निर्णय बांगला देशचा, पडसाद आशियात

भारतात सध्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनच्या वापराविषयीची चर्चा सुरू असताना बांगला देशातही हा मुद्दा वादग्रस्त ठरला आहे. या यंत्रांसाठीचा आणि त्यांच्या दुरुस्तीसाठीचा खर्च परवडत नसल्याने बांगला देशनेही इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनद्वारे निवडणुका घेण्यापासून जवळपास माघार घेतली आहे.

बांगला देशात यावर्षी डिसेंबरमध्ये किंवा 2024 च्या सुरुवातीला सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. तेथील निवडणूक आयोगाने मतदानात ‘ईव्हीएम’चा वापर न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बांगला देश निवडणूक आयोगाचे सचिव जहांगीर आलम यांनी याबाबत असे सांगितले की, पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीत 150 मतदारसंघांसाठी ‘ईव्हीएम’द्वारे मतदान करण्याचे नियोजन केले होते, ज्यासाठी आठ हजार कोटी रुपये खर्च करायचे होते. तथापि, नियोजन आयोगाने याला हिरवा कंदील न दाखवल्याने आम्ही ही योजना रद्द करत आहोत. बांगला देश निवडणूक आयोगाला एक लाख 10 हजार ‘ईव्हीएम’चे नूतनीकरण करावे लागणार होते. बांगला देश मशिन टूल फॅक्टरीने यासाठी 1,260 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. यासाठी अर्थ मंत्रालयानेही हात वर केले होते. जहांगीर आलम म्हणाले, आता आमच्यासमोर एकमेव पर्याय उरला आहे, तो म्हणजे येत्या सार्वत्रिक निवडणुका बॅलेट पेपरद्वारे घेणे. श्रीलंका, मालदिव, अफगाणिस्तान, नेपाळ, पाकिस्तानपाठोपाठ आता बांगला देशनेही इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनद्वारे निवडणुका घेण्यापासून जवळपास माघार घेतली आहे.

सध्या चर्चेत आलेल्या बांगला देशाचा विचार करता या देशातील नोंदणीकृत 39 पैकी 19 पक्षांच्या नेत्यांनी ‘ईव्हीएम’विरोधात विरोध दर्शवला होता. 17 ते 31 जुलै 2022 पर्यंत बांगला देश निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात अनेक बैठका घेतल्या. प्रमुख विरोधी पक्ष बीएनपी, राष्ट्रीय पक्ष (इर्शाद), गणो फोरम, कम्युनिस्ट पार्टी बांगला देश यांच्यासह 19 पक्ष मतदानात इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन वापरण्याच्या बाजूने नव्हते. सत्ताधारी अवामी लीग, साम्यवादी पक्ष, बिकल्प घारा बांगला देश हे पक्ष मात्र ‘ईव्हीएम’ वापरण्याच्या बाजूने होते.

6 सप्टेंबर 2022 रोजी बांगला देशातील 39 प्रमुख नागरिकांनी ‘ईव्हीएम’ वापरण्याचा निर्णय रद्द करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला सामूहिक पत्र पाठवले. बांगला देशमध्ये ‘ईव्हीएम’चा वादविवाद पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या 7 मे 2022 रोजीच्या विधानानंतर निर्माण झाला. जेव्हा त्यांनी आगामी निवडणुकीत त्याचा वापर करण्याचा आग्रह धरला. शेख हसीना आपला पक्ष आवामी लीग सत्तेत राहावा यासाठी ‘ईव्हीएम’चा गैरवापर तर करत नाहीहेत ना, असा संशय विरोधकांना आला. आम्ही संसदेच्या सर्व 300 जागांसाठी मतदानात ‘ईव्हीएम’चा वापर करू, असे शेख हसीना म्हणाल्या होत्या. हे विधान निवडणूक आयोगाच्या लक्ष्मणरेषा ओलांडणारे होते.

24 ऑगस्ट 2022 रोजी बांगला देशचे मुख्य निवडणूक आयुक्त काझी हबीबुल हवाल यांनी निवडणुका कशा घ्यायच्या याबाबतचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घ्यायचा असतो. राजकीय पक्ष हे कसे ठरवू शकतात? तथापि, शेख हसीना यांचा अप्रत्यक्ष दबाव पाहून निवडणूक आयोगाने सप्टेंबर 2022 अखेर एक प्रकल्प अहवाल तयार केला आणि दोन लाख ‘ईव्हीएम’ खरेदी करण्यासाठी सरकारकडे 8,711 कोटी रुपयांची मागणी केली. जानेवारी 2023 मध्ये, बांगला देशच्या नियोजन आयोगाने लिहिले की, आर्थिक संकटातून जात असलेल्या आपल्या देशाकडे ‘ईव्हीएम’ मशिन खरेदी करण्यासाठी पुरेसे पैसे नाहीत. आता प्रश्न असा आहे की, 2018 पासून खरेदी केलेल्या दीड लाख ‘ईव्हीएम’चे काय होणार? बांगला देशला एका ‘ईव्हीएम’साठी दोन लाख रुपये मोजावे लागले. सद्यस्थितीत भारत आणि भूतान हे दक्षिण आशियातील दोनच देश आहेत जिथे ‘ईव्हीएम’द्वारे निवडणुका घेतल्या जात आहेत.

दुसरीकडे, बांगला देशच्या या निर्णयाचा दक्षिण आशियातील देशांवर काय परिणाम होईल, याचाही विचार करायला हवा. नेपाळ आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये ‘ईव्हीएम’चा पायलट प्रोजेक्ट सुरू आहे. पाकिस्तानचे गृहमंत्री राणा सनुल्लाह यांनी 12 मे 2022 रोजी लंडनमध्ये विधान केले होते की, आम्ही 2023 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ‘ईव्हीएम’चा वापर करणार नाही. पाकिस्तानला निवडणुकीत ‘ईव्हीएम’चा वापर करायचा असेल, तर नऊ लाख इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांसाठी 230 अब्ज रुपयांची गरज आहे.

‘ईव्हीएम’ कार्यान्वित करण्यासाठी अतिरिक्त 100 अब्ज रुपयांची गरज आहे. ज्या देशात अन्नाची उपासमार होत आहे, तो ‘ईव्हीएम’वर 230 अब्ज रुपये कुठून खर्च करणार? पाकिस्तान-बांगला देशात ‘ईव्हीएम’ विकण्यासाठी चिनी कंपन्या सक्रिय झाल्या असल्या, तरी चीन स्वतः आपल्या कोणत्याही निवडणुकीत व्होटिंग मशिन वापरत नाही. चीनचा प्रतिस्पर्धी जपानही निवडणुकीत ‘ईव्हीएम’चा वापर करत
नाही.

– मिथिला शौचे, राजकीय अभ्यासक