अमेरिकन काँग्रेसच्या चीनविषयक धोरण ठरवणार्या प्रभावशाली समितीने 'नाटो प्लस'मध्ये भारताचा समावेश करण्याची शिफारस केली आहे. या गटात समावेश केल्याने 'नाटो प्लस'च्या सदस्य देशांसोबत गुप्तचर माहितीची अखंड देवाण-घेवाण शक्य होईल. तसेच भारताला आधुनिक लष्करी तंत्रज्ञानाचे साहाय्य विनाविलंब मिळेल. चीनच्या आशिया आणि हिंदी प्रशांत क्षेत्रातील वाढत्या आक्रमक विस्तारवादाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने हा निर्णय घेतला आहे. परंतु, आपल्या परराष्ट्र धोरणातील स्वायत्तता आणि सार्वभौमत्व कायम राखण्यासाठी भारत 'नाटो प्लस'पासून अलिप्त राहत आला आहे. तीच भूमिका पुढेही राहू शकते.
भारत आणि अमेरिका संबंधांबाबत नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्षाच्या द़ृष्टिकोनातून, आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील अमेरिकेच्या वाढत्या हालचालीच्या द़ृष्टिकोनातून आणि भारत-चीन संबंधांच्या द़ृष्टीने या घडामोडीचे एक वेगळे महत्त्व आहे. त्याचबरोबर युक्रेन युद्धानंतर अमेरिकेने निर्बंध टाकूनही भारत आणि रशिया यांच्यात वाढलेल्या तेल व्यापाराच्या परिप्रेक्ष्यातूनही या घडामोडीकडे पाहणे गरजेचे आहे. काय आहे ही घडामोड? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे लवकरच अमेरिकेच्या दौर्यावर जाणार आहेत. या अमेरिका दौर्यापूर्वी अमेरिकन काँग्रेसच्या चीनविषयक धोरण ठरवणार्या प्रभावशाली उच्चस्तरीय समितीने 'नाटो प्लस'मध्ये (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन प्लस) भारताचा समावेश करण्याची शिफारस केली आहे.
दुसर्या महायुद्धानंतर पश्चिम युरोपातील देशांना सोव्हिएत युनियनपासून वाचवण्यासाठी अमेरिकेसह 12 देशांनी मिळून 'नाटो' संघटनेची स्थापना केली. या संघटनेमध्ये बि—टन, जर्मनी आणि फ्रान्ससारखे मजबूत युरोपीय देश होते. आज ही संख्या 30 वर पोहोचली आहे. 'नाटो'च्या नियमांनुसार, या संघटनेच्या सदस्य देशांपैकी कोणत्याही देशावर हल्ला झाल्यास तो सर्व देशांवर हल्ला मानला जातो आणि सर्व 'नाटो' सदस्य देश त्या युद्धात सामील होतात. अमेरिका या देशांना शस्त्रास्त्रे पुरवण्याबरोबरच त्याच्या भूमीवर स्वतःचे सैन्यदेखील तैनात करते. तसेच लष्करी तळही बनवते. रशियाविरुद्धच्या सुरक्षेची हमी म्हणून अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली 'नाटो'चा उदय झाला. 'नाटो' ही पूर्णतः लष्करी संघटना आहे. शीतयुद्ध काळात तयार झालेल्या सिएटो, सेंटो यासारख्या संघटना तसेच सोव्हिएत रशियाने केलेला वारसा करार हे संपुष्टात आले; पण 'नाटो' ही एकमेव संघटना आहे, जी शीतयुद्धोत्तर काळातही कायम राहिली आणि आजही ती टिकून आहे. आजघडीला 'नाटो'चा तळ फक्त युरोपात आहे; पण अमेरिकेने 'नाटो प्लस' नावाने आणखी एक संघटना स्थापन केली आहे, यामध्ये अमेरिकेसह ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, जपान, इस्रायल आणि दक्षिण कोरिया या पाच देशांचा समावेश आहे. 'नाटो'प्रमाणे सुरक्षा हमीबाबत 'नाटो प्लस' संघटनेच्या सदस्य देशांमध्ये कोणताही करार झालेला नसला, तरी या देशांना अमेरिका आपले संरक्षण तंत्रज्ञान आणि गुप्तचर माहिती देऊ करते. भारत 'नाटो प्लस'मध्ये सामील झाल्यास भारताला अमेरिकेची संवेदनशील शस्त्रे आणि गुप्तचर माहिती मिळू शकणार आहे.
