पुढारी अग्रलेख : भारनियमनाचे ढग | पुढारी

पुढारी अग्रलेख : भारनियमनाचे ढग

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या मागे लागलेल्या समस्या संपण्याचे नाव घेईनात. कोरोना, वादळे, अतिवृष्टी, महापुरातून सावरण्याचा प्रयत्न सुरू असताना ऐन सणासुदीत वीजटंचाईचे संकट ‘आ’वासून उभे ठाकले आहे. कोळशाच्या अपुर्‍या पुरवठ्यामुळे राज्यातील औष्णिक विजेवरचे 13 निर्मिती संच बंद पडल्याने 3300 मेगावॅट विजेचा तुटवडा निर्माण झाला. सध्या केवळ 1 दिवस पुरेल इतकाच कोळशाचा साठा महानिर्मितीच्या वीजनिर्मिती केंद्रांकडे असल्याचे राज्याच्या ऊर्जा सचिवांनी सांगितले आहे. कोळशाची वाहतूक करण्यासाठी रेल्वेच्या 32 रेक लागतात; पण केंद्राकडून फक्‍त 21 रेक पुरविण्यात येत असल्याने पुरेसा कोळसा आणता येत नाही. त्याचा परिणाम वीजनिर्मितीवर झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सध्या कोळशाच्या अपुर्‍या पुरवठ्यामुळे वीजटंचाईचा सामना करावा लागणारे महाराष्ट्र हे काही एकमेव राज्य नाही; तर आंध्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि दिल्ली या ठिकाणीही ही समस्या उद्भवली आहे. चारच दिवसांपूर्वी केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांनी कोळशाची टंचाई असल्याचे जाहीर केले होते. त्यावर दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी या प्रश्‍नावरून केंद्र सरकारला दोषी धरत कोळसा टंचाई जाणीवपूर्वक निर्माण केली जात असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर रविवारी या वक्‍तव्यापासून फारकत घेत देशात तब्बल 400 लाख टन कोळशाचा साठा असल्याचे जाहीर केले. देशातील सर्व वीजनिर्मिती केंद्रांना दररोज 17 लाख टन कोळसा लागतो. त्यामुळे राज्यांनी भीती बाळगण्याचे कारण नसल्याचे स्पष्ट केले. पावसामुळे हा कोळसा वेळेत पोहोचू शकला नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. गेल्या आठवडाभरात दिल्ली सरकारने या प्रश्‍नाचा जसा पाठपुरावा केला, तसा महाराष्ट्राने केला नाही. आताच नव्हे, तर इतर वेळीही राज्याची अशीच भूमिका असते, असा आक्षेप विजेच्या प्रश्‍नावर काम करणार्‍या संस्थांचा आहे. हा आक्षेप काही अंशी खरा मानावा लागेल. कारण, महाराष्ट्र सरकारकडून मंत्रिस्तरावर केंद्राशी या विषयावर संवाद साधला जात नाही. राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत एरवी आक्रमक असतात; पण गेल्या पाच दिवसांपासून वीज टंचाईमुळे भारनियमन चे संकट राज्यावर आले असतानाही ते यावर एक शब्द बोलण्यास तयार नाहीत. ऊर्जा विभागाने आपल्यापरीने नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. सध्या राज्यातील अनेक भागांमध्ये 15 मिनिटांपासून ते पाच तासांपर्यंतचे अघोषित भारनियमन सुरू आहे. सणासुदीत जनतेचा रोष नको म्हणून हे भारनियमन अधिकृतपणे जाहीर केले जात नाही आणि राज्यातील जनतेला विशेषतः ग्रामीण भागाला वर्षांनुवर्षे भारनियमन ची सवय असल्यामुळे कुठूनही उघडपणे नाराजी व्यक्‍त होत नाही.

