दिलासादायक विकास दर!

भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाने (जीडीपी) सरत्या आर्थिक वर्षांच्या (2022-23) शेवटच्या तिमाहीमध्ये 6.1 टक्के वाढ नोंदवली आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या या आकडेवारीमुळे आता संपूर्ण आर्थिक वर्षांचा विकास दर 7.2 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था विविध प्रकारच्या आव्हानांशी दोन हात करीत असताना भारतातील परिस्थिती निश्चितच दिलासादायक आहे. कृषी क्षेत्र, निर्मिती क्षेत्र, खाणकाम आणि बांधकाम क्षेत्रांनी केलेल्या चांगल्या कामगिरीमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ कायम असल्याचे केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. जागतिक आव्हानांमध्येही भारतीय अर्थव्यवस्थेने दाखविलेली लवचिकता या आकडेवारीमुळे अधोरेखित झाली असल्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिक्रिया त्याद़ृष्टीने महत्त्वाची आहे. सार्वत्रिक आशावाद आणि सकारात्मक निर्देशांकांसह झालेली ही दमदार कामगिरी अर्थव्यवस्थेचे आश्वासक मार्गक्रमण असल्याचे मोदी यांनी म्हटले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये आर्थिक कारणांवरून सरकारवर सतत टीका करणार्‍या घटकांना या आकडेवारीने परस्पर उत्तर दिले असून, सरकारने कच न खाता टाकलेल्या दमदार पावलांची ही फलनिष्पत्ती म्हणावी लागेल. गेल्या आठवड्यातच भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी एका कार्यक्रमात याचसंदर्भात मतप्रदर्शन केले होते. 2022-23 मध्ये भारताचा विकास दर सात टक्के असल्याचा अंदाज आरबीआयकडून व्यक्त करतानाच तो दर त्याहूनअधिक असण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली होती. जीडीपी सात टक्क्यांहून अधिक असल्यास आश्चर्य वाटणार नाही, असे नमूद करून शक्तिकांत दास यांनी तो तूर्तास सात टक्केच समजावा, असे म्हटले होते. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, चौथ्या तिमाहीतील या वाढीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला 3.3 लाख कोटी अमेरिकन डॉलरपर्यंत नेले असून, नजीकच्या काही वर्षांत पाच लाख कोटी डॉलरचा टप्पा जवळ येईल, असेही सांख्यिकी विभागाच्या अहवालात म्हटले आहे. कोरोनाच्या काळात आर्थिक पातळीवर अनेक उलथापालथी झाल्या होत्या, त्याचा फटका जगाप्रमाणेच भारतालाही बसला होता. कोरोना काळात मंदावलेल्या अर्थचक्रामुळे 2020-21 मध्ये घसरलेल्या विकासदराच्या आधारे गेल्या वर्षांतील ‘जीडीपी’मध्ये मोठी वाढ दिसून आली होती. 2022-23 आर्थिक वर्षांत विकास दर पहिल्या तिमाहीत 13.1 टक्के, दुसर्‍या तिमाहीत 4.5 टक्के आणि तिसर्‍या तिमाहीत 4.5 टक्के होता. त्याआधीच्या म्हणजे 2021-22 या आर्थिक वर्षातील चौथ्या तिमाहीत विकास दर 4 टक्के होता, तर संपूर्ण वर्षांसाठी तो 9.1 टक्के नोंदविला गेला होता. चौथ्या तिमाहीची कामगिरी अनेकांनी व्यक्त केलेल्या पूर्वानुमानापेक्षा चांगली नोंदवली गेली आहे. आरबीआयने 5.1 टक्के वाढीची अपेक्षा केली होती.

