गुन्हेगारीचा इतिहास फार मोठा आहे आणि काळाबरोबर गुन्हेगारीमध्ये, गुन्ह्यांच्या प्रकारांमध्ये, गुन्ह्यांच्या तंत्रांमध्ये मोठे बदल होत गेले. अलीकडच्या काळात हे बदल इतक्या झपाट्याने होऊ लागले आहेत की, दहा वर्षांपूर्वीचे गुन्हेगारी विश्व आणि आजचे यात जमीन-अस्मानाचे अंतर. गुन्ह्यांच्या स्वरूपांमध्ये मोठे बदल झाले, त्यानुसार पोलिस किंवा तपास यंत्रणांनाही आपल्या कार्यपद्धतीमध्ये मोठे बदल करावे लागत आहेत. बदलत्या काळात दोन प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ झाली, ती म्हणजे आर्थिक गुन्हे आणि सायबर गुन्हे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात त्यासंदर्भातील ऊहापोह केला असून, दोन्ही प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आहे. आर्थिक गुन्हेगारीचे देशभरात पावणेदोन लाख गुन्हे दाखल आहेत.
राजस्थान (24 हजार), तेलंगणा (21 हजार), उत्तर प्रदेश (20 हजार) आणि महाराष्ट्र (16 हजार) ही चार राज्ये त्यात अनुक्रमे अग्रेसर आहेत. गुन्हेगारीचा उगम दारिद्य्र, अभावग्रस्तता, अवती-भवतीचे वातावरण, मानसिक दुर्बलता, अस्थिरता आदी कारणांमुळे होतो, असे सांगण्यात येते, परंतु ते पूर्ण सत्य नव्हे. श्रीमंत किंवा मध्यमवर्गीयांमध्ये अशी कारणे आढळत नसूनही त्यांच्यामध्ये गुन्हेगारी आढळून येते, तेव्हा उल्लेख केलेली कारणे काही बाबतीत गैरलागू ठरतात. किंबहुना उच्चवर्णीय किंवा गर्भश्रीमंतांमध्येच गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढत चालली असल्याचे अलीकडच्या काळातील अनेक उदाहरणांवरून दिसून येते. देशाला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावून परदेशी पलायन केलेले कुणी गरीब किंवा मध्यमवर्गीय नाहीत, ही बाब इथे लक्षात घ्यावी लागते. औद्योगिक क्रांती आणि लोकशाहीच्या कल्पनांमुळे सामाजिक बदल घडत गेले आणि त्यातून परंपरागत नियंत्रणे सौम्य झाली. सर्वच क्षेत्रांमध्ये स्पर्धा वाढली आणि आपल्याला सामाजिक प्रतिष्ठा मिळावी, असे प्रत्येकाला वाटू लागले.
स्वार्थाने मनावर कब्जा केला. व्यापक समूहासोबत सहजीवन किंवा सामाजिक हित याबाबतची आस्था कमी झाली. सामाजिक हिताच्या द़ृष्टीने व्यक्तीचे वर्तन नियंत्रण करणार्या विविध सामाजिक संस्था दुर्बल झाल्या. आपल्याला विशेषाधिकार मिळण्यासाठी वरच्या थरातील लोकांनी कायदा दुर्बल ठेवला. नवीन मूल्ये व नवीन रीती उत्पन्न झाल्यामुळे जुने आणि नवे यांच्यातील संघर्ष अपरिहार्य ठरला. ही सर्व परिस्थिती गुन्हेगारीसाठी पोषक ठरल्याचे मानले जाते. काळ पुढे सरकत राहिला, भौतिक सुबत्ता वाढत गेली तरी हाव कमी झाली नाही, त्यातून गुन्हेगारी कमी होण्याऐवजी वाढतच गेली. कोणतीही गोष्ट आर्थिक सुबत्तेशिवाय होत नाही, असा समज बळावत गेल्यामुळे आर्थिक गुन्हेगारी वाढत गेली. वैशिष्ट्य म्हणजे आर्थिक स्वरूपाच्या गुन्हेगारीमध्ये पांढरपेशे म्हटले जाणारे लोक मोठ्या प्रमाणावर अडकल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या यासंदर्भातील अहवालातून समोर आली आहे.
