी-अधिक फरकाने हीच परिस्थिती आहे.
केरळमध्ये झालेल्या एका संशोधनानुसार, 15 ते 49 वयोगटातील ज्या महिलांचा मालमत्तेवर अधिकार ( संपत्तीचा अधिकार ) नाही, त्यातील 49 टक्के महिलांना कौटुंबिक हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते. परंतु, ज्या महिलांचा मालमत्तेवर अधिकार आहे, त्यापैकी केवळ 7 टक्के महिलांनाच कौटुंबिक हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते.
भेदभावपूर्ण सामाजिक निकष आणि प्रथा महिलांना मालमत्तेत वाटा मिळण्यातील प्रमुख अडथळा आहेत. धोरणांची कमकुवत अंमलबजावणी, कायदे लागू करण्याची अपर्याप्त क्षमता आणि कायदेविषयक मदत मिळण्यात महिलांना येणारे अडथळे, घरांमध्ये कायदेविषयक कमी माहिती यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागांत समान रूपात संपत्तीच्या अधिकार मिळविण्यात एक अद़ृश्य; परंतु अभेद्य भिंत उभी राहते. एकता परिषदेने भारतातील महिलांच्या जमिनीवरील अधिकारांविषयी केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, राज्यांच्या जमीन महसूल तसेच प्रशासन यंत्रणेत महिला कर्मचारी आणि अधिकार्यांचे प्रमाण वीस टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. महिलांचे सरकारी यंत्रणांमधील कमी सहभाग हेही महिलांना मालमत्तेत अधिकार न मिळण्याचे एक प्रमुख कारण ठरले आहे.
याचे एक आणखी महत्त्वाचे कारण म्हणजे, समाजाची पितृसत्ताक चौकट होय. या चौकटीत असे मान्य केले गेले आहे की, प्रत्यक्ष अर्थार्जन करणे ही महिलांची भूमिका नाही. त्यामुळे पैशांशी संबंधित कोणतेही योगदान त्यांच्याकडून मिळत नसल्याने संपत्तीत त्यांना अधिकार मिळू दिला जात नाही. भारतात विवाहित महिलांपैकी 22 टक्के महिलांकडे, तर 66 टक्के पुरुषांकडे मालमत्तेचा मालकी हक्क आहे. भारताचा समावेश जगातील अशा देशांमध्ये होतो, जिथे घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदी असतानासुद्धा महिला आपल्या हक्कांपासून वंचित राहतात. तसे पाहायला गेल्यास ऑगस्ट 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू उत्तराधिकार कायद्याची पुनर्व्याख्या करून उत्तराधिकारांच्या कायदेशीर तरतुदींच्या परिघात मुलीला जन्मतःच पित्याच्या संपत्तीत कायदेशीर हक्क असल्याचे मानले आहे. असे असूनसुद्धा अजूनही मुली या हक्कांपासून वंचितच आहेत आणि याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे कौटुंबिक आणि सामाजिक दबाव हेच होय. या दबावामुळे महिला स्वतःच भावनिक कारणांनी आपल्या हक्कांवर पाणी सोडतात. एवढेच नव्हे, तर घरातील पुरुष मंडळींकडून सातत्याने त्यांच्यावर या गोष्टीसाठी दबाव आणला जातो. मालमत्तेवरील कायदेशीर हक्कांसाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावल्यास नातीगोती संपुष्टात येतील, असे धमकावले जाते.
सामाजिक आणि आर्थिक दबावाची पराकाष्ठा दोन महिन्यांपूर्वी राजस्थानातील दीगोद येथे घडलेल्या घटनेत आपल्याला पाहायला मिळते. तेथे रक्षाबंधनाच्या दिवशी भावासाठी पित्याच्या संपत्तीवरील आपला हक्काचा स्वेच्छेने त्याग करण्याचे आवाहन तहसीलदार कार्यालयातून प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे करण्यात आले. घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदी असतानासुद्धा महिलांना संपत्तीतील अधिकारांपासून वंचित राहावे लागणे, हा प्रभुत्वासाठीचा असा एक संघर्ष आहे, जिथे संपत्तीचा मालकी हक्क आर्थिक अनिश्चितता केवळ संपुष्टातच आणत नाही, तर समाजात एक निर्णायक भूमिकाही बजावतो आणि ही प्रभावी भूमिका कायम ठेवण्यासाठी पुरुषसत्ताक व्यवस्था शक्य ते सर्व प्रयत्न करते. अशी व्यवस्था येथे सर्वत्र दिसत असताना पंतप्रधानांनी महिलांच्या नावाने घरकुलांच्या मालकी हक्कांची घोषणा करून महिलांना संपत्तीत वाटा मिळण्याच्या मार्गात येणारे अनेक अडथळे पार करण्यासाठी एक शस्त्र महिलांच्या हाती दिले आहे. या नवीन प्रयत्नामुळे भारताच्या विकासात नवीन अध्याय लिहिला जाईल, यात शंकाच नाही.
