आज, 12 ऑक्टोबर रोजी माहिती अधिकार कायद्याला 16 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या कायद्यातून कोणती उद्दिष्टे साध्य झाली, याचा विचार व्हायला हवा.
भारतीय समाज पारदर्शकता समजून घ्यायला अजूनही तयार नाही. एखाद्या कृती व निर्णयाबद्दलची जबाबदारी स्वीकारण्याची मानसिकता तयार करण्यामध्ये अद्याप आपणास यश आलेले नाही. लोकांना हवी असलेली; पण लपवली जाणारी सरकारी आणि सार्वजनिक हिताची माहिती, यासंदर्भातील जनमानसाची घटत चाललेली संवेदनशीलता आणि उदासीन मानसिकता हे प्रश्‍न सोबतीला घेत माहिती अधिकार कायद्याची वाटचाल सुरू आहे.
लोकसेवक नागरिकांच्या हितासाठी बांधील असतो. नागरिकांची कामे विहित मुदतीत करणे हा त्याच्या कामाच्या गतिमानतेचा भाग. लोकप्रतिनिधी व शासन प्रतिनिधी हे विश्‍वस्त प्रतिनिधी आहेत. लोककल्याण हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. शांत आणि सद्भाव निर्माण करणे यासाठी लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे संचालन करणे हे सर्व कारभाराचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
लोक हेच या व्यवस्थेचे प्रधान घटक आहेत. त्यांच्याप्रती सर्व सेवा अमलात आणणे आपले कर्तव्य आहे. काही साक्षरता माहितीच्या अधिकाराने रुजावी आणि लोकशाहीतील खुलेपणा नियमानुकूल न्यायाप्रतीची नितांत जाणीव निर्माण व्हावी, हेच माहितीच्या अधिकाराचे व्यापक उद्दिष्ट होते.
सोळा वर्षांच्या वाटचालीनंतर जवळपास सर्वच उद्दिष्टांचा भ्रमनिरास झाला आहे? लोक प्रश्‍न विचारतात, लोक माहिती मागवितात, अर्ज करतात याचा शासनाला त्रास वाटतो. भारतात दरवर्षी 70 ते 80 लाख लोक माहितीच्या अधिकाराचा वापर करतात. 2005 पासून आजपर्यंत देशात 67 माहिती अधिकार कार्यकर्ते हुतात्मा झाले आहेत. हे सत्र थांबत नाही, तर दुसर्‍या बाजूला भ्रष्टाचार कमी होत नाही. माहितीच्या अधिकाराने 'हमारा पैसा हमारा हिसाब' हा बुलंद आवाज जनतेतून उठेल. लोक जागरूक होतील, लोकप्रतिनिधी व शासन प्रतिनिधी भ्रष्टाचारापासून दूर होतील असे वाटत होते.
सरकारी कार्यालयांची अवस्था काय आहे? झिरो कर्मचार्‍यांमार्फत समांतर एजन्सी चालवून कार्यालयाबाहेर भ्रष्टाचार सर्रास चालू आहे. त्यामुळे 'राईट ऑफ इन्फर्मेशन' हा कायदा 'राईट ऑफ मनी अंडर टेबल' हा आहे तसाच तयार झाला आहे! नागरिकांना न्याय मिळेल म्हणून माहितीच्या अधिकाराचे अर्ज ते करतात, त्याचे पुढे काय होते, हाही संशोधनाचा विषय ठरावा.
अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये माहिती नाकारता येते. परंतु; सोळा वर्षांत माहिती अधिकार मिळवणार्‍या नागरिकांना निराशेने ग्रासले आहे. प्रथम अर्ज, प्रथम अपील, द्वितीय अपील… यात दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी जातो. मग माहिती मिळते. असा विलंब, दुर्लक्ष वाट्याला येत आहे. सरकारी यंत्रणांना अर्ज करणारे नागरिक हे त्रास देणारे वाटत आहेत. तेे पारदर्शकता प्रस्थापित करणारे मदतनीस आहेत अशी मानसिकता या सोळा वर्षांत सरकारी कार्यालयांमध्ये अद्याप निर्माण झालेली नाही. ती करता आलेली नाही. अर्ज करणारा प्रत्येक नागरिक हा नकारात्मक मानसिकतेचा आहे, शासनविरोधी आहे, अधिकार्‍यांचा विरोधक आहे, असा अर्थ लावून सरकारी यंत्रणा माहितीच्या अधिकाराची अंमलबजावणी काटेकोरपणे न करता त्याची वासलात लावण्यात धन्यता मानतात. 30 दिवसांत कार्यवाही अपेक्षित आहे, पुढील 45 दिवसांत प्रथम अपिलाची सुनावणी घेऊन निर्णय पूर्तता करणे अपेक्षित आहे. पूर्तता यावरही बाधित झाल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे 90 दिवसांत अपील करता येते. या सर्व टप्प्यांवर नागरिकांना नाडले जात आहे. जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांची मिलीभगत दिसून येते. मुदतीचे पालन न करता अर्ज दप्तरी दाखल करून ठेवणे, निकाली न काढणे, उत्तर न देणे, प्रश्‍नार्थक माहिती म्हणून अर्ज फेटाळणे, अपूर्ण माहिती देणे, कलम 8 वा 11 चा वापर करून जास्तीत जास्त अर्ज फेटाळून लावणे, हे माहितीच्या अधिकाराच्या सोळा वर्षांच्या कार्यकाळातील अत्यंत निराशाजनक वास्तव आहे. शासन प्रतिनिधी हे माहितीच्या अधिकाराचे मदतनीस बनण्याऐवजी, पालनकर्ते म्हणून साहाय्य करण्याऐवजी ते या कायद्याचे विरोधक बनले आहेत.
