मराठवाड्यातील लग्नसराई नेहमी बहरते, तशी यंदा बहरलीच नाही. बाजारपेठाही ओस पडल्या आहेत. शेतीमाल विकून घरात, गावात येणार्या समृद्धीने यंदा पाठ दाखविली. नुकसान मोठ्या प्रमाणावर झालेले असल्यामुळे ते कोणत्याही मदतीने भरून येणारे नव्हते. त्यामुळे ते शेतकर्यालाच सोसावे लागले. याचा परिणाम शेतकर्याच्या बजेटवर झाला.
मराठवाड्यातील शेतीचा मागील हंगामही हातून गेला. अतिवृष्टी, सलग वृष्टी आणि त्यापाठोपाठ ऐन उन्हाळ्यात झालेल्या गारपिटीने शेतकर्यांचे कंबरडे मोडले. कापूस, कांदा, सोयाबीन या प्रमुख पिकांची दाणादाण उडाली. त्यामुळे त्या-त्या संकटाच्या वेळी सरकारने यथाशक्ती मदतीची घोषणा केली; पण ती मदतही सर्व संकटग्रस्त शेतकर्यांपर्यंत पोहोचली नाही. अर्थात, नुकसान मोठ्या प्रमाणावर झालेले असल्यामुळे ते कोणत्याही मदतीने भरून येणारे नव्हते. त्यामुळे ते शेतकर्यालाच सोसावे लागले. याचा परिणाम शेतकर्याच्या बजेटवर झाला. मराठवाड्यातील लग्नसराई नेहमी बहरते, तशी यंदा बहरलीच नाही. बाजारपेठाही ओस पडल्या आहेत. शेतीमाल विकून घरात, गावात येणार्या समृद्धीने यंदा पाठ दाखविली.
क्विंटलला दहा हजारांपर्यंत भाव मिळण्याच्या आशेने शेतकर्याने साठवून ठेवलेला कापूस सात ते आठ हजारांतच विकावा लागला. त्याचप्रमाणे साठवून ठेवलेच्या सोयाबीनचे वजनही घटले आणि ते 5 हजार ते 5,700 रुपयांत (प्रतिक्विंटल) विकावे लागले. हळदीलाही अपेक्षित असलेला 8 ते 9 हजारांचा भाव मिळाला नाही. आज ती साडेपाच ते सहा हजार रुपयांना विकावी लागत आहे. एकीकडे शेतीचा खर्च वाढत चाललेला असताना शेतमालाचे भाव मात्र वर्षानुवर्षे तेवढेच आहेत. नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करता करता कसेबसे हाती आलेले उत्पादनही खर्चाइतका मोबदला मिळवून देत नाही, तेव्हा शेतकरी हताश होतो. बाजारात प्रत्येक वस्तूची दरवाढ होत असताना शेतमालाला मात्र भाव मिळत नाही, हे शल्य घेऊनच तो जगत आला आहे. सरकार कोणतेही असो, त्याच्या अडचणींना अंत दिसत नाही.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक हातचे गेले, तर विमा मिळेल, ही आशा त्याला आहे. परंतु, विम्याच्या अटीच इतक्या आहेत की, कितीही संघर्ष केला तरी विम्याची रक्कम मिळत नाही. अकोला जिल्ह्यात एका विमा कंपनीने पीक विम्याची रक्कमच दिली नाही म्हणून जिल्हाधिकार्यांनी त्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस नुकतीच शासनाकडे केली. त्यामुळे प्रशासनाचा वचक निर्माण होईल; परंतु अशी कारवाई किती जिल्ह्यांत होते? कारवाई करण्याचे कोणाचेच धाडस नसल्यामुळे विमा कंपन्यांचे फावते आणि शेतकर्याने विम्यापोटी भरलेले कोट्यवधी रुपये त्या गिळंकृत करतात.
एक किलो कांदा पिकविण्यासाठी किमान 10 ते 15 रुपये खर्च येतो. याउलट बाजारात त्याला एक नि दोन रुपये भाव मिळत आहे. या अवस्थेमुळे त्रस्त झालेल्या मराठवाड्यातील शेतकर्याला शेजारच्या तेलंगणात प्रत्येक पेरणी हंगामात शेतकर्याला सरकारकडून दिले जाणारे एकरी पाच हजार रुपयांचे अनुदान भावते. त्या राज्यात शेतकर्यांना दिली जाणारी मोफत वीज आपल्यालाही मिळावी, असे त्यांना वाटते. म्हणूनच भारत राष्ट्र समितीच्या (बीआरएस) सभांना शेतकर्यांची गर्दी होते. तेलंगणासारखे लहान आणि गरीब राज्य जे देऊ शकते, ते महाराष्ट्र सरकार का देऊ शकत नाही, हा मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचा प्रश्न मराठवाड्यातील शेतकर्यांना पटतो.
राजकीय भाग सोडला, तरी हा प्रश्न अगदीच निरर्थक नाही. शेतकरी स्वाभिमानी आहे. त्याला फक्त पाणी अन् वीज दिली तरी तो मातीतून मुबलक उत्पादन घेऊ शकतो; पण नैसर्गिक आपत्तींमुळे तो दरवर्षी अडचणीत सापडतो आहे. यावर उपाय म्हणून छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी शेतकर्यांना यंदा पेरणीसाठी प्रतिएकर 10 हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. एखाद्या सरकारी उच्चपदस्थाने अशी मागणी करण्याचा राज्यातील हा पहिलाच प्रसंग असावा. त्यांच्या मागणीकडे सरकार किती लक्ष देते, ही मागणी कशा अर्थाने घेते हे आता पाहावे लागणार आहे.
शेतकर्यांना संकटांच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी करण्यात आलेली ही मागणी मान्य केली, तर खरिपाचा आगामी हंगाम शेतकर्याला सुसह्य होईल. परंतु, एका अधिकार्याने केलेल्या मागणीनुसार सरकारकडून निर्णय घेतले गेल्याचे ऐकिवात नाही. अधिकार्याची मागणी मान्य केल्यास त्याला श्रेय मिळेल, असा विचारही सरकारच्या भूमिकेमागे असावा. एरवी मंत्री किंवा आमदारांनी मागणी केली, तरच ती गांभीर्याने घेतली जाते हा पूर्वानुभव आहे. त्यामुळे शेतकर्यांविषयी आस्था असलेल्या सर्वांनीच ही मागणी लावून धरावयास हवी; अन्यथा मराठवाड्यातील शेतकर्यांना पुन्हा सावकार किंवा बँकांचे उंबरठे झिजवावे लागतील.
– धनंजय लांबे
