कर्नाटकातली खैरात!

कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीचा प्रचार टिपेला पोहोचला असून, आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुरळ्याने संपूर्ण देशाचा राजकीय अवकाश ढवळून निघतो आहे. राजकीय पक्ष निवडणुकांतून मोठमोठी आश्वासने देऊन मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. निवडणुकीतील आश्वासनांद्वारे ‘मोफत संस्कृती’ वाढीस लागण्याबाबत मागे सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली असली, तरी ही त्याचा फारसा परिणाम राजकीय पक्षांवर झालेला दिसत नाही. उलट सर्व मर्यादा ओलांडत मतदारांना व्यक्तिगत लाभाची, कल्याणकारी योजना आणि विकासकामांची लालूच दाखवली जाते. याला धरबंद कसा घालायचा, हे न उलगडलेले कोडेच आहे. लोकशाही मूल्यांची जपणूक आणि निवडणुकांच्या माध्यमातून त्याचे जागरण अपेक्षित असताना त्या तत्त्वालाच तिलांजली दिली जात आहे. या निवडणुकीपुरता विचार करायचा झाला तर, राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्यांतून दिलेल्या आश्वासनांची भली मोठी यादी मतदारांचे डोळे पांढरे करणारी म्हणावी लागेल! निवडणुका सहा दिवसांवर आल्या असताना जाहीरनाम्यांचे हे पतंग उंचच उंच भरारी घेत आहेत!

मैदानातील भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस या प्रमुख पक्षांबरोबरच धर्मनिरपेक्ष जनता दलानेही (जेडीएस) जाहीरनाम्याद्वारे मोठमोठ्या आश्वासनांची खैरात केली आहे. त्यामुळे नेमक्या कुणाच्या आश्वासनांवर भरवसा ठेवायचा, असा प्रश्न कर्नाटकातील मतदारांपुढे उभा राहिल्याशिवाय राहणार नाही. सर्वच पक्षांनी महिला आणि तरुणांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले, ही एक जमेची बाजू. किमान या निमित्ताने तरी या वर्गाकडे गांभीर्याने पाहिले जाते आहे. भारतीय जनता पक्षाने मुस्लिमांचे चार टक्के आरक्षण रद्द करून ते दलित, ओबीसी आणि अन्य घटकांमध्ये वाटून दिले होते. त्याला शह देण्यासाठी काँग्रेसने आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा 75 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे आश्वासन दिले आहे. ते पूर्ण कसे करणार याचे कोणतेही उत्तर हाती नसताना! काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील सर्वात मोठी आणि चर्चेची ठरली आहे, ती बजरंग दलावर बंदी घालण्याची घोषणा. कारण, कर्नाटकात निवडणुकीचे वातावरण तयार होऊ लागल्यापासून ध्रुवीकरणाचे वारे जोरात वाहू लागले आहे.

अर्थात त्याची सुरुवात खूप आधी म्हणजे ‘हिजाबबंदी’पासून झाली होती, भाजपने तो विषय आता निवडणूक मैदानात आणला आहे. बजरंग दलावर बंदी घालण्याचे आश्वासन देऊन काँग्रेसने आपणही अशा प्रकारचे राजकारण करू शकतो, असे दाखवून दिले आहे. बजरंग दलासोबत काँग्रेसने ‘पीएफआय’ संघटनेवरही बंदी घालण्याचे आश्वासन देत हा मुद्दाही चर्चेत आणला. संख्येने निम्मा असलेला महिला मतदारवर्ग दोन्ही पक्षांचे लक्ष्य आहे. भाजपने महिला सुरक्षेसाठी बंगळूरच्या गल्लोगल्ली अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे, त्याचबरोबर पाच वर्षांपासून बँकेत मुदत ठेव असलेल्या अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिलांना दहा हजारांपर्यंतची मुदत ठेव देण्यासाठी विशेष योजना राबवण्याचे आश्वासन दिले.