यासंदर्भातील काही अधिकारी, व्यक्‍ती वा घटना-प्रसंगांचा अपवाद वगळता हा कायदा अमलात कसा येणार नाही, याचाच विचार सर्व स्तरांवर चालू आहे. सार्वजनिक पैशाचा काटेकोरपणे खर्च करणे सरकारच्या कोणत्याही कर्मचारी वा अधिकार्‍यास महत्त्वाचे वाटत नाही. कायद्यातून शासन नाही, दंड नाही, खातेनिहाय चौकशी नाही, निलंबन नाही, सेवापुस्तकात नोंद नाही या आलेल्या उल्लंघन बाबींमुळे जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपील अधिकारी यांच्या शत्रूभावी वर्तनामुळे एक सक्षम कायदा, एक नियंत्रक कायदा, एक पारदर्शकता निर्माण करणारा कायदा, कारभाराची संस्कृती म्हणून अद्याप रुजला नाही. चिरीमिरीचा उद्योग बनला आहे, तो ब्लॅकमेलिंगचे हत्यार बनला आहे. असा माहिती अधिकार कायदा सार्वजनिक पैशाचा अपहार रोखण्यात जवळपास पूर्णतः अपयशी ठरला आहे. कायद्याची जरब संपली आहे. अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्य आणि माहितीचा अधिकार यांचा अन्योन्य संबंध तोडून टाकला गेला आहे. म्हणून हा कायदा रिकामटेकड्या गावगन्ना भीती दाखविणार्‍या नागरिकांच्या हातातले खेळणे बनले आहे, त्यांच्या जगण्याचे साधन बनले आहे.
'जेथे धूर तेथे अग्नी' या म्हणीप्रमाणे जेथे अपारदर्शकता, तेथे भ्रष्टाचार हीच साक्षरता हीच आजची वास्तवता या चळवळीतील कार्यकर्त्यांना प्राप्त झाली. त्यातूनही अनेक गैरप्रकारांना थारा मिळतो आहे. यास स्वच्छ चारित्र्याचे कार्यकर्ते अपवाद आहेत. केंद्र व राज्य सरकार विविध क्षेत्रांतील उच्च चारित्र्य व सचोटीच्या व्यक्‍तीऐवजी सरकारी सेवेतील निवृत्त आयएएस अधिकार्‍याची वर्णी माहिती आयुक्‍त पदावर लावत आहे. मुळात राज्यात तीन-तीन पदे वर्षभर जाणीवपूर्वक रिकामी ठेवली गेली. आयोगाचे निकाल शासनविरोधी लागू नयेत, तसे आदेश त्यांनी देऊ नयेत, असा समजुतीचा व्यवहार महाराष्ट्र ते देशभर तयार झाल्याचे दुःख वाटते.
साम्राज्यवादी शक्‍तींनी गरीब राष्ट्रांत गरिबीचे लढे उभे राहू नयेत म्हणून माहिती अधिकाराच्या लाखो कार्यकर्त्यांच्या हातात दिलेल्या ज्योती ही एक कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार भ्रम खेळी होती. देशातील युवक हे अभिव्यक्‍ती व माहितीचा अधिकार याचेशी तुच्छतेने वागत आहेत. माहितीच्या अधिकारातून प्रस्थापित होणारे सत्य हे सत्तेला सशक्‍त बनविते, असे वाटत होते. त्याचे रूपांतर असत्य हेच सत्तेला सशक्‍त बनविते, हे खरे ठरते आहे, हाच माहितीच्या अधिकाराचा 16 वर्षांतील पाहिलेल्या स्वप्नाचा भ्रमनिरास म्हणावा लागेल.
