नेत्यांमधील मतभेद दूर करण्याची काँग्रेससमोर अपूर्व संधी... | पुढारी

नेत्यांमधील मतभेद दूर करण्याची काँग्रेससमोर अपूर्व संधी...

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील दमदार विजयामुळे चालू वर्षाच्या अखेरीस होणार्‍या विविध राज्यांच्या विधानसभा तसेच पुढील वर्षाच्या मध्यात होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत सत्तेचा सोपान गाठण्याचा काँग्रेसचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. मात्र, असे असले तरी, विविध राज्यांमधील नेत्यांमध्ये सुरू असलेला अंतर्गत कलह मिटविण्यात काँग्रेसला अद्याप पुरेसे यश आलेले नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले तर, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील वरिष्ठ नेत्यांदरम्यानचे देता येईल. त्यांच्यातला संघर्ष आता शिगेला पोहोचला आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार या नेत्यांत समेट घडवून आणण्यात पक्ष नेतृत्वाला यश आले आहे. त्याचप्रकारे विविध राज्यांमधील नेत्यांमधले मतभेद दूर करण्याची अपूर्व संधी पक्षाला सध्या प्राप्त झाली आहे.

राजस्थानमध्ये गत विधानसभा निवडणुकीत अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसने भाजपचा सुपडा साफ केला होता. त्या विजयाची पुनरावृत्ती करीत पुन्हा मुख्यमंत्री पदावर आसनस्थ होण्याचा गेहलोत यांचा निर्धार आहे. मात्र, सचिन पायलट यांनी दीर्घकाळापासून घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे गेहलोत यांची वाट बिकट बनत चालली आहे. दोन्ही गटांमधील वाद इतका टोकाला पोहोचला आहे की, काही दिवसांपूर्वी अजमेरमध्ये उभय गटांच्या कार्यकर्त्यांमधे हाणामारीचा प्रसंग उद्भवला. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून सचिन पायलट यांनी अलीकडेच मोर्चा काढत मुख्यमंत्री गेहलोत यांची घेराबंदी करण्याचाही प्रयत्न केला होता.

राजस्थानचे मुख्यमंत्री बनण्याची पायलट यांची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. गेहलोत यांच्या तुलनेत पायलट यांच्याकडे आमदारांचे संख्याबळ कमी आहे आणि त्याचमुळे गतवेळच्या संघर्षादरम्यान त्यांना माघार घ्यावी लागली होती. यावेळी मात्र पायलट ‘आर वा पार’च्या मूडमध्ये दिसून येत आहेत. राजस्थान विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दोन नेत्यांमधील संघर्ष संपुष्टात आणणे हे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासमोरचे मोठे आव्हान आहे. कर्नाटकप्रमाणे त्यांना दोन नेत्यांतील विसंवादाला विराम देण्यात यश आले, तर राजस्थानची विधानसभा निवडणूक काँग्रेससाठी फारशी कठीण जाणार, असा राजकीय जाणकारांचा होरा आहे.

राजस्थान काँग्रेसमधील अस्थिरतेचा लाभ भाजपला मिळणार का? याकडेही सर्वांचे लक्ष आहे. कधीकाळी अत्यंत मजबूत स्थितीत असलेल्या भाजपची मागील काही वर्षांत दैना उडालेली आहे. माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांच्याविरोधात एक मोठा गट सक्रिय आहे. शिंदे यांना पर्याय म्हणून गजेंद्रसिंग शेखावत यांच्याकडे पाहिले जात आहे. मात्र, निवडणुकांच्या राजकारणात शेखावत यांना आपले कौशल्य दाखवावे लागणार आहे. पुढील विधानसभा निवडणुकीत त्यांना हे कौशल्य दाखविण्याची संधी आहे. कर्नाटकचा अनुभव लक्षात घेतला, तर भाजपला वसुंधराराजे यांच्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या भ्रष्टाचाराकडे गेहलोत सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप सचिन पायलट यांनी केला होता. तर पायलट यांनी बंड पुकारले होते तेव्हा; वसुंधराराजे यांनी लोकनियुक्त सरकार पाडण्यास नकार दिला होता व सरकार वाचविण्यास मदत केली होती, सांगून खळबळ उडवून दिली होती.

या गौप्यस्फोटानंतर स्वतः वसुंधराराजे भाजप श्रेष्ठींच्या रडारवर आलेल्या आहेत. थोडक्यात, काँग्रेसमध्ये उघड बंडाळी आहे; तर भाजपमध्ये अंतर्गत बंडाळी असल्याचे लपून राहिलेले नाही. अशावेळी गेहलोत-पायलट यांच्यातील मतभेद मिटविणे काँग्रेसच्या पथ्यावर पडू शकते.

भाजपची सलग 15 वर्षांची सत्ता संपुष्टात आणून काँग्रेसने 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत छत्तीसगडमध्ये विजय मिळवला होता. या विजयाचा कित्ता गिरविण्यासाठी मुख्यमंत्री भुपेश बघेल उत्सुक आहेत. गत पाच वर्षांच्या काळात राज्यात काँग्रेस मजबूत झाली असली, तरी टी. एस. सिंगदेव यांच्यासोबतचे बघेल यांचे हाडवैर कमी झालेले नाही. 2018 मध्ये सत्ता स्थापन करतेवेळी सिंगदेव यांना अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रिपद दिले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते; पण ते आश्वासन पाळले गेले नाही, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

सरगुजा भागातील 14 विधानसभा जागांवर सिंगदेव यांचा दबदबा आहे. सुदैवाची बाब म्हणजे पायलट यांच्याप्रमाणे सिंगदेव यांनी अतिआक्रमक भूमिका घेतलेली नाही. आमच्यातले वाद हे अंतर्गत असून, पक्ष नेतृत्व जो आदेश देईल, त्याचे पालन केले जाईल, असे सिंगदेव सांगत असतात.

आदिवासी समाजाचे प्राबल्य असलेल्या छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने जनकल्याणाच्या अनेक योजना राबविलेल्या आहेत आणि त्याचा लाभ पक्षाला आगामी विधानसभा निवडणुकीत होऊ शकतो.

2018 साली मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार निवडून आले होते. मात्र, ‘ऑपरेशन लोटस’ राबवून भाजपने हे सरकार पाडले होते. त्याचा वचपा काढण्याची संधी काँग्रेसला चालून आली आहे. कर्नाटकप्रमाणे विविध प्रकारची आश्वासने आतापासूनच काँग्रेसकडून दिली जाऊ लागली आहेत. सत्ता आली, तर 100 युनिटपर्यंत वीज मोफत दिली जाईल तसेच 100 ते 200 युनिटपर्यंत वीज बिलात 50 टक्के सवलत देण्यात येईल, असे काँग्रेसचे नेते कमलनाथ यांनी जाहीर केले आहे. आगामी काळात काँग्रेसकडून या राज्यात आश्वासनांच्या घोषणांचा पाऊस पाडला जाऊ शकतो. ज्योतिरादित्य शिंदे भाजपमध्ये गेल्यापासून पक्षात कमलनाथ यांना फारसे आव्हान उरलेले नाही. दिग्विजय सिंग हे मुख्यमंत्री पदाचे प्रमुख दावेदार असले, तरी सत्ता आल्यास काँग्रेस नेतृत्वाकडून कमलनाथ यांना पहिली पसंती दिली जाऊ शकते. तथापि, काँग्रेसला उभय नेत्यांमधला मतभेद वेळीच दूर करावा लागेल, हे निःसंशय!

– श्रीराम जोशी 

Back to top button