यश मिळवण्यापेक्षा ते टिकवणे जास्त अवघड. त्याचा अनुभव काँग्रेसला मध्य प्रदेश, गोव्यामध्ये आधीच आलेला आहे. असे असतानाही कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भरभरून यश मिळूनसुद्धा मुख्यमंत्री निवडण्यात काँग्रेसने चार दिवस घालवले. ज्येष्ठ नेते सिद्धरामय्या आणि ज्यांच्या नेतृत्वाखाली कर्नाटक विधानसभा जिंकली ते डी. के. शिवकुमार यांच्यापैकी कुणाला निवडायचे, या द्विधेत हे कालहरण झाले. अखेर तोडगा निघाला आणि दलित तसेच मागासवर्गीयांची पसंती म्हणून सिद्धरामय्यांना काँग्रेसने पहिली संधी दिली. ते अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्री राहतील, तर शिवकुमार अडीच वर्षे उपमुख्यमंत्री राहतील. त्यानंतर पुढची अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद शिवकुमारांना दिले जाईल. दोन्ही नेत्यांच्या पसंतीच्या प्रत्येकी 14 आमदारांना मंत्रिपदही दिले जाणार आहे. म्हणजेच सिद्धरामय्या गट आणि शिवकुमार गट या दोहोंना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला आहे.
सत्तावाटपाचा आणि कालावधीवाटपाचा असा फॉर्म्युला निवडणूक निकालाच्या दुसर्या दिवसापासूनच चर्चेत होता; पण शिवकुमारांना तो मान्य नव्हता. त्यांचा आग्रह होता तो मुख्यमंत्रिपदाची पहिली संधी आपल्याला द्यावी. 'माझ्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला अभूतपूर्व यश मिळाले असल्यामुळे प्रथम दावेदार मीच,' हे त्यांचे म्हणणे योग्यही होते. त्याविरुद्ध काँग्रेसच्या दिल्लीतील नेत्यांचा युक्तिवाद सशर्त होता. शिवकुमारांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने कर्नाटकात 2024 ची लोकसभा निवडणूक लढवावी आणि 28 पैकी जास्तीत जास्त खासदार निवडून आणावेत, ही ती शर्त. शिवकुमारांनी तेही आव्हान फक्त स्वीकारलेच नव्हते, तर 'मुख्यमंत्रिपद आताच द्या, 20 खासदार निवडून आणतो आणि न आणल्यास दुसर्या दिवशी राजीनामा देतो,' असे प्रतिआव्हानही पक्षाला दिले होते.
मात्र, आक्रमकपणा हा काँग्रेसचा पिंड नाही. त्यामुळे शिवकुमारांचा हा अवतार पक्षाला मानवणारा नव्हता. खरे तर एकेकाळी सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या आणि अपवाद वगळता अखंड भारतावर सत्ता असलेल्या काँग्रेसला आता आक्रमक नेतृत्वाचीच गरज आहे, मग ते नेतृत्व गांधी घराण्यातले असो वा बाहेरचे. त्यामुळे सोनिया गांधी, प्रियांका गांधी आणि खुद्द पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा कल शिवकुमारांकडेच होता. मात्र, 'भारत जोडो' यात्रेतून लोकसभा निवडणुकीसाठी मतांच्या राजकीय ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न करणारे राहुल गांधी यांची प्रथम पसंती सिद्धरामय्यांना होती. मुख्यमंत्रिपदाचा आधीचा अनुभव, दलित आणि मागासवर्गीयांचा चेहरा आणि त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे पूर्ण कर्नाटकभर प्रभाव ही राहुल यांनी सिद्धरामय्यांच्या बाजूने जाण्याची तीन कारणे. चौथे आणि सगळ्यात महत्त्वाचे कारण म्हणजे सिद्धरामय्यांचे उपद्रव मूल्य!
