आम आदमी पक्षाच्या आणि त्यांनी स्थापन केलेल्या दिल्ली व पंजाबमधील सरकारच्या कार्यपद्धतीवर कितीही टीका केली जात असली, तरी या पक्षाच्या निर्णयामध्ये सर्वसामान्य व्यक्तींच्या प्रश्नांचे अचूक प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे, पंजाबमधील भगवंत मान सरकारने अलीकडेच लागू केलेला 'राईट टू वॉक' हा कायदा. विविध शहरांत बेकायदा अतिक्रमण करून लाखो रुपयांच्या वसुलीचा बाजार पसरलेला दिसतो. देखरेख करणार्या यंत्रणाही स्वत:चा फायदा मिळवताना प्रवाशांच्या सुरक्षेशी मात्र तडजोड करत आहेत. पायी चालण्याच्या ठिकाणी गाड्यांना जागा करून दिली जाते. परिणामी, नागरिकांना भर रस्त्यावरून चालण्याची नामुष्की येते आणि तेथे प्रसंगी अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
वाहनांची वाढलेली संख्या, अरुंद पडणारे रस्ते तसेच अतिक्रमणांच्या विळख्यात असलेले फुटपाथ पाहता पायी चालणार्यांना जागाच राहिलेली नाही. बाजारात पायी फिरणे हे महाजिकिरीचे काम झाले असून, ते प्रसंगी जीवघेणेदेखील ठरू लागले आहे. अशावेळी पंजाब सरकारने आपल्या नागरिकांसाठी 'राईट टू वॉक' अर्थात सुरक्षित पायी चालण्याचा अधिकार बहाल करत अन्य राज्यांत या मुद्द्यावर चर्चेला तोंड फोडले आहे. पंजाबप्रमाणेच अन्य राज्यांकडून अशाप्रकारचे पाऊल का टाकले जात नाही, असा सवाल आता सर्वदूर विचारला जात आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित राज्यांकडे याबाबत इच्छाशक्ती दिसून येत नाही.
मध्य प्रदेशचे उदाहरण घेतल्यास 'राईट टू वॉक' या मुद्द्यावर नागरिक, संघटनांकडून सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एका अर्थाने प्रत्येक शहरात नागरिकांना पायी चालण्यासाठी सुरक्षित फुटपाथ असणे गरजेचे आहे. त्यानुसार सरकारांनी आता या मुद्द्यावर किती पुढे जायचे आहे, हे ठरवावे लागणार आहे. वास्तविक आपल्याकडे रस्ते अपघाताचे प्रमाण लक्षणीय आहे. मध्य प्रदेशसारख्या राज्यातच दोन वर्षांत 25 हजारांपेक्षा अधिक मृत्यू झाले. मागच्या वर्षीचा विचार केल्यास केवळ राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गावरच्या अपघातात 7,000 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यात पायी चालणार्यांची संख्या 1,600 पेक्षा अधिक आहे. अन्य राज्यांतही अशीच स्थिती आहे. दरवर्षी अपघात वाढत असतानाही राज्यांकडून 'भारतीय रोड काँग्रेस'च्या निर्देशाचे पालन करण्याची तयारी दाखविली गेली नाही. त्यांच्या सूचना आणि शिफारसी बासनात गुंडाळून ठेवल्या आहेत. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून बांधल्या जाणार्या रस्त्यात पायी चालणार्यांचा फारसा विचार केलेला दिसत नाही. एकुणातच पायी चालणार्यांना त्यांच्या सुरक्षेची हमी मिळत नाही. मोठ्या शहरांत बहुतांश रस्त्यावर फुटपाथची निर्मिती करण्याबाबत पुढाकार घेतला गेलेला नाही. ज्या भागात फुटपाथ आहेत, तेथे अतिक्रमण दिसते. हे अतिक्रमण माफिया गुंडांच्या बळावर केलेले असते, तर कोठे पोलिस आणि प्रशासनाची उदासीनता दिसून येते.