काँग्रेसने महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकत महिलांना कर्नाटक सरकार आणि बंगळूर महापालिकेच्या बसेसमधून महिलांना मोफत प्रवासाची ग्वाही देताना राज्यातील कुटुंबप्रमुख महिलेला दरमहा दोन हजार रुपये देणार असल्याचे म्हटले आहे. महिला मतदारांना आकर्षित करण्यात जेडीएसही मागे नाही. वर्षात पाच गॅस सिलिंडर मोफत, गर्भवतींना सहा महिन्यांसाठी सहा हजार रुपये, अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना पाच हजार रुपये वेतन, विधवांसाठीचे अनुदान 900 वरून 2500 रुपये केले जाईल, अशी बक्कळ आश्वासने पक्षाने दिली आहेत.

बेरोजगारीचा मुद्दा हा कुठल्या एका राज्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो देशपातळीवरील प्रमुख मुद्दा आहे. महागाई आणि बेरोजगारीच्या मुद्द्यांवर निवडणूक आणण्यासाठी काँग्रेसचे आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु, भाजपकडून निवडणूक ध्रुवीकरणाच्या मुद्द्याकडेच नेण्याचे प्रयत्न दिसून येतात. असे असले, तरी बेरोजगारीच्या मुद्द्यापासून बाजूलाही राहता येत नाही. भाजपने दहा लाख नोकर्‍या निर्माण केल्या जातील, असे म्हटले आहे; तर काँग्रेसने रिक्षा आणि टॅक्सी ड्रायव्हरांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याची ग्वाही दिली. पदवीधरांसाठी दरमहा तीन हजार रुपये आणि डिप्लोमाधारकांना दोन वर्षांसाठी पंधराशे रुपये युवा निधी म्हणजेच बेरोजगार भत्ता देण्याचे आश्वासन काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आहे.

सत्तेवर आल्यास खासगी क्षेत्रात कन्नड भाषिकांसाठी आरक्षण ठेवण्याची ग्वाही जेडीएस देतो. एक हजार शेतकरी उत्पादक संघ बनवण्याबरोबरच प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये शीतगृह सुविधा, दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रति लिटर सात रुपये प्रोत्साहन भत्ता, तसेच गावापासून शहरांच्या बाजारपेठेपर्यंत पन्नास किलोमीटरपर्यंत शेती उत्पादने, भाजीपाला आणि दूध उत्पादनांसाठी मोफत वाहतूक व्यवस्था करण्याच्या आश्वासनाचा समावेश भाजपच्या जाहीरनाम्यात आहे. काँग्रेसने दूध उत्पादकांसाठीचे अनुदान प्रतिलिटर पाचवरून सात रुपये करण्याची ग्वाही दिली. भारतीय जनता पक्षाने शिधापत्रिकेवर दरमहा पाच किलो धान्य, वर्षातून तीन गॅस सिलिंडर मोफत तसेच दारिद्य्र रेषेखालील लोकांना दररोज अर्धा लिटर नंदिनी दूध देण्याचे आश्वासन दिले.

दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबांसाठी दरमहा दहा किलो तांदूळ देणार, असे हा पक्ष म्हणतो. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण रद्द करून राज्याचे नवे शैक्षणिक धोरण आणले जाईल, असे काँग्रेस सांगतो. ‘जेडीएस’चे विद्यार्थिनींसाठी मोफत सायकल आणि इलेक्ट्रॉनिक मोपेडचे आश्वासनही चर्चेत आहे. मतदारांना लुभावण्याची एकही संधी या पक्षांनी सोडलेली नाही. मतदार याबद्दल निवडणुकीनंतर विचारणा करू शकतो, याबद्दलची पर्वा न करता आणि कोणतेही तारतम्य न ठेवता उधळलेली आश्वासनांची ही खैरात मतदारांसाठी तशी नवी नाही. गेल्या आणि त्याआधीच्या सर्वच निवडणुकांतील जाहीरनाम्यातील आश्वासनांचे काय? हा प्रश्न राजकीय पक्षांना विचारण्याची हीच वेळ आहे. मतदार मताधिकारातून तो विचारणार काय, हा खरा प्रश्न आहे. कर्नाटकातील मतदार कुणाच्या आश्वासनांना भुलतात, हे समजण्यासाठी आठवडाभर वाट पाहावी लागेल.