आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचा नावलौकिक वाढवणार्‍या भारतीय मल्लांनी अखिल भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण सिंह यांच्याविरोधात सुरू केलेल्या लढाईने नवे वळण घेतले असून, महासंघाची 7 मे रोजी होणारी निवडणूक केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने रोखली आहे. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने समितीची स्थापना करून त्यामार्फत निवडणूक घेण्याची सूचनाही करण्यात आली. मल्लांनी नवी दिल्लीत जंतर-मंतरवर सुरू केलेल्या आंदोलनाला सरकारने दिलेला प्रतिसाद म्हणून याकडे पाहता येत असले तरी तो पुरेसा नाही, हे आंदोलनकर्त्या मल्लांचे म्हणणे चुकीचे म्हणता येत नाही. बजरंग पुनिया, विनेश फोगट, साक्षी मलिक आदी आघाडीच्या मल्लांनी सुरू केलेले आंदोलन निवडणुकीपुरते मर्यादित नसल्याचे त्यांचे म्हणणे. बृजभूषण सिंह यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करण्यात आले होते. जानेवारी महिन्यात हे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर महिला मल्लांच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय खेळाडू मेरी कोम यांच्याकडे या समितीचे प्रमुखपद होते.
समितीने केंद्रीय क्रीडामंत्र्यांकडे सादर केलेला अहवाल अद्याप सार्वजनिक केला गेलेला नाही. तसेच संबंधितांवर कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याने अहवाल सार्वजनिक करण्याची आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे. तक्रारदारांपैकी एक अल्पवयीन मुलगी असल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य शतपटींनी वाढते, हे सर्व संबंधितांनी लक्षात घ्यावयास हवे. त्याचमुळे बृजभूषण सिंह यांच्यासह इतरांवर कारवाई होईपर्यंत 'जंतर-मंतर'वरून हटणार नसल्याची भूमिका आंदोलनकर्त्या खेळाडूंनी जाहीर केली. शिवाय, आंदोलनकर्त्या खेळाडूंनी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली. बृजभूषण सिंह यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी विनेश फोगटसह इतर सात खेळाडूंनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली.
बृजभूषण सिंह यांची हुकूमशाही, मनमानी कारभार किंवा खेळाडूंना सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतची त्यांची उदासीनता अशा प्रकारचे आरोपही खेळाडूंनी केले. या आरोपांचे स्वरूप वेगळे आणि त्यांच्यावरील खेळाडूंच्या लैंगिक शोषणाचा आरोप वेगळ्या प्रकारचा. दोन्हींचा स्वतंत्रपणे विचार करण्याची आवश्यकता आहे. विनेश फोगटने जानेवारीमध्ये या विषयाला वाचा फोडली असली, तरी त्यासंदर्भातील ठोस पुरावा सादर केलेला नव्हता. त्यामुळे कोणतीही शहानिशा न करता एखाद्याला अशा प्रकारच्या आरोपांवरून पिंजर्‍यात उभे करणेही योग्य नव्हते. दरम्यानच्या काळात सरकारने समिती नेमली आणि समितीने सरकारकडे अहवाल सादर केला. अहवालानंतरही परिस्थिती 'जैसे थे' असेल, तर ते चिंताजनक म्हणावे लागेल. आवश्यकता आहे ती सरकारी पातळीवरील पारंपरिक मानसिकतेला छेद देऊन केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने प्राधान्याने आणि अधिक संवेदनशीलतेने या प्रकाराकडे लक्ष देण्याची.
भारतातील क्रीडा क्षेत्र म्हणजे राजकीय बजबजपुरी बनल्याच्या टीकेची ही घटना पुष्टी करते. खेळ कमी आणि राजकारणच जास्त असल्याचे वर्षानुवर्षे बघायला मिळते. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत अनेकदा कानउघाडणी केली, काही मार्गदर्शक सूचना केल्या, तरी त्यातूनही पळवाटा काढून राजकीय नेतेमंडळी क्रीडा क्षेत्रात घुसखोरी करतातच. क्रीडा संघटनांच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने त्यांची घुसखोरी आणि होणारे राजकारण पाहायला मिळते. क्रीडा संघटनांवरील वर्चस्वासाठी राजकीय नेत्यांमधील संघर्ष जसा पाहायला मिळतो तसेच अनेकदा संगनमतही दिसून येते. अखिल भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण सिंह सत्ताधारी पक्षाचे खासदार असल्याने त्यांच्यावरील आरोपांमुळे राजकीय वर्तुळातही धुरळा उडाला.
