गेल्या काही वर्षांमध्ये विमान कंपन्यांच्या आपापसातील स्पर्धांमुळे हवाई प्रवासाचे भाडे कमी झाले होते. परंतु, देशातील दोन कंपन्या संकटात सापडल्याने स्पर्धा कमी झाली आणि परिणामी हवाई भाडे आवाक्याच्या बाहेर गेले. भाडेवाढीमुळे प्रवासी पुन्हा खासगी वाहने किंवा रेल्वे प्रवासाकडे वळत आहेत. त्याचा फटका हवाई क्षेत्राला बसू शकतो. म्हणून या क्षेत्रात निकोप स्पर्धा राहण्यासाठी संकटात सापडलेल्या विमान कंपन्यांना वाचविणे गरजेचे आहे.
गेल्या काही काळापासून देशांतर्गत विमानसेवेच्या भाड्यात विक्रमी वाढ होत आहे. दिल्ली-मुंबईचे कमाल भाडे आता 20 हजारांपर्यंत पोहोचले आहे. तत्पूर्वी, हेच भाडे 7 हजार रुपयांपर्यंत होते. अन्य हवाई मार्गांवरदेखील भाडेवाढीचे संकेत मिळत असून, प्रवाशांना आर्थिक झळ पोहोचत आहे. याची दखल घेत केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्रालयाने काही प्रमाणात हालचाली केल्या. विमान कंपन्यांची बैठक बोलावली. परिणामी, काही प्रमाणात भाडे कमी झाले. परंतु, आताची वाढ ही गरजेपेक्षा अधिक आहे. कोरोना काळानंतर विमान प्रवाशांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. गेल्या 30 एप्रिल रोजी म्हणजे, एकाच दिवसात 4.56 लाख प्रवाशांनी देशांतर्गत हवाई प्रवास करत विक्रम प्रस्थापित केला. दरमहा सरासरी 1.2 ते 1.3 कोटी नागरिक हवाई प्रवास करतात. गेल्या दोन दशकांत हवाई प्रवासातील भाडे आटोक्यात राहिल्याने रेल्वेतून प्रवास करणारी बहुतांश मंडळी विमानातून प्रवास करताना दिसून आली. दिल्ली, मुंबई प्रथम श्रेणीचे राजधानी एक्स्प्रेसचे भाडे 4,730 रुपये असून, हवाई प्रवासाचे भाडे हे त्यातुलनेत कमीच होते. हा हिशेब पाहता अनेक प्रवासी रेल्वेऐवजी विमान प्रवासाला प्राधान्य देऊ लागले; पण आता विमानाचे भाडे वाढल्याने ते रेल्वेकडे वळले आहेत. परिणामी, भारतीय हवाई क्षेत्राच्या विकासावर परिणाम होऊ शकतो. एअरपोर्ट कौन्सिल इंटरनॅशनल (आशिया पॅसिफिक) च्या अहवालानुसार, आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवासी भाड्यातदेखील 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदली गेली आहे. एका अहवालानुसार, भारतात हवाई प्रवासात आतापर्यंतची सर्वाधिक 41 टक्के वाढ नोंदली गेली आहे. त्याचवेळी संयुक्त अरब अमिरातमध्ये ही वाढ 34 टक्के, सिंगापूर येथे 30 टक्के आणि ऑस्ट्रेलियात 23 टक्के राहिली आहे.
हवाई प्रवासाच्या भाडेवाढीची दोन कारणे सांगितले जात आहेत. पहिले म्हणजे, इंधनाच्या किमतीत वाढ होणे आणि दुसरे म्हणजे, महागाई दरात वाढ. 2019 मेपासून आतापर्यंत इंधनाच्या किमतीत 76 टक्के वाढ झाली आहे. त्याचवेळी महागाई दरामुळे विमान कंपन्यांच्या अन्य खर्चात 10 टक्के वाढ नोंदली गेली आहे. अर्थात, एअरपोर्ट कौन्सिल इंटरनॅशनलच्या मते, विमान कंपन्या या कमी आसन क्षमता ठेवत भाडे अधिक आकारण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कंपन्यांची ही नफेखोरी हवाई क्षेत्राच्या विकासाला ब—ेक लावू शकते.
