– श्रीराम जोशी
लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला आता उणापुरा एका वर्षाचा काळ उरला असल्याच्या पार्श्वभूमीवर देशात पुन्हा समान नागरी कायद्याची (यूसीसी) चर्चा ऐरणीवर आली आहे. 'यूसीसी' च्या अनुषंगाने कायदा आयोगाने 30 दिवसांच्या आत धार्मिक आणि सामाजिक संघटना आणि सर्वसामान्य जनतेकडून मते मागविली असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत. 2014 मध्ये केंद्रात मोदी सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आल्यावर लगेचच या विषयावर चर्चा सुरू झाली होती; पण त्यावेळी तूर्तास सदर कायद्याची गरज नसल्याचा शेरा मारत आयोगाने फाईल थंड्या बस्त्यात टाकली होती.
समान नागरी कायद्याचा विषय हा भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यातला प्रमुख मुद्दा आहे. त्यामुळे नजीकच्या आगामी काळात तरी केंद्र सरकार या मुद्द्यावर पुढचे पाऊल उचलणार काय, हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे. जम्मू-काश्मीरसाठीचे कलम 370 रद्द करणे, अयोध्येत राम मंदिराची निर्मिती आणि देशात समान नागरी कायदा लागू करणे, हे तीन विषय भाजपच्या मागील काही दशकांतील घोषणापत्रातले प्रमुख विषय राहिलेले आहेत. यातील पहिले दोन विषय मार्गी लागले असताना आता शेवटच्या म्हणजे, समान नागरी कायद्याच्या विषयाला भाजपने हात घातला आहे. 'यूसीसी'च्यासंदर्भात भाजपने मागील दीड-दोन वर्षांपासून वातावरण निर्मितीला सुरुवात केली होती. उत्तराखंडसारख्या काही भाजपशासित राज्यांमध्ये हा कायदा लागू करण्यासंदर्भातला निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, आता देशपातळीवर 'यूसीसी' अंमलात आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
भारतासारख्या खंडप्राय देशात समान नागरी कायदा लागू केला जावा, असे घटनाकारांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेचच सांगितले होते. तथापि, विविध कारणांमुळे आतापर्यंत केंद्रातल्या कोणत्याही सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही. धर्म, जात आणि लिंग कोणतेही असो, हे भेदाभेद दूर करून सर्वांना समान कायदे लागू होतील, हा 'यूसीसी'चा गाभा आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील असलेल्या बहुतांश पक्षांचा 'यूसीसी'ला पाठिंबा आहे. अशावेळी काँग्रेस आणि तिच्यासोबतचे तमाम विरोधी पक्ष या कायद्यासंदर्भात कोणती भूमिका घेणार, हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे. विशेषतः, संसदेत याबाबतचे विधेयक आलेच; तर तिथे चित्र पुरते स्पष्ट होणार आहे.
विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे तसेच वारसदार नेमण्याबाबतचे कायदे 'यूसीसी'मुळे एकसमान होतील. यालाच प्रमुख युक्तिवाद करत सर्वोच्च न्यायालयात 'यूसीसी'बाबत असंख्य याचिका दाखल झाल्या होत्या. मात्र, हा विषय संसदेच्या अखत्यारितला असल्याचे सांगत जवळपास प्रत्येकवेळी न्यायालयाने चेंडू केंद्र सरकारच्या गोलपोस्टमध्ये टोलावला होता, हेही या ठिकाणी लक्षात घेण्यासारखे आहे. संसदेचा विचार केला, तर अलीकडील काळात 2019 साली नारायणलाल पंचारिया यांनी, तर 2020 साली किरोडीलाल मीना यांनी 'यूसीसी'बाबत विधेयके सादर केली होती. तथापि, विरोधी पक्षांच्या विरोधामुळे सरकारला या विषयावर पुढे जाता आले नव्हते.