अर्थशास्त्राची परिभाषा आणि त्याअनुषंगाने येणार्‍या विविध संकल्पना सामान्य माणसांच्या आकलनाच्या पलीकडच्या असतात. महागाई दर वाढला की कमी झाला, आर्थिक विकास घसरला की वाढला, अशा गोष्टींमध्ये त्याला फारसा अर्थ नसतो. त्याच्याद़ृष्टीने आपले उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळ जुळतो की नाही, एवढेच महत्त्वाचे असते. महागाई दरापेक्षा प्रत्यक्ष बाजारातील महागाई त्याच्याद़ृष्टीने महत्त्वाची असते. अर्थशास्त्रीय परिभाषेतील चर्चेद्वारे त्याच परिस्थितीची उकल करण्याचा प्रयत्न केला जात असतो. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने फेब—ुवारीमध्ये जाहीर केलेल्या दुसर्‍या आगाऊ अंदाजात 2022-23 संपूर्ण वर्षांसाठी सात टक्के विकास दर अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात तो आता 7.2 टक्क्यांवर जाणार आहे. ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, स्थिर शहरी मागणी आणि वाढलेल्या सरकारी खर्चामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था जानेवारी-मार्च तिमाहीत वार्षिक आधारावर 5 टक्क्यांनी वाढण्याचे अनुमान होते. प्रत्यक्षात ती 6.1 टक्के नोंदवली गेली. मार्च 2023 अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षांसाठी सकल मूल्यवर्धन हे मागील वर्षांतील 8.8 टक्के वाढीच्या तुलनेत सात टक्के इतके होते. चौथ्या तिमाहीत निर्मिती क्षेत्राची वाढ 4.5 टक्के, बांधकाम 10.4 टक्के, कृषी क्षेत्र 5.5 टक्के आणि सेवा क्षेत्राची वाढ 6.9 टक्के राहिल्याचे सरकारी आकडेवारीने स्पष्ट केले आहे. मागच्या एप्रिल महिन्यात अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख पायाभूत क्षेत्रांनी नोंदवलेली घसरण चिंताजनक असली, तरी त्यापलीकडे एकूण आर्थिक आघाडीवर जे आश्वासक चित्र दिसते आहे, त्याचे अर्थतज्ज्ञांकडून स्वागत होत आहे. तरीसुद्धा सामान्य माणसांना अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत. एकीकडे महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कर्जावरील व्याज दरात वाढ करण्याचा निर्णय आरबीआयकडून सातत्याने घेतला गेल्याने सामान्य माणसांचे महिन्याच्या खर्चाचे गणित कोलमडून गेले आहे. मात्र, त्यामुळे प्रत्यक्षात महागाई कमी होताना कोणत्याही अंगाने दिसत नाही. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे जेव्हा अर्थव्यवस्था रोजगार निर्माण करीत असते तेव्हाच तिची सर्वसमावेशक वाढ होत असते. गतवर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षणात याच मुद्द्यावर भर देण्यात आला होता. गेल्या आर्थिक वर्षात रोजगार पातळी वाढली असल्याचे अधिकृत आणि अनौपचारिक दोन्ही सूत्रांकडून सूचित केले जात आहे. कोरोना महामारीमुळे आलेल्या मंदीतून भारतीय अर्थव्यवस्था 2023 च्या सुरुवातीपासून सावरत असल्याचे हे द्योतक आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) योजनेच्या माध्यमातून देशपातळीवर मोठ्या प्रमाणावर कामे होत आहेत. ग्रामीण भागातील गरिबांना स्वाभिमानाने जगण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी ही योजना विस्तारत चालली आहे. त्याचवेळी ‘किसान सन्मान’सारख्या योजनेचा लाभही जवळपास अर्ध्या ग्रामीण लोकसंख्येला होतो आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेनेही देशातील गरिबी कमी करण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

विकासदराच्या वाढीसाठी रोजगारनिर्मितीपासून सामान्य माणसांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राबवल्या जाणार्‍या योजनांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरत आहे. सामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेवून राबवली जाणारी शासन यंत्रणा आणि विकास प्रक्रियेतील सामान्य माणसांचा वाढता सहभाग याचीच फलनिष्पत्ती म्हणून विकास दरातील आश्वासक वाढीकडे पाहावे लागेल.