पाकिस्तानला चपराक
जम्मू-काश्मीरसारख्या धगधगत्या राज्याच्या बाबतीत धाडसी निर्णय घ्यायचे, तेथील जनजीवन सुरळीत करण्यासाठी हरतर्‍हेचे प्रयत्न करायचे आणि अशी वेळ आणायची की, तेथे आंतरराष्ट्रीय परिषदांचे आयोजन करता यावे… हे काम दुरून दिसते तेवढे सोपे नव्हते.
पाकिस्तानकडून ज्या प्रदेशावर दावा सांगत कायम अराजक माजविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, अशा ठिकाणी ‘जी-20’सारखी महत्त्वाची परिषद आयोजित करून भारताने ती यशस्वीही करून दाखविली. काश्मीर म्हणजे पृथ्वीवरील स्वर्ग; पण त्याला गेल्या तीन दशकांपासून दहशतवादाच्या माध्यमातून नरकयातना भोगायला लावल्या, त्या पाकिस्तानने. त्याला जशास तसे, किंबहुना त्याहून आक्रमक उत्तर दिले जात नव्हते. या आगीत काश्मीरमधील फुटीरवादी राजकीय शक्तींच्या पाकिस्तानविषयी सहानुभूतीपूर्ण भूमिकेमुळे तेल ओतले जात होते. त्यामुळे विकास या राज्यासाठी कोसो दूर होता. सर्वसामान्य काश्मिरी जीव मुठीत धरून जगत होता.
श्रीनगरच्या लाल चौकात स्वातंत्र्यदिनी किंवा प्रजासत्ताकदिनीही तिरंगा फडकवता येत नव्हता. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे चित्र हळूहळू बदलत नेले. 2014 मध्ये त्यांच्या निवडीला विरोध म्हणून काश्मीर पेटविण्याची एकही संधी पाकिस्तानने सोडली नाही; पण सर्जिकल स्ट्राईकसारखी आयुधे वापरून दहशतवादाचा खात्मा करण्याचा विडाच मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने उचलला होता. त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसून आला. दरवर्षी लाल चौकात तिरंगा फडकू लागला आणि जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत गेले. आजही या राज्यातील परिस्थिती सामान्य झाल्याचा दावा करता येत नाही; पण नऊ वर्षांपूर्वी जी दहशत होती, तेवढी उरलेली नाही हे तेथे जाणार्‍या पर्यटकांच्या लोंढ्यांवरून सिद्ध होते. पर्यटन बहरण्यासाठी सुरक्षित वातावरण ही सर्वात प्रमुख अट असते. जीवाची भीती असेल अशा ठिकाणी कोणीही पर्यटनाला जात नाहीत.
2022 मध्ये जम्मू-काश्मीरला निसर्ग आणि धार्मिक पर्यटन करणार्‍यांची संख्या 1.88 कोटीपर्यंत पोहोचली. यात फक्त जम्मू-काश्मीरचे निसर्गसौंदर्य पाहण्यासाठी आलेल्या पर्यटकांची संख्या 26 लाख होती. याचाच अर्थ या राज्याबद्दल दिल्लीने आतापर्यंत जे घेतले, त्यांपैकी बहुसंख्य निर्णय तेथे शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने टाकलेले अचूक पाऊल ठरले. मग तो 370 वे कलम रद्द करण्याचा निर्णय असो की, तेथे रेल्वेचे जाळे निर्माण करण्याचा. या पार्श्वभूमीवर फुटीर व्यक्ती आणि पक्षांचा विरोध असताना, पाकिस्तानकडून धमक्या आलेल्या असताना ‘जी-20’ची बैठक या राज्यात आयोजित करण्यात आली. हा वादग्रस्त टापू असल्याची सबब पुढे करून चीनने या परिषदेवर बहिष्कार टाकला. भारताने कायम सहकार्याची भूमिका ज्यांच्याबाबतीत घेतली, त्या सौदी अरेबिया, इजिप्त आणि तुर्कीने या बैठकीस बिगरशासकीय सदस्य परिषदेला पाठवत पाकिस्तानला चपराक दिली.