महाराष्ट्राची रोजची सरासरी विजेची गरज सुमारे 17 हजार मेगावॅटची आहे. मागणी वाढली तर ती 23 हजार मेगावॅटवर जाते. राज्यात सर्व प्रकल्पांतून 16 हजार मेगावॅट वीज तयार होते. उर्वरित वीज खुल्या बाजारातून विकत घ्यावी लागते. त्याचा दर 6 रुपयांपासून ते 20 रुपये प्रतियुनिट आहे. गेल्या आठवडाभरात तर 13 ते 23 रुपयांनी ही वीज राज्य सरकार विकत घेत आहे. त्यामुळे हा भार पुढे ग्राहकांच्या माथी मारला जाणार हे स्पष्ट आहे. त्याचा फटका उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात बसू शकतो. कोरोनाच्या लाटेत होरपळून निघालेले हे उद्योग वाढलेल्या वीज बिलांनी आणखीच पोळून निघतील. गेल्या 30 वर्षांमध्ये कोणत्याही सरकारला विजेचा प्रश्‍न नीट हाताळता आलेला नाही. या काळात राज्यात अनेक नवे ऊर्जा प्रकल्प उभे राहिले. त्यात काही खासगी प्रकल्पांचाही समावेश आहे. महाराष्ट्र हे देशातील उद्यमशील राज्य असल्याने उद्योगांचे जाळे मोठे आहे. साहजिकच विजेची मागणीही त्या प्रमाणात आहे. हे लक्षात घेऊनच वीजनिमिर्तीची क्षमता वेळोवेळी वाढविण्यात आली. मात्र, भारनियमन चे जनतेच्या मागे लागलेले शुक्‍लकाष्ठ तसेच आहे. ते कायमचे दूर करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे होते, मात्र तसे झाले नाहीत. वीजगळती आणि वीजचोरी या दोन गोष्टी नीट हाताळल्या गेल्या असत्या तर राज्याला बाहेरून वीज विकत घेण्याची वेळ आली नसती. सध्याच्या घडीला 18 ते 20 टक्के वीजगळती दाखविली जाते. याचाच अर्थ सरळसरळ साडेतीन हजार मेगावॅट विजेची एकतर नासाडी होते किंवा तिची चोरी होते. दुसरीकडे औष्णिक प्रकल्पावरील भार कमी करत प्रदूषणमुक्‍त वीज तयार करण्यासाठी काही पावले उचलली गेली. मात्र, त्याचा पाठपुरावा म्हणावा तसा झाला नाही. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना जैतापूरच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाला चालना मिळेल अशी स्थिती निर्माण झाली होती; पण त्यानंतर अत्यंत संथगतीने या प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. हा प्रकल्प एव्हाना पूर्ण झाला असता तर 9,600 मेगावॅटची स्वच्छ वीज राज्याला मिळाली असती. राज्याची गरज भागवून यातील निम्मी वीज विकता आली असती; पण राजकारणात अडकून बसल्यामुळे हा प्रकल्प रखडला. इतर अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीकडेही म्हणावे तसे लक्ष दिले गेले नाही. राज्यात सौरऊर्जेपासून मोठ्या प्रमाणात वीज तयार करण्यास वाव आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पातून राज्याला सध्या जेमतेम 1000 मेगावॅटच्या आसपास वीज मिळते. राज्यात मोठे उद्योग आणण्याची भाषा प्रत्येक सरकारकडून केली गेली; पण या उद्योगांसाठी लागणारी वीज राज्यात पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसते. उद्योगांनाच सहवीजनिर्मिती करण्यासाठी गळ घातली जाते. काही उद्योग यशस्वीपणे वीजप्रकल्प उभा करून तो चालवतात; पण अशा उद्योगांचा आढावा घेतला तर हा प्रयोग फारसा यशस्वी झालेला नाही. त्यामुळे गरज आहे ती राज्यानेच पुरेसा आणि सुरळीत वीजपुरवठा करण्याची जबाबदारी घेण्याची.

Back to top button