नगरपालिकेकडून रस्त्यापासून ते फुटपाथपर्यंत वाहन स्टँड तयार करून शुल्काची आकारणी केली जात आहे. अनेक शहरांत फुटपाथवर देखरेख करणारी स्वतंत्र यंत्रणा पालिकेत कार्यान्वित असते. त्याचे काम हे फुटपाथ अतिक्रमणमुक्त कसे राहील, याची खबरदारी घेणे हे असते. फुटपाथचा ताबा घेणार्यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी या यंत्रणांवर असते; पण याकामी नेमलेले अधिकारी, कर्मचारी अतिक्रमण करणार्यांचे तारणहार बनलेले दिसून येतात. बहुतांश शहरांत फुटपाथवर दुकाने थाटली जातात, फेरीवाले उभे राहतात. त्यांच्याकडून जबरदस्तीने वसुली केली जाते, अशाही तक्रारी ऐकावयास मिळतात. यानुसार शहरात बेकायदा अतिक्रमण करून लाखो रुपयांच्या वसुलीचा बाजार पसरलेला दिसतो. देखरेख करणार्या यंत्रणाही स्वत:चा फायदा मिळवताना प्रवाशांच्या सुरक्षेशी मात्र तडजोड करत आहेत. म्हणजेच पायी चालण्याच्या ठिकाणी गाड्यांना जागा करून दिली जाते. परिणामी, नागरिकांना भर रस्त्यावरून चालण्याची नामुष्की येते आणि तेथे प्रसंगी अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. न्यायालयाची टिपणी किंवा सरकारच्या निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू होते, तेव्हा त्यात मोठा भेदभाव केला जातो. धनदांडगे आणि बस्तान मांडणार्या लोकांना हटविण्याऐवजी लहान किरकोळ व्यापार्यांच्या टपर्या हटवून कारवाईचा गाजावाजा केला जातो. शहरी भागात अतिक्रमण होण्यास प्रशासकीय यंत्रणेबरोबरच लोकप्रतिनिधीदेखील तितकेच जबाबदार आहेत.
भारतीय रोड काँग्रेसने 2012-13 मध्ये निश्चित केलेल्या निकषानुसार कोणत्याही रस्त्यावर पायी चालणार्यांसाठी निवासी भागातील रस्त्यावर किमान सहा फूट आणि व्यावसायिक भागात किमान 8.4 फूट ते 13 फूट जागा फुटपाथसाठी सोडणे गरजेचे आहे. हा निकष दोन्ही बाजूंच्या रस्त्यांसाठी लागू आहे. एकेरी मार्ग असेल, तर फुटपाथची रुंदी अधिक असणे अपेक्षित आहे. या निकषानुसार फुटपाथच्या दोन्ही बाजूने ठराविक जागा सोडणे गरजेचे आहे. सर्वच राज्यांत नगरविकास आणि निवासी विभागाकडे शहरातील रस्ते बांधणीसाठी मार्गदर्शक सूचना उपलब्ध असतात; पण त्यास लागू करण्याची इच्छाशक्ती असतेच, असे नाही. अशा प्रकारचा निष्काळजीपणा अपघाताला निमंत्रण देणारा ठरू शकतो.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेदेखील तीन वर्षांपूर्वी राज्यमार्गालगत फुटपाथ बांधण्यासाठी रस्ते परिवहन अणि राज्यमार्ग मंत्रालयाला पत्र लिहिले होते. या पत्रात ज्येष्ठ, दिव्यांगसह पायी चालणार्यांसाठी फुटपाथ असणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले. त्यानंतर मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला 'इंडियन रोड काँग्रेस'च्या निकषानुसार किमान 1.8 मीटर रुंदीचे फुटपाथ तयार करण्याचे निर्देश दिले. पायी चालणार्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी अन्य सुविधा देण्यासाठीदेखील सांगितले गेले. परंतु, बहुतांश राज्यांत त्याचे पालन झालेले दिसत नाहीत. शेवटी, पंजाब सरकारने एका अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्याबाबत घेतलेला पुढाकार हा अभिनंदनीय म्हणावा लागेल; पण चालण्यासाठी कायदेशीरद़ृष्ट्या अधिकार बहाल करण्याची वेळ येणे ही बाब समाजाला अंतर्मुख करायला लावणारी आहे.
– कमलेश गिरी
