‘गुंडाराज’वर प्रहार!
उत्तर प्रदेशातील कुख्यात गुंड अतीक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफ यांच्या पोलिस संरक्षणात झालेल्या हत्येमुळे उत्तर प्रदेशात राजकीय पटलावर गदारोळ माजणे साहजिक आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने गुन्हेगारांविरोधात उघडलेली धडक मोहीम, अनधिकृत बांधकामांविरोधातील बुलडोझर संस्कृती आणि त्यातून राज्यात निर्माण झालेली अद़ृश्य राजकीय दबावाची छाया, आगामी निवडणुका यासंदर्भाने ही कारवाई आणखी ठळकपणे समोर येते. त्यामुळे सरकारही संशयाच्या भोवर्‍यात सापडले आहे. गुन्हेगारी, विशेषत: राजकीय आश्रयातून उभे राहिलेले गंडाराज मोडून काढण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आजही आहे. राज्यातील सत्ताबदलात जनतेच्या या अपेक्षांची पूर्ती करण्याचे धोरण राबविण्याची दिलेली ग्वाही पूर्ण करण्याचेही आहे.
त्याची सुरुवात झाली आहे, अनेक शहरांतून बेकायदा कारवाया रोखण्यासाठी सरकारने धडक पाऊल उचलले आहे. ते स्वागतार्ह आहेच; पण त्यासाठी पत्करलेला मार्ग चुकतो की काय, असा प्रश्नही विचारला जातो आहे. ताज्या प्रकरणात दुहेरी हत्येच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली असली तरीसुद्धा गेल्या काही महिन्यांतील घडामोडी पाहता सरकारला या प्रकरणात जनतेला समाधानकारक उत्तर द्यावे लागेल. अतीक अहमद आणि त्याच्या कुटुंबीयांचा गुन्हेगारीचा इतिहास मोठा असून, त्यांनी एकूणच राज्यातील पोलिस यंत्रणा आणि कायदा-सुव्यवस्थेपुढे आव्हान निर्माण केले होते. तीन राज्यांत दहशत माजवताना अजूनही ‘गुंडाराज’ कायम असल्याचेही दाखवून दिले होते. त्यांच्या अत्याचारांमध्ये आजवर शेकडो लोक भरडून निघाले, अनेकांना जीव गमवावे लागले. अशा क्रूरकर्म्यांचा खात्मा व्हावा, अशी सर्वसामान्य लोकांची मनोमन इच्छा असते.
त्यामुळे अतीक अहमद आणि त्याच्या भावाच्या हत्येमुळे सर्वसामान्य लोकांमधून स्वागताची प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक आहे. परंतु, आपण कायद्याच्या राज्यात राहतो आणि तिथे गुन्हेगाराला शिक्षा करण्याची एक प्रक्रिया असते, ही प्रक्रिया वेळखाऊ असते म्हणून पोलिसच कायदा हातात घेऊन गुन्हेगारांचा खात्मा करू लागले, तर दुसरे जंगलराज निर्माण होईल. अशा कात्रीत सामान्य माणसांचे नाहक बळी जाण्याचा धोका असल्याने कायदेशीर व्यवस्था आणि प्रक्रियेला काही अर्थ उरणार नाही. अतीक अहमदला काही आठवड्यांपूर्वी साबरमती कारागृहातून प्रयागराजला आणण्यात येत असतानाच काहीतरी घडण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. परंतु, त्यावेळी प्रसारमाध्यमांच्या कॅमेर्‍यांनी अखंड गस्त घातल्यामुळे पोलिसांना नियोजित कारस्थान पार पाडता आले नसावे, असे मानले जाते.
एक संधी गेली म्हणून उत्तर प्रदेश पोलिस निराश झाले नाहीत किंवा त्यांनी धीर सोडला नाही. ज्या माध्यमांच्या कॅमेर्‍यांना घाबरून पहिला डाव वाया गेला होता, त्याच कॅमेर्‍यासमोर धडधडीतपणे अतीक अहमद आणि त्याच्या भावाला गोळ्या घालण्यात आल्या. एखाद्या चित्रपटात शोभेल अशा रीतीने पत्रकार बनून आलेल्या गुन्हेगारांनी माध्यमांशी संवाद साधत असलेल्या अतीक अहमद आणि त्याच्या भावाला गोळ्या घातल्या आणि हे लाईव्ह कव्हरेज जगाने पाहिले. पोलिस त्यांचे संरक्षण करू शकले नाहीत. परंतु, हल्लेखोरांवर गोळ्या झाडण्याऐवजी त्यांना जिवंत पकडण्यात त्यांनी यश मिळवले.
उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गुन्हेगारीविरुद्ध कठोर पावले उचलली. गेल्या सहा वर्षांत उत्तर प्रदेश पोलिसांनी अनेक कुख्यात गुन्हेगारांचे एन्काऊंटर केले. गुन्हेगारांना झटपट संपवून गुन्हेगारी संपवण्याचा हा मार्ग वादग्रस्त ठरत असला तरी सर्वसामान्य नागरिकांमधून त्याचे स्वागत होताना दिसत आहे. काही वर्षांपूर्वी हैदराबादेत बलात्कार प्रकरणातील संशयितांचा एन्काऊंटर केला तेव्हाही देशभरातून स्वागताच्याच प्रतिक्रिया उमटल्या. या घटनेत अतीक अहमद आणि त्याच्या कुटुंबाची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी कितीही गंभीर स्वरूपाची असली तरी त्यांना कायद्याच्या माध्यमातूनच शिक्षा दिली असती, तर लोकांचा कायद्यावरचा विश्वास वाढण्यास मदत झाली असती. अतीक अहमदची हत्या हे पोलिसांचे अपयश आहे, पोलिसांच्या ढिलाईमुळे हत्या झाली आहे की, पोलिसांच्या छुप्या पाठिंब्याने झाली यासंदर्भात अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
अतीक अहमदने जंगलराज निर्माण केले, त्याच जंगलराजचा तो बळी ठरल्याची प्रतिक्रिया आपल्या नागरिक म्हणून प्रगल्भतेचे लक्षण मानता येणार नाही. वस्तुस्थिती एवढीच की, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्याला आणि त्याचा भाऊ अशरफला वैद्यकीय तपासणीसाठी आणले असताना पोलिस संरक्षणात असताना त्यांची हत्या झाली. तीन दिवस आधी अतीकच्या एका मुलाचाही एन्काऊंटरमध्ये बळी गेला आणि त्याच्या अंतिम संस्कारासाठी अतीक अहमदला उपस्थित राहता आले नव्हते. अतीकच्या गुन्हेगारी कारकिर्दीवर नजर टाकली, तर त्याच्या क्रौर्याचा काळाकुट्ट इतिहास समोर येतो. त्याच्यावर शंभरहून अधिक गुन्हे नोंद आहेत. तो अल्पवयीन असताना 1979 साली त्याच्यावर खुनाचा पहिला गुन्हा नोंद झाला होता, तेव्हापासून म्हणजे गेली साडेचार दशके तो गुन्हेगारी विश्वात होता. उत्तर प्रदेशातील जनतेने दहशतीच्या वरवंट्याखाली अनेक बाहुबलींना संसदेत पाठवले, त्याप्रमाणे अतीक अहमदही खासदार झाला होता.
उत्तर प्रदेशातच नव्हे, तर बिहारमध्येही त्याच्यावर खून, अपहरण, खंडणीचे डझनावारी गुन्हे दाखल आहेत. बहुजन समाज पक्षाचे आमदार राजू पाल हत्या तसेच त्या प्रकरणातील मुख्य साक्षीदार असलेल्या उमेश पाल यांच्या हत्येतील प्रमुख आरोपी होता. एन्काऊंटरमुळे गुन्हेगारांचा खात्मा होत असेल, परंतु गुन्हेगारी संपुष्टात येईल, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरणारे आहे. विशेषत: उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यांतील ही बंदूक संस्कृती रोखण्याचे आव्हान आजही आहे. त्याच्या मुळाशी कोण जाणार? सामाजिक परिस्थिती सुधारल्याशिवाय गुन्हेगारी आटोक्यात येणार नाही, हे वास्तव आहे. उपेक्षित, वंचित समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात घेत, राजकारणी-गुन्हेगारांची साखळी तोडल्याशिवाय गुन्हेगारीला आळा बसणार नाही, हे लक्षात घ्यावयास हवे.