भारतात देशांतर्गत विमान क्षेत्रात अनेक कंपन्या आहेत. फेब—ुवारी 2023 मध्ये 55.9 टक्के हिश्श्यासह पहिल्या स्थानावर इंडिगो, तर दुसर्या आणि तिसर्या स्थानावर अनुक्रमे टाटा समूहाची एअर इंडिया आणि विस्तारा होती. त्यांचा बाजारातील वाटा अनुक्रमे 8.9 टक्के आणि 8.7 टक्के होता. अर्थात, एअर इंडिया आणि विस्तारा या कंपन्या लवकरच एकत्र येणार आहेत. त्या एकत्र येऊनही हवाई बाजारातील त्यांचा वाटा इंडिगोच्या सुमारे एक तृतीयांशपेक्षा काकणभर अधिक राहील. चौथ्या आणि पाचव्या स्थानांवर अनुक्रमे गो फर्स्ट आणि स्पाईसजेट एअरलाईन्स आहेत. त्यांचा बाजारातील वाटा 8 टक्के आणि 7.1 टक्के राहिला आहे. आजघडीला या दोन्ही विमान कंपन्यांना अनेक आव्हानांचा मुकाबला करावा लागत आहे.
गो फर्स्ट केवळ आर्थिक आव्हानांंचाच नाही, तर त्यांची दिवाळखोरीची प्रक्रियादेखील सुरू झाली आहे. अर्थात, त्याच्या अडचणीमागे आर्थिक कारणांऐवजी तांत्रिक कारण अधिक आहे. अशी स्थिती उद्भवण्यास इंजिनपुरवठा करणारी कंपनी 'प्रॅट अँड विटनी इंजिन्स'ला जबाबदार मानले जात आहे. एअरबस ए-320 निओ विमानासाठी ही कंपनी इंजिनपुरवठा करण्याचे काम करते; पण काही काळापासून या कंपनीकडून सदोष इंजिनांचा पुरवठा झाला. परिणामी, गो फर्स्ट कंपनीला अनेक विमाने सेवेतून बाद करावी लागली. साहजिकच, कंपनीला बराच तोटा सहन करावा लागला. गेल्या 3 मेपासून गो फर्स्टने सर्व उड्डाणे स्थगित केली असून, त्यांनी दिवाळखोरीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. स्पाईसजेट कंपनीदेखील आर्थिक अडचणीत अडकली आहे. स्पाईसजेटच्या विमानात तांत्रिक बिघाडाच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे नागरी उड्डयन महासंचालनालयाने कंपनीला 10 बोईंग-737 मॅक्स विमानांची उड्डाणे स्थगित करण्याचे निर्देश दिले. गेल्या आर्थिक वर्षात 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीपासूनच कंपनीला आर्थिक चणचण भासण्यास सुरुवात झाली. इंधनाच्या वाढत्या किमती, महागाई आणि रुपयाचे अवमूल्यन यामुळे कंपनी तोट्यात जात आहे. त्याचा फटका विमानसेवेला बसत आहे. इंडिगो आणि टाटा समूहाची एअर इंडिया, विस्तारा आणि एअर एशियासारख्या मोठ्या कंपन्यांना स्पाईसजेट आणि गो फर्स्ट या कंपन्या स्पर्धा करत होत्या; पण याच कंपन्या अडचणीत आल्याने इंडिगो आणि टाटा समूहाला स्पर्धक कोणी राहिले नाही. अशावेळी मनमानीप्रमाणे भाडे आकारणी केली जात आहे.
हवाई क्षेत्रात खासगी क्षेत्राने प्रवेश केल्यानंतर भाडे आकारणीचा अधिकार विमान कंपन्यांना बहाल करण्यात आला. जेणेकरून ते बाजारानुसार भाडे निश्चित करतील, त्यांना अकारण नुकसान सहन करावे लागणार नाही आणि या सर्व धोरणांचा परिपाक म्हणजे, हवाई क्षेत्राची भरभराट होईल, अशी अपेक्षा करण्यात आली. त्याचे सकारात्मक परिणामही पाहावयास मिळाले. विमान कंपन्यांतील स्पर्धांमुळे भाडे सामान्यांच्या आटोक्यात राहिले होते आणि हवाई क्षेत्राचा विकास होऊ लागला होता. त्याचवेळी एअर इंडियाने 550 नवीन विमानांसह भारतीय विमान कंपन्यांनी 1 हजार विमानांची ऑर्डर देत जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला. ही ऑर्डर आपल्या नागरी हवाई क्षेत्राच्या विकासाची गाथा सांगते. मात्र, देशातील दोन प्रमुख विमान कंपन्या आर्थिक अडचणीत आल्याने देशांतर्गत हवाई क्षेत्रावर संकट आले.