ऑलिम्पिकमध्ये पदक मिळवलेले तीन खेळाडू, तसेच विश्वविजेतेपद मिळवलेले दोन खेळाडू त्यांच्याविरोधातील आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे आंदोलनाचे गांभीर्य वाढले. असे असतानाही सरकारी पातळीवरील त्यांच्यावरील आरोपांबाबत ठोस भूमिका घेतली गेली नाही. देशाचे नाव जगाच्या पातळीवर गाजवणार्‍या खेळाडूंची ही उपेक्षा भारतीय क्रीडा क्षेत्रासाठी योग्य नाही. खेळाडूंनी आरोप केले म्हणून बृजभूषण सिंह यांना तुरुंगात धाडावे, असे कुणीही म्हणत नाही. परंतु, सरकारने समिती नेमून खेळाडूंनी केलेल्या आरोपांची चौकशी केली असेल, तर त्याचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात काय अडचण? देशाच्या आणि क्रीडा क्षेत्राच्या प्रतिमेशी संबंधित असलेल्या प्रकरणात लपवाछपवी करणे योग्य नाही.
हा विषय फक्त कुस्ती आणि क्रीडा क्षेत्रापुरता मर्यादित नाही. देशाच्या एकूण क्रीडा संस्कृतीच्या द़ृष्टीने हा गंभीर विषय. अनेक खेळांमध्ये मोठ्या संख्येने मुली सहभागी होत आहेत, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाचा नावलौकिक वाढवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अशा स्वरूपाचे आरोप होणे लाजिरवाणे आहे. त्यामुळे अनेक मुलींची क्रीडा क्षेत्रातील वाट रोखण्याबरोबरच मानसिक खच्चीकरणही होऊ शकते, याचे भान कोण ठेवणार? त्यामुळे सर्व संबंधितांनी हा विषय सनसनाटी न बनवता तो गंभीरपणे आणि जबाबदारीने हाताळायला हवा. बृजभूषण सिंह यांच्या दबंगगिरीपुढे अन्य कुणी कच खात असले तरी केंद्र सरकारने त्यांचा बंदोबस्त वेळीच करायला हवा. न्यायाच्या बाजूने उभे राहावयास हवे.
चौकशी समितीच्या अहवालात बृजभूषण सिंह यांना क्लीन चिट दिली असली, तरी सरकारने खेळाडूंचा दबाव घेण्याचे कारण नाही आणि आरोपांत तथ्य आढळले तरी बृजभूषण सिंह यांच्या दबावापुढे झुकण्याचे कारण नाही. नाही तर शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने नाक दाबले की तोंड उघडावेच लागेल. त्याची वाट न पाहिलेली बरी. त्यासाठी सत्याच्याच बाजूने उभे राहिले पाहिजे. कुस्तीच्या आखाड्यातील राजकारण बाहेर फेकण्याची संधी म्हणूनही याकडे पाहता येऊ शकेल आणि राजकीय हेतूने कुणी आखाड्यात चिखल करण्याचा प्रयत्न करीत असेल, तर त्यांनाही पायबंद घालता येऊ शकेल. त्यामुळे कारवाई हा लांबचा टप्पा, तूर्तास चौकशी समितीचा अहवाल जाहीर करून सरकारने खेळाडूंच्या मागणीला प्रतिसाद देणे जसे गरजेचे, क्रीडा संस्कृतीच्या निकोप वाढीसाठीही ते तितकेच महत्त्वाचे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमकणार्‍या खेळाडूंच्या पाठीवर शाबासकीची थाप देताना खेळातील कुप्रवृत्तींनाही रोखले पाहिजे, तीच खिलाडूवृत्ती आणि नव्या, उमलत्या पिढीसाठी तेच बळ ठरेल.
