दहशतवादाला चोख प्रत्युत्तर द्यायलाच हवे!
मागच्या आठवड्यात जम्मू- काश्मीरच्या राजौरी सेक्टरमध्ये झालेला दहशतवादी हल्ला हा दुःखद आहे; पण ही घटना आश्चर्य वाटण्यासारखी नाही. कारण, तेथे दहशतवादी हल्ल्याची शक्यता अगोदरपासूनच वर्तविली जात होती. बहुचर्चित जी-20 परिषद काश्मीर खोर्‍यात होत असताना तेथे पाकिस्तानकडून कोणती ना कोणती कुरापत काढली जाईल, असे वाटत होते आणि घडलेही. अशा हल्ल्यांना ठोस प्रत्युत्तर दिले गेलेच पाहिजे.
राजौरी सेक्टरच्या भीमबेर गली आणि पूंछदरम्यानच्या रस्त्यावरून जाणार्‍या लष्कराच्या गाडीवर झालेल्या भ्याड हल्ल्याची जबाबदारी पीपल्स अँटी फॅसिस्ट फ्रंटने (पीएएफएफ) घेतली आहे. ही संघटना प्रामुख्याने पाकिस्तान पुरस्कृत जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर तैयबाशी संबंधित आहे.
भीमबेर गलीतील हल्ल्याच्या अनेक बाजू आहेत. निर्जन ठिकाणी हा हल्ला करण्यात आला. हा हल्ला श्रीनगरसारख्या मुख्य शहरात झाला असता, तर त्याचे अनेक गंभीर अर्थ काढले गेले असते. परंतु, ही घटना सीमेलगत सामसूम ठिकाणी घडवून आणली. साहजिक आपल्या जवानांना टार्गेट करण्याचे त्यांचे मनसुबे एवढ्यापुरतेच थांबणार नाहीत. कारण, ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोणताही संदेश देण्यात यशस्वी ठरले नाहीत. तरीही, आपण या हल्ल्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. साहजिकच काश्मीरमध्ये पाकिस्तान कोणत्या ना कोणत्या नापाक कारवाया पुढेही करत राहील, याची दाट शक्यता आहे. या हल्ल्यात आपले पाच जवान हुतात्मा झाले. त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे, यापुढेही हल्ल्याची तीव—ता आणखी वाढू शकते. या पार्श्वभूमीवर काश्मीरमध्ये सुरक्षा व्यवस्था आणखी कडक करण्यात आली आहे. परंतु, एखाद-दुसर्‍या घटनांना थांबविणे अशक्य आहे. एकुणातच 1990 ची स्थिती पुन्हा काश्मीर खोर्‍यात निर्माण होत आहे, असेदेखील म्हणणे घाईचे ठरेल. तत्कालीन काळात दहशतवाद्यांचा दबदबा होता. या घटनेची तिसरी बाजू म्हणजे दहशतवादी हल्ला हा घातपाताने घडवून आणला आहे. रेकी करणार्‍या अशा हल्ल्यांच्या वेळी दोन्ही बाजूंनी हल्ला केला जातो आणि त्यात काही जण जखमी हेातात. यात काहींचा मृत्यूदेखील होतो. अनेकदा हल्ल्याचे कारस्थान ज्या उद्देशाने रचले जाते, त्यापेक्षा भयावह स्थिती पाहावयास मिळते. पूंछच्या हल्ल्यातही असेच दिसून आले. ट्रकला आग लागून आपल्या जवानांचा होरपळून मृत्यू झाला. कदाचित दहशतवाद्यांनी देखील असाच विचार करून हल्ला केला असावा.
आणखी एक गोेष्ट म्हणजे पीपल्स अँटी फॅसिस्ट फ्रंट हे बर्‍याच काळापासून काश्मीर खोर्‍यात सक्रिय आहे. यासारख्या अनेक संघटना खोर्‍यात कुरापती करत आहेत. त्याला जैश आणि लष्करे तय्यबाचे पाठबळ आहे. परंंतु, त्यांचे नाव इस्लामी नाही. यामागचे कारण म्हणजे जेव्हा ही संघटना एखाद्या हल्ल्याची जबाबदारी घेईल, तेव्हा जगभरात लोकांना असे वाटेल की, काश्मीरमधील हल्ला हा एखाद्या इस्लामी संघटनेने केलेला नाही. तेथे इस्लामी संघटनाही सक्रिय नाहीत. उलट स्थानिक गटांनीच भारताविरोधात आघाडी उघडली आहे, असे भासविले जाईल आणि वातावरणही तसेच निर्माण होईल. या डावपेचातून पाकिस्तानच्या दहशतवादी संघटना जगाच्या रडारवर येणार नाहीत; पण या गोष्टीचे भान पश्चिम देशांना ठाऊक आहे. यावेळीदेखील असेच कारस्थान रचले आहे. पीपल्स अँटी फॅसिस्टला त्याचा चेहरा म्हणून समोर आणले आहे. प्रत्यक्षात ही कुरापत लष्करे तय्यबासारख्या संघटनेने त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून घडवून आणली आणि भ्याड हल्ला केला.