पाकिस्तान ‘जी-20’चा सदस्यच नसल्यामुळे त्याला निमंत्रण देण्याचा किंवा या बैठकीला उपस्थित राहण्याचा प्रश्नच नव्हता. अर्थात, यामुळे परिषदेवर फारसा परिणाम झालेला नाही. 27 देशांच्या 60 प्रतिनिधींनी तीन दिवस काश्मीरचा पाहुणचार स्वीकारून पर्यटनाच्या विविध विषयांवर गंभीर चर्चा केली. अगदी ज्या देशांनी आपल्या नागरिकांना काश्मीरमध्ये पर्यटनाला न जाण्याचा सल्ला (अ‍ॅडव्हायजरी) दिला आहे, त्यांचे प्रतिनिधीही बैठकीत सहभागी झाले. ‘जी-20’ पर्यटन कार्यगटाची ही बैठक होती. त्यामुळे हाच विषय ऐरणीवर होता. या निमित्ताने काश्मीरमध्ये आलेल्या पर्यटकांमध्ये जगभरातील विविध क्षेत्रांत काम करणार्‍या जाणकारांचाही समावेश होता. त्यात काही ‘इन्फ्ल्युएन्सर’देखील होते. त्यांनी तेथील निसर्ग सौंदर्याचा मनमुराद आनंद लुटला आणि या स्वर्गासमान राज्याला हिंसाचाराच्या गर्तेत लोटणार्‍या शक्तींचा समाचारही घेतला.
जी-20, म्हणजे ‘ग्रुप ऑफ ट्वेंटी’ या गटाचे अध्यक्षपद सध्या भारताकडे आहे. या संधीचा पुरेपूर फायदा देशाने घेतला आहे. यानिमित्ताने देशातील विविधतेचे दर्शन सरकारने जगाला घडविले. जम्मू-काश्मीरमध्ये या बैठकीचे आयोजन हे अत्यंत विचारपूर्वक उचललेले पाऊल होते; पण विरोधकांनी येथेही मिठाचा खडा टाकण्याचा प्रयत्न केला. टीका करण्याजोगा ठोस मुद्दा नसल्यामुळे सुरक्षा दलांनी सर्वत्र केलेली नाकेबंदी, संशयितांची धरपकड, जागोजागी तपासणी यासारखे मुद्दे हुर्रियत आणि पीडीपीसारख्या पक्षांनी लावून धरले. जनजीवन सामान्य झाले असेल, तर विधानसभेच्या निवडणुका का घेत नाही, असे प्रश्नही विचारले.
माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी, तर पर्यटनासारख्या साध्या विषयावरील बैठकीसाठी राज्याला ग्वांटानामो समुद्रातील तुरुंगासारखे रूप देण्यात आले आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘जी-20’चा वापर प्रचारासाठी करीत आहेत, असे आरोप केले. वास्तविक, ज्या राज्यात काही दिवसांपूर्वीच लष्कराच्या वाहनावर दहशतवाद्यांनी बॉम्ब हल्ले केले, जी-20 परिषद उधळून लावण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या, तेथे परदेशी पाहुण्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी चोख बजावण्याचे आव्हान सुरक्षा दलांपुढे होते. केवळ काश्मीरच नव्हे, तर देशात ज्या-ज्या ठिकाणी विविध कार्यगटांची ‘जी-20’ बैठक झाली, तेथे कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे काश्मीरलाच लष्करी छावणीचे रूप देण्यात आल्याचा विरोधकांचा आरोप फोल ठरला. या टीकांकडे दुर्लक्ष करीत सरकारने ही बैठक यशस्वी करून दाखविली.
भारत या गटाचा अध्यक्ष आहे आणि देशात बैठक कुठे घ्यावी, हे ठरविण्याचा सरकारला अधिकार आहे, याचा विरोधकांना विसर पडला. या बैठकीमुळे काश्मीरमधील पर्यटनाला बळ मिळणार आहेच; पण कायम दहशतवादाच्या छायेत वावरणार्‍या या राज्याच्या जखमांवर बैठकीच्या निमित्ताने फुंकर घालण्याचा यशस्वी प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आला. बैठकीला गालबोट लावण्याचे पाकिस्तानचे आणि तेथे पोसल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांचे मनसुबे धुळीस मिळाले. जम्मू-काश्मीरमध्ये अशी बैठक घेऊन भारताने पाकिस्तानला तसेच पाकधार्जिण्या पक्षांना चपराक दिलीच; पण या राज्यातील जनजीवन पूर्वपदावर आणण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल ठरणार आहे.