गुन्हेगारी मानसिकता बळावली की, पैसे मिळवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी होते. परंतु, आर्थिक स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था खिळखिळी बनते. व्यक्तिगत किंवा संस्थात्मक पातळीवरील फसवणूक, हवाला, लाचखोरी, बँकांचे कर्ज बुडवणे, भ्रष्टाचार, अपहार, गैरव्यवहार, वेगवेगळे आमिष दाखवून आर्थिक फसवणूक आणि आर्थिक घोटाळे आदी प्रकारच्या गुन्ह्यांचा आर्थिक गुन्हेगारीमध्ये समावेश आहे. सामान्य नागरिकांना वेगवेगळी आमिषे दाखवून जाळ्यात ओढायचे आणि त्यांची लुबाडणूक करायची, असे प्रयत्न गुन्हेगार करत असतात.
कमी कालावधीत अधिक व्याजाने परतावा, अल्पावधीत दामदुप्पट, शेअर बाजाराच्या माध्यमातून पैसे कमावून देण्याचे आमिष दाखवणे अशा अनेक प्रकारांतून गुन्हेगारांच्या वाटा जात असतात आणि सामान्य माणसे त्याला बळी पडतात. गुंतवणुकीच्या रकमेवर 30 ते 40 टक्के व्याज किंवा दामदुप्पट परताव्याच्या नावावर सर्वाधिक फसवणूक होत असते. विविध योजना आखून गुंतवणूक करण्यास लोकांना भाग पाडले जाते, प्रारंभी काही काळ भरघोस रकमेचा परतावा देऊन लोकांचा विश्वास संपादन करून त्याद्वारे नवीन ग्राहक मिळवले जातात. त्याच ग्राहकांकडून मोठ्या रकमा मिळवून परतावा देणे बंद करून गायब व्हायचे, अशी याबाबतच्या गुन्ह्यांची सर्वसाधारण पद्धत असते.
आर्थिक गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन स्वतंत्रपणे आर्थिक गुन्हे विभाग स्थापन करण्यात आला. परंतु, वाढत्या गुन्ह्यांच्या तुलनेत या विभागाच्या कामाला मर्यादा असल्याचे दिसून येते. आर्थिक गुन्ह्यांप्रमाणेच सायबर गुन्हे हीसुद्धा पोलिसांची डोकेदुखी बनली. या सायबर गुन्हेगारीमध्येही महाराष्ट्र चौथ्याच क्रमांकावर असून, इथे मात्र राजस्थानला मागे टाकून तेलंगणाने पहिला क्रमांक पटकावला. सायबर गुन्हेगारी रोखण्यात पोलिसांना अपेक्षित यश मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. लोकांच्या 'डिजिटल' अज्ञानाचा फायदा घेऊन सायबर गुन्हेगार फसवणुकीचे जाळे टाकत असतात. मुंबईसह दिल्ली, नोएडा, राजस्थान, छत्तीसगड आणि जामतारा ही शहरे सायबर गुन्हेगारीची केंद्रे म्हणून ओळखली जातात.
विदेशातूनही सायबर गुन्हेगार भारतीयांची कोट्यवधीने फसवणूक करीत असतात. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सादर केलेल्या अहवालानुसार, गेल्यावर्षी 52 हजार 974 सायबर गुन्ह्यांची नोंद देशात झाली. त्यात तेलंगणात सर्वाधिक 10 हजार 303 सायबर गुन्हे दाखल आहेत. दुसर्या क्रमांकावर उत्तर प्रदेश असून, तेथे आठ हजार 829 गुन्ह्यांची नोंद आहे. तिसर्या क्रमांकावर कर्नाटक (8 हजार 136 गुन्हे) तर चौथ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र (5 हजार 562 गुन्हे) आहे. मोबाईलवरून 'नेट बँकिंग' किंवा 'पेमेंट अॅप' वापरता येत नाही. बिल भरताना किंवा 'एटीएम'मधून पैसे काढताना कुणाचीतरी मदत घ्यावी लागते, असे ज्येष्ठ नागरिक सायबर गुन्हेगारांचे लक्ष्य ठरतात. लोकांमध्ये आर्थिक साक्षरतेबरोबरच तंत्रज्ञानाबाबतही सजगता निर्माण करण्याची गरज यातून अधोरेखित होते. तपास यंत्रणांमध्येही प्रशिक्षित लोकांची भरती करून या यंत्रणा गुन्हेगारांच्या एक पाऊल पुढे राहतील, यासाठी प्रयत्न केले तरच या गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवणे शक्य होणार आहे.