अमेरिकेच्या या निर्णयामागे चीनचा आशिया आणि हिंद प्रशांत क्षेत्रातील वाढता आक्रमतावाद कारणीभूत आहे. आशिया खंडामध्ये अमेरिका हा चीनचा काऊंटरवेट म्हणून भारताकडे पाहत आला आहे. बराक ओबामा यांच्या काळात अमेरिकेने 'पिव्हॉट टू एशिया' हे धोरण स्वीकारले होते. चीनच्या सागरी सामर्थ्याचा सामना करण्यासाठी अमेरिकन नौदलापैकी 20 टक्के नौदल आशिया प्रशांत समुद्रात ठेवण्याचा निर्णय या धोरणानुसार घेण्यात आला. चीनच्या हस्तक्षेपी धोरणामुळे आशिया खंडातील अमेरिकेच्या हितसंबंधांना धोका निर्माण झाला आहे. चीनचा विस्तारवाद कसा रोखायचा, हे फार मोठे आव्हान अमेरिकेपुढे निर्माण झाले आहे. चीनच्या वाढत्या विस्तारवादावर नियंत्रण ठेवणे हे आशिया खंडातील अमेरिकेच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असतानाच्या काळात 'क्वाड' या 2008 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या संघटनेचे पुनरुज्जीवनही चीनच्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवरच करण्यात आले. मुळात अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत या चार देशांनी मिळून बनलेल्या 'क्वाड'या संघटनेचा जन्मच मुळी चीनच्या आव्हानाच्या प्रतिरोधनासाठी झाला होता. भारत या संघटनेचा सक्रिय सदस्य आहे. आता 'नाटो प्लस'मध्ये भारताला सहभागी करून घेण्यासाठी अमेरिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. युरोपियन देशांना एकाच छताखाली आणून ज्याप्रमाणे रशियाच्या विस्तारवादाला शह देण्यात आला, तशाच प्रकारची रणनीती अमेरिकेला आशियामध्ये अंमलात आणायची आहे. 'नाटो प्लस'च्या माध्यमातून चीनच्या विस्तारवादाचा धोका असणार्या राष्ट्रांना एकत्र आणून त्यांना आपल्या नेतृत्वाचा पाठिंबा देऊन चीनला घेरण्याची अमेरिकेची रणनीती आहे.
भारत आणि चीन यांच्यातील तणाव हा गेल्या तीन वर्षांपासून कायम आहे. गलवान खोर्यातील संघर्षानंतर तो एका क्षणाला इतक्या टीपेला पोहोचला होता की, आता दोन्ही देशांदरम्यान युद्धाचा भडका उडतो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. भारताच्या आक्रमक जवानांनी चिनी सैनिकांना धूळ चारल्यानंतर आणि भारताने चीनच्या सामरिक शक्तिप्रदर्शनाला न घाबरता सीमेवर जशास तसे प्रत्युत्तर दिल्यानंतर चीन काहीसा नमला. परंतु, दोन्ही देशांदरम्यान कमांडर पातळीवरील चर्चेच्या 15 हून अधिक फेर्या होऊनही चिनी सैन्य अद्यापपर्यंत पूूर्व लडाखमधील ठिकाणांवरून माघारी फिरलेले नाही, हे वास्तव आहे. उलट चीनने आपल्या रणनीतीनुसार पूर्व लडाखचा तणाव तसाच कायम ठेवून अरुणाचल प्रदेशातील गावांची नावे बदलून नवा वाद उकरून काढला. उत्तराखंडमध्येही चीनने घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. अमेरिकन संरक्षण विभागाच्या एका अहवालानुसार, 2025 पर्यंत चीन भारतावर हल्ला करण्याची शक्यता असून, चीन या युद्धासाठीची जोरदार तयारी करत आहे. या द़ृष्टिकोनातून 'नाटो प्लस'मधील सहभागाकडे पाहिले पाहिजे.
भारताला 'नाटो प्लस'मध्ये सहभागी करून घेण्यामागे अमेरिकेची अन्यही काही कारणे आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धानंतरच्या काळात अमेरिकेने रशियावर पाच हजारांहून अधिक निर्बंध घातले. परंतु, भारताने ते झुगारून लावत रशियासोबतचा तेल व्यापार नव्या उंचीवर नेला. एकेकाळी भारताला तेलपुरवठ्यामध्ये दहाव्या-अकराव्या स्थानी असणारा रशिया दुसर्या स्थानावर आला. दुसरीकडे, संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये रशियाविरोधी प्रस्तावाच्या वेळी भारताने तटस्थ भूमिका घेतली. याखेरीज रशियाकडून एस -400 या क्षेपणास्त्रभेदी प्रणालीच्या खरेदीलाही भारताने मान्यता दिली. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादीमिर पुतीन यांच्याशी पंतप्रधान मोदींची असणारी केमिस्ट्रीही या काळात समोर आली. या सर्वांतून भारत हा पुन्हा एकदा आपला पारंपरिक मित्र असलेल्या रशियाच्या जवळ जात असल्याची भीती अमेरिकेला आहे. वास्तविक, भारताने या दोन्ही महासत्तांमधील संघर्षादरम्यान नेहमीच समतोल साधला आहे आणि राष्ट्रीय सुरक्षा व राष्ट्रीय हितसंबंध केंद्रस्थानी ठेवून भूमिका घेतली आहे. मात्र, तरीही अमेरिकेला भारताशी असणारी जवळीक अधिक वाढवायची आहे.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