या प्रकरणाची आणखी एक बाजू म्हणजे सध्या पाकिस्तान राजकीय आणि आर्थिक अस्थैर्याच्या गर्तेत अडकला आहे. पाकिस्तानवरून काही जण म्हणतात की, भारताविरुद्ध कुरापती करण्याची क्षमता त्यांच्याकडे राहिलेली नाही; पण आमच्या मते, पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली असतानाही त्यांनी काश्मीर मुद्द्यावरचा नापाक अजेंडा सोडलेला नाही.
काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तान सैनिक आणि अन्य सुरक्षा यंत्रणांनी पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. हा अहवाल आणि कागदपत्रे तेथील राजकीय उलथापालथीशी संबंधित आहेत. प्रत्यक्षात तेथील सरकार ऑक्टोबरमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक घेऊ इच्छित आहे. मात्र, इम्रान खान यांना लवकरात लवकर जनतेचा कौल जाणून घ्यायचा आहे. न्यायालयाने काही तर्क मान्य करत मे महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. न्यायालयात दाखल केलेल्या कागदपत्रांत म्हटले की, सध्याच्या राजकीय अस्थिरतेत भारताचा मोठा धोका राहू शकतो आणि सध्याच्या काळात भारत पाकिस्तानवर कधीही युद्ध थोपवू शकते. आता जम्मू- काश्मीरमधील हल्ल्यावरून भारताने चोख उत्तर दिले, तर युद्धाची ठिणगी पडू शकते. पाकिस्तानात असे वातावरण तयार केले जात आहे की, शेजारी देशाकडून इस्लामाबादवर युद्ध लादले जात आहे. म्हणून देशातील स्थिती आणखी तणावपूर्ण होऊ शकते. परिणामी, निवडणुका घेता येणार नाहीत, असे कागदपत्रांत म्हटले आहे.
प्रश्न असा की, या घडामोडींवर भारत मौनाची भूमिका घेईल का? केंद्र सरकार दहशतवाद्यांविरुद्ध जुन्या रणनीतीच्या आधारे वाटचाल करेल, असे सांगता येणार नाही. म्हणजे भारताकडून यापूर्वी दिलेले प्रत्युत्तर. बालाकोट किंवा उरी. भारताची सध्या द्विधा मनःस्थिती आहे. कारण, जी-20 परिषदच नाही तर शांघाय सहकार्य परिषदेची बैठक आणि संमेलन होत आहे. या संमेलनाच्या यशातून भारताची व्याप्ती वाढेल आणि दबदबा निर्माण होईल. त्यामुळे सध्या ‘थांबा आणि पाहा’ हीच भूमिका योग्य राहू शकते. यानुसार भारताकडून सीमेवर धडक मारण्याचे प्रयत्न केले जाणार नाहीत. परंतु, या हल्ल्यात सामील असलेल्या दहशतवाद्यांविरुद्ध मोठी कारवाई केली जाऊ शकते. एकप्रकारे धडा शिकवला जाऊ शकतो. या हल्ल्यातून एक समज पसरवला जातो की, काश्मीर खोर्‍यातील स्थिती बिघडली आहे आणि दहशतवादी संघटनादेखील मनमानीप्रमाणे कारवाया करण्यास मोकाट सुटले आहेत. वास्तविक तेथील स्थितीत सुधारणा झाली आहे. दैनंदिन जीवनाशी संबंधित घडामोडी सामान्य होत आहेत. बर्‍याच अंशी काश्मीर खोर्‍यात शांतता प्रस्थापित झाली आहे, तरीही या घटनांकडे आपल्याला कानाडोळा करता येणार नाही. या घटना तुरळक प्रमाणात घडत असल्या, तरी तीव—ता अधिक दिसून येते. हे प्रकार किती काळ सहन करायचे असाही विचार या निमित्ताने पुढे येतो.