उत्तर महाराष्ट्रातील शेतीला पुन्हा एकदा बेभरवशाच्या निसर्गाचा फटका बसला. याच आठवड्यात महात्मा फुले यांची जयंती साजरी झाली. सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वी सरकारवर 'शेतकर्याचा आसूड' ओढताना त्यांनी वर्णिलेली बळीराजाची केविलवाणी स्थिती आजही तशीच आहे.
नाशिक-नगरसह मराठवाड्यातील हजारो हेक्टर शेतीला सरत्या आठवड्यात अवकाळी पाऊस व गारपिटीच्या बसलेल्या जबर तडाख्यामुळे शेतकर्यांच्या या हंंगामातील अपेक्षा मुळापासून उखडल्या गेल्या आहेत. अकाली बरसलेल्या या पावसाने शेता-वावरांत चिखल झाला आणि हाताशी आलेल्या पिकांप्रमाणेच शेतकर्यांची जिंदगानीही अनिश्चिततेत माखून गेली. तीन वर्षे शेतकर्यांच्या हाती फारसे काही लागलेले नाही. त्यामुळे यंदा त्यांना मोठी आस लागून राहिली होती; मात्र, (नेहमीप्रमाणे) ती फोलच ठरली. ना द्राक्ष-भाजीपाल्यासारख्या नगदी पिकांत काही प्राप्ती झाली, ना गहू-कांद्यासारख्या मालातून गरीब शेतकर्याच्या खिशात चार पैसे खुळखुळले. शेतकर्याची करुण कहाणी या हंगामातून पुढील हंगामात सुरू राहिली. खरे तर गेल्या शतकातूून या शतकात सुरू राहिली, असे म्हणायलाही हरकत नाही.
..सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वी शेतकर्यांच्या पिळवणुकीवर कठोर प्रहार करणार्या महात्मा जोतिराव फुले यांची जयंती याच आठवड्यात साजरी झाली. 'शेतकर्याचा आसूड', 'गुलामगिरी' या ग्रंथांमधून महात्मा फुले यांनी वेगवेगळ्या स्तरांवर नाडला जाणारा शेतकरी, सावकारी-नैसर्गिक संकटांमुळे होणारी त्याच्या आयुष्याची धुळधाण अतिशय परखड अशा मराठमोळ्या भाषेत मांडली होती. निसर्गाचा असमतोल व लहरीपणा आजच्याप्रमाणे तेव्हाही होताच. त्यामुळे त्याच्यावर पूर्णपणे अवलंबून न राहता, सिंचनाच्या पर्यायी सुविधांची गरज त्यांनी प्रकर्षाने मांडली होती. पारंपरिक पद्धतीने केल्या जाणार्या मागास शेतीतून काही लाभ मिळवायचा असेल, तर शेतकर्याचे अज्ञान दूर केले पाहिजे व नव्या तंत्राने शेती केली पाहिजे, असे त्यांनी सुचवले होते. त्याच्या जोडीला सरकारी धोरणेही बदलली पाहिजेत, असाही आग्रह धरला होता. त्यांनी केलेल्या त्या जनजागृतीचेे फळ म्हणून आज शेतकरी उच्चशिक्षित झालेला दिसतो आणि रोजच्या रोज नवीन तंंत्रज्ञानही शेतीमध्ये येत आहे. मात्र, शेतकर्यांचे प्रश्न जुनेच आहेत. त्यांच्या संसाराला आलेली अवकळा सरायला तयार नाही. तत्कालीन इंग्रज सरकारपेक्षा आजच्या आपल्या देशी सरकारची धोरणे काही वेगळी आहेत, असे म्हणणेही धारिष्ट्याचे ठरेल. शेतकर्याच्या अंगावर कर्दनकाळ म्हणून धावून येणार्या नैसर्गिक आपत्ती आणखी अक्राळविक्राळ रूप घेऊन कोसळतच आहेत. शेतीला भांडवल पुरवणार्या सहकारी संस्था असोत की, खासगी सावकार, त्यांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली शेतकर्याचे पार चिपाड होऊन गेले आहे. शेती जणू काही दुष्टचक्र झाले आहे. झालेे गेले नजरेआड करून पुन्हा नव्या दमाने उभे राहण्याची धमक शेतकर्यात आहे; पण त्यासाठी पैसा उभारायचा कोठून, असा प्रश्न त्याच्यासमोर उभा ठाकला आहे.
सव्वाशे-दीडशे वर्षांपूर्वीही शेतकर्याची आर्थिक स्थिती काही वेगळी नव्हती. महात्मा फुले यांनी तेव्हा ती करुण शब्दांत मांडली आहे : 'हल्ली सालचा शेतसारा द्यावा तरी कोठून? बागायतात नवीन तोटा घेण्याकरिता जवळ पैसा नाही. कन्हेरीच्या मुळ्या मी वाटून पिल्यास (विष घेऊन) कर्तीधर्ती मुले आपली कशी तरी, कसे तरी पोटे भरतील; परंतु माझ्या जन्म देणार्या वृद्ध बयेस व बायकोसह माझ्या लहानसहान चिटुकल्या लेकरांस अशा वेळी कोण सांभाळील? त्यांनी कोणाच्या दारात उभे राहावे? कोणापाशी तोंड पसरावे?' शेतमालाला योग्य भाव न मिळण्याची कथाही जुनीच आहे. लागवड खर्च आणि त्यातून मिळणारे पैसे यांचा ताळमेळ तेव्हाही बसत नव्हता आणि आजही बसत नाही. महात्मा फुले यांनी त्याबाबत म्हटले आहे : 'शेतकर्यांनी लागवडीकडे केलेला खर्चसुद्धा उभा राहण्यासाठी मारामार पडते. गाडी भाड्याचाही खर्च निघत नाही. कधीकधी शेतकर्याचे गाडीवर माळवे शहरात विकण्यास आणिल्यास त्या सर्व मालाची किंमत बाजारात जास्त-कमी वजनाने देणारे दगाबाज दलालाचे व म्युनिसिपालिटीचे जकातीचे भरीस घालून गाडी भाडे अंगावर भरून, त्यास घरी जाऊन मुलाबाळापुढे सिमगा करावा लागतो…' शेतकर्यांसाठी हा आसूड महात्मा फुले यांनी ओढला तो एकोणिसाव्या शतकात. आता या एकविसाव्या शतकात तो कोण ओढणार किंवा ओढील तरी काय..?
– प्रताप म.जाधव