2018 मध्येही काँग्रेस-निजद सरकार सत्तेवर आले होतेच; पण ते कसेबसे वर्षभर टिकले. कारण, अधिक जागा जिंकूनही युती साध्य करण्यासाठी मुख्यमंत्रिपद निधर्मी जनता दलाला देणे काँग्रेसला भाग पडले होते; पण तसे करताना मुख्यमंत्रिपद आपल्याला मिळाले नाही, ही खंत सिद्धरामय्यांना होती आणि त्यातूनच त्यांनी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांना नीट कारभार करू दिला नव्हता. काँग्रेस-निजदच्या 17 आमदारांनी 'ऑपरेशन कमळ'मधून भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर सत्तेवरून पायउतार होताना कुमारस्वामींनी थेट सिद्धरामय्यांकडे बोट दाखवून, तेच सरकार चालवत होते, असा आरोप केला होता. आता तर त्या सतरापैकी दोन आमदारांनी सिद्धरामय्यांमुळेच काँग्रेस-निजद युती सरकार कोसळले होते, असा बॉम्ब टाकला आहे. त्यामुळे शिवकुमारांनी 2018 चे सरकार कुणामुळे कोसळले, याचा शोध घेण्याचे जे सूचक वक्तव्य दोन दिवसांपूर्वी केले होते, त्यावर शिक्कामोर्तब झाले.
तथापि, काँग्रेसपुढे आव्हान होते ते हेच की ज्यांच्यामुळे सत्ता मिळाली त्या शिवकुमारांना नेतृत्व द्यावे, की ज्यांना सत्तेपासून दूर ठेवले, तर पक्षात बंडाळी माजण्याची भीती राहील, त्या सिद्धरामय्यांना! काँग्रेसने सुरक्षित पर्याय निवडला. तूर्त स्थिर सरकार आणि स्थिर पक्ष हेच काँग्रेसचे लक्ष्य आहे. कर्नाटकाची निवडणूक जिंकणे हा काँग्रेसच्या अल्पकालीन नियोजनाचा भाग होता. तो साध्य झाला; पण पुढच्या वर्षीची लोकसभा निवडणूक जिंकणे हे काँग्रेसचे अंतिम लक्ष्य आहे. ते साध्य करण्यासाठी शक्य तितका जोर लावायची रणनीती ठरवलेली दिसते. त्यामुळे बंडखोरीच्या शक्यता आधीच रोखल्या गेल्या. शिवकुमार हे कट्टर काँग्रेसी, एकनिष्ठ. ते काँग्रेसला हानिकारक असे काहीच करणार नाहीत, या त्यांच्यावरील विश्वासामुळे शिवकुमारांना अडीच वर्षे शांत राहण्यासाठी राजी करण्यात काँग्रेस पक्षश्रेष्ठी यशस्वी ठरले. सुस्वभावी माणूस मागे राहतो, अशी एक म्हण आहे. ती थोडीशी बदलून एकनिष्ठ माणूस तूर्त मागे राहिला, असे शिवकुमारांच्या बाबतीत म्हणता येईल. आता सिद्धरामय्या पहिले वर्षभर कसा कारभार चालवतात, यावर काँग्रेसचे कर्नाटकातील लोकसभेचे गणित अवलंबून असेल.
सिद्धरामय्या हे देवेगौडांच्या पक्षातून 2006 मध्ये काँग्रेसमध्ये आले. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत आमदारकीच्या नऊपैकी सहा निवडणुका जिंकल्या आहेत. सर्वाधिक 13 वेळा कर्नाटकाचा अर्थसंकल्प मांडण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर आहे. मोठा लोकाधार ही त्यांची ताकद आहे. अल्पसंख्याक, मागास, आणि दलित अशा तीन घटकांना एकत्र करून कर्नाटकात 'सोशल इंजिनिअरिंग' राबवण्याचा प्रयोग त्यांनी यशस्वी केला. त्यातून त्यांचे नेतृत्व जवळपास सर्वमान्य झाले. भाजपचे जसे बी. एस. येडियुराप्पा तसे काँग्रेसचे सिद्धरामय्या. चतुर राजकारणी ही त्यांची ओळख. लोकप्रिय योजना राबवण्यात त्यांचा हातखंडा. गरिबांना 10 रुपयांत जेवण देण्याची 'इंदिरा कँटिन' योजना त्यांचीच. सर्वसामान्यांची नेमकी नस पकडणार्या या नेत्याला मुख्यमंत्री करून काँग्रेसने 'सेफ गेम' खेळाला आहे. तो किती चालतो, हे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत कळेलच. कारण, विरोधी बाकावर भारतीय जनता पक्ष आहे आणि नव्या सरकारला धक्के देण्याची संधी हा पक्ष सोडणार नाही!