समान नागरी कायद्याचे समर्थन करणारे लोक जसे मोठ्या प्रमाणात आहेत; तसेच त्याला विरोध करणार्‍यांची संख्याही लक्षणीय आहे. धार्मिक समूहांचा आणि काही राजकीय पक्षांचा विरोध हा 'यूसीसी'च्या मार्गातला सर्वात मोठा अडथळा म्हणावा लागेल. हा कायदा लागू करण्याच्या विनंतीच्या सर्वोच्च न्यायालयात ज्या याचिका प्रलंबित आहेत; त्यात मुस्लिम महिलांनी दाखल केलेल्या याचिकांचा समावेश मोठा आहे. प्रत्येक धर्मात विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे आणि वारसदार नेमण्याबाबत वेगवेगळे कायदे आहेत आणि 'यूसीसी' लागू न होण्यातला हाही एक मोठा पेच आहे. सर्व धर्मीयांचे धार्मिक स्वातंत्र्य आणि त्याबाबतचे अधिकार याचा समान नागरी कायद्यासोबत ताळमेळ घालणे हे आव्हानात्मक आहे. 'यूसीसी'मुळे धर्म आणि जातीयतेच्या आधारावर अंमलात आणले जाणारे कायदे रद्दबातल होतील; पण ही काळाची गरज आहे की नाही, याबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह मांडले जात आहेत.
मुस्लिम समाजात बहुविवाह प्रथा आहे, ती 'यूसीसी' मुळे संपुष्टात येईल. यासाठी मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये बदल करावे लागतील. 1937 साली भारतीय मुस्लिमांसाठी मुस्लिम पर्सनल लॉ अ‍ॅप्लिकेशन कायदा संमत करण्यात आला होता. भाजपवाले मुस्लिमांना प्रताडित करण्यासाठी 'यूसीसी' आणत असल्याचा या समाजातील काही लोकांचा आक्षेप आहे. अर्थात, यासारख्या विषयांच्या राजकीय कंगोर्‍यांकडेदेखील दुर्लक्ष करता येणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सध्या केवळ गोवा राज्यात समान नागरी कायदा लागू आहे. संसदेने गोवा राज्यासाठी 'गोवा पोर्तुगाल कोड' लागू करण्यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार राज्यातील हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चनांसह इतर सर्व धर्मीयांसाठी सर्व कायदे एकसमान आहेत. गोवा राज्यात मुस्लिम इसमाला तीन तलाक देऊन पत्नीला सोडण्याचा अधिकार नाही. लग्नाची जोवर नोंदणी होत नाही, तोवर ते लग्नसुद्धा ग्राह्य धरले जात नाही. घटस्फोटसुद्धा न्यायालयाकडून दिला जातो. राज्यात संपत्तीवर पती-पत्नीचा समान अधिकार आहे. गोवा वगळता इतरत्र मात्र वेगवेगळ्या धर्मीयांसाठी वेगवेगळे कायदे आहेत. जगाचा विचार केला, तर इस्रायल, जपान आणि रशियामध्ये समान नागरी कायद्याचा अवलंब केला जातो. युरोपियन देश आणि अमेरिकेत दिवाणी तसेच फौजदारी कायदे धर्मनिरपेक्ष आहेत. इस्लामिक देशांमध्ये व्यक्ती कोणत्याही जाती-धर्माचा असला, तरी त्याच्यावर शरिया लागू होतो.
'यूसीसी'संदर्भात कायदा आयोगाने मते मागविल्याच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. 2018 साली आयोगाने या कायद्याची गरज नसल्याचे सांगितले होते. मग हा विषय का उकरून काढला जात आहे? 2024 च्या लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून राजकीय ध—ुवीकरण करण्याच्या उद्देशाने 'यूसीसी'चा मुद्दा उपस्थित केला जात नाहीये ना? असे आरोप काँग्रेसने केले आहेत. तर समाजात फूट पाडून दुही माजविण्याच्या अनुषंगाने या विषयाला खतपाणी घातले जात असल्याचे तृणमूल काँग्रेसचे म्हणणे आहे. संयुक्त जद, 'आप', शिवसेनेसह काही अन्य पक्षांनी या मुद्द्यावर सावध भूमिका घेतली आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन तोंडावर आले आहे. त्यामुळे समान नागरी कायद्याचे विधेयक याच अधिवेशात आणले जाणार काय, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
