प्रश्न पोलिस ‘सुधारणां’चा
अलीकडेच हरियाणा आणि आसाम सरकारने पोलिसांच्या तंदुरुस्तीबाबत कडक निर्देश जारी केले आहेत. प्रामुख्याने वजनदार आणि पोट सुटलेले अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना तंबी देण्यात आली असून, त्यांना फिटनेसकडे लक्ष देण्यास बजावले. आसाम पोलिस खात्यात सुमारे 680 पोलिस कर्मचार्‍यांचे वजन गरजेपेक्षा अधिक आहे. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यांचा विचार केल्यास तेथेही अनेक पोलिस कर्मचारी अनफिट दिसून येतील. पोलिसांच्या तंदुरुस्तीबरोबरच त्यांच्या कार्यपद्धतीतील सुधारणांबाबतही अनेक समित्या स्थापन करूनही ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ अशी स्थिती आहे.
अजय देवगणचा ‘सिंघम’ चित्रपट पाहून सर्वांनाच आपण पोलिस अधिकारी किंवा कर्मचारी व्हावे, असे वाटू लागतेे. वास्तविक, पोलिस म्हटलं की, पोट सुटलेला, भ्रष्टाचाराचा आरोप सहन करणारा, कामात टाळाटाळ करणारा, अशी अनेकांच्या मनात प्रतिमा असल्याचे दिसून येते. पडद्यावरचा पोलिसरूपी तडफदार नायक हा प्रत्यक्षातही असावा, अशी अपेक्षा असते. काही जण याला अपवाद असतातही; पण त्याचे प्रमाण असून, नसल्यासारखे असते. म्हणूनच पोलिसांविषयीची नकारात्मक प्रतिमा बदलण्यासाठी काही राज्य सरकारांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. अलीकडेच हरियाणा आणि आसाम सरकारने पोलिसांच्या तंदुरुस्तीबाबत कडक निर्देश जारी केले आहेत. प्रामुख्याने वजनदार आणि पोट सुटलेले अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना तंबी देण्यात आली असून, त्यांना फिटनेसकडे लक्ष देण्यास बजावले.
हरियाणाचे गृहमंत्री अनिल वीज यांच्या मते, गुन्हेगारांना चाप बसविण्यासाठी पोलिस कर्मचार्‍यांनी फिट असणे गरजेचे आहे. हरियाणात 65 हजारांपेक्षा अधिक कर्मचारी आणि अधिकारी लठ्ठपणाचा सामना करत आहेत. मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांच्या आदेशानुसार आयपीएस अधिकार्‍यांसह सर्व पोलिस कर्मचार्‍यांनी बीएमआयची नोंद करावी, असे म्हटले आहे. यानुसार या आदेशाची सुरुवात पोलिस महासंचालकांपासूनच होणार असून, त्यानुसार आसाम पोलिसचे महासंचालक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह यांना बीएमआयची नोंदणी करावी लागेल. प्राथमिक सर्व्हेनुसार, आसाम पोलिस खात्यात सुमारे 680 पोलिस कर्मचार्‍यांचे वजन गरजेपेक्षा अधिक आहे. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यांचा विचार केल्यास तेथेही अनेक पोलिस कर्मचारी अनफिट दिसून येतील.
देशात पोलिस यंत्रणेत सुधारणा करण्याचे काम चार दशकांपासून सुरू आहे आणि त्यासंदर्भात वेळोवळी विविध समित्या आणि आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यात 1978-82 मध्ये राष्ट्रीय पोलिस आयोग, 2000 रोजीचा पोलिस पुनरर्चनेवर पद्मनाभैया समिती आणि 2000-03 मधील गुन्हे न्याय प्रणाली सुधारणांसाठीचा मलिमठ समितीचा उल्लेख करावा लागेल. 1998 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ज्युलिओ रिबोरो यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शिफारशी लागू करण्यासंदर्भात आढावा घेणे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पद्धती सुचवणे अशी जबाबदारी या समितीवर देण्यात आली. दुर्दैवाने या समितीच्या शिफारशींवर पूर्णपणे कार्यवाही झाली नाही.
यादरम्यान आणखी एका बातमीचा उल्लेख इथे करता येईल. त्यात म्हटले की, युवकांना पोलिस आणि सरकारी शिक्षक यापैकी एकाची निवड करण्याची संधी देण्यात आली असता त्यापैकी अनेकांनी शिक्षकी पेशा निवडला. यामागचे कारण आर्थिकदेखील आहे. अनेक राज्यांत शिक्षकांचे वेतन पोलिस कर्मचार्‍यांपेक्षा चांगले आहे. पोलिस कर्मचार्‍यांना वर्षभरासाठी कितीही रजा मिळत असल्या, तरी त्यांना दहा ते बारा दिवसच रजा मिळू शकते. शिक्षकांना बढती ही सरासरी दहा वर्षांनंतर मिळते, त्याचवेळी पोलिस कर्मचार्‍यांना बढती मिळवण्यासाठी पंधरा वर्षे लागतात.
पोलिसांच्या कामाचे तासदेखील निश्चित नसतात. ते सरासरी बारा तास काम करतात. शिक्षक हे घराजवळच शाळेची निवड करू शकतात आणि पोलिस कर्मचारी हे आपल्या गावात नोकरी करू शकत नाहीत. परिणामी, पोलिसांच्या नोकरीचे आकर्षण कमी होत चालले आहे. पोलिस खात्यात राजकीय हस्तक्षेप हा कोणापासून लपून राहिलेला नाही. त्याचवेळी एखाद्या कुख्यात व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केली, तरी त्याची सुटका करण्यासाठी नेत्यांचे फोन सुरू होतात. काहीवेळा गुन्हेगारच राजकारणात प्रवेश करून उजळ माथ्याने फिरतात तेव्हा पोलिसांच्या अडचणीत आणखीच वाढ होते.
– नरेंद्र क्षीरसागर