शेती कल्याणाचे किमयागार : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

संपूर्ण देशाचा, देशातील संपूर्ण लोकांच्या उद्धाराचा विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आयुष्यभर केला म्हणून त्यांना आपण देशाचे महान नेते म्हणून समजून घेतले पाहिजे. त्यांच्या इतर बहुविध कार्याप्रमाणेच आधुनिक भारताच्या विकासावर परिणाम करणार्‍या कृषी, जल आणि ऊर्जा या क्षेत्रांत त्यांनी केलेले कार्य अभ्यासले पाहिजे. आज
डॉ. आंबेडकर यांची जयंती, त्यानिमित्त…

सम्यक मानवमुक्तीच्या लढ्यासाठी उच्च विद्याविभूषित झालेले बाबासाहेब समाजकारण आणि राजकारणात उतरले. कायदेमंडळाच्या पातळीवर तसेच सामाजिक पातळीवर त्यांनी विविध लढे दिले. तत्त्वज्ञ म्हणून मूलगामी विचारही देशाला दिला. सर्व स्त्रिया, दलित, शोषित, शेतकरी, कामगार, भटके विमुक्त, आलुतेदार, बलुतेदारांच्या हक्कांसाठी डॉ. आंबेडकरांनी बुद्धी कौशल्याचा वापर करून लढा दिला. त्यामुळे डॉ. आंबेडकर यांना या देशाच्या सर्व प्रश्नांशी, शोषित पीडितांच्या प्रश्नांशी जोडून अभ्यासावे लागते.

भारताच्या शेती प्रश्नावर मूलभूत स्वरूपाचे भाष्य करणारा ‘स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया अँड देअर रेमेडीज’ हा लेख त्यांनी 1918 मध्ये लिहिला. यामध्ये जमिनीच्या तुकडीकरणाचा प्रश्न मांडला. आथिर्र्क मिळकत ही केवळ शेतजमिनीच्या आकारावर अवलंबून नसते, तर लागवडीच्या क्षमतेनुसार शेतजमिनीचा आकार कमी-जास्त करण्यावर अवलंबून असते, असे मत या लेखात मांडले. जमिनीचे एकीकरण करून विस्तारीकरण करावे आणि छोट्या शेतकर्‍यांना विनाशापासून वाचवायचे असेल, तर विशिष्ट आकाराच्या सहकारी शेतीचा उपाय ते सुचवितात. शेतीच्या उत्पन्नाचा विचार न करताच वसूल केल्या जाणार्‍या शेतसार्‍यास त्यांनी विरोध दर्शविला. 18 ऑगस्ट 1925 ला प्रसिद्ध झालेल्या शेतकर्‍यांचे प्रश्न या लेखात शेतीच्या निव्वळ काल्पनिक उत्पन्नाच्या अंदाजावरून सरसकट शेतसारा आकारणी गैर आणि अन्यायकारक आहे, अशी मांडणी त्यांनी केली.

डॉ. आंबेडकर यांनी विधिमंडळात अर्थसंकल्पावरील पहिले भाषण शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर केले होते. डॉ. आंबेडकर यांनी कोकण प्रांत शेतकरी संघाचे मार्गदर्शक म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली. कोकणातील खोतांनी शेती असणार्‍या कुळांना जेरीस आणले होते. खोती पद्धतीमध्ये सर्व जमीन खोतांच्या ताब्यात असे. पेशवाईत खोतांना जमिनीच्या मालकीच्या रीतसर सनदा दिल्या. ब्रिटिशांनी खोतीवतन अधिनियमाने या पद्धतीला मान्यता दिली. वरिष्ठ समाजातील वजनदार लोक खोत असत. हे खोत सावकारीही करीत. कर्जावर जबरदस्त व्याज आकारत. परतफेडीच्या पावत्या नसल्यामुळे कर्जदार कधीच कर्जमुक्त होत नसे. कोकणातील शेतकर्‍यांच्या या चळवळीचे नेतृत्व डॉ. आंबेडकर, नारायण नागू पाटील, भाई अनंतराव चित्रे, सुरबा नाना टिपणीस आणि शामराव परुळेकर अशा मान्यवरांनी केले. प्रदीर्घ असा सात वर्षे चाललेला शेतकर्‍यांचा ऐतिहासिक संप 1933 ते 1939 या कालावधीत कोकणात झाला. त्याअंतर्गत 16 डिसेंबर 1934 रोजी भाई अनंतराव चित्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी परिषद घेण्यात आली. मुख्य मार्गदर्शक डॉ. आंबेडकर यांच्या भाषणाने शेतकर्‍यांचा उत्साह वाढला. या आंदोलनाच्या परिणामातूनच डॉ. आंबेडकरांनी ‘खोती’ नष्ट करण्याचे विधेयक 17 सप्टेंबर 1937 रोजी मुंबई विधिमंडळात मांडले. खोतांच्या संघटनेने त्याला प्रचंड विरोध केला. 10 जानेवारी 1938 रोजी मुंबई कौन्सिलच्या असेंब्लीवर भव्य मोर्चा काढला.

जमिनीची प्रत्यक्ष मशागत करणार्‍यालाच मेहनतीचे फळ मिळावे, खोत इनामदारांसारखे मध्यस्थ ठेवू नये, शेतकर्‍यांच्या हिताची व्यवस्था करावी, शेतकर्‍यांवर कर लावण्यापूर्वी जमीन असणार्‍या शेतकर्‍यांच्या चरितार्थाची योग्य सोय शासनाने करावी. शेतकर्‍यांना किमान मजुरी देण्याची कायद्याने सोय करावी. या मूलभूत मागण्या यावेळी केल्या. थकीत शेतसारा माफ करावा, कमी उत्पन्नावरील शेतसारा माफ करावा, बाजारभाव उतरले असल्याने वर्षाला 75 रुपयांपर्यंत सारा देणार्‍या शेतकर्‍यांना 50 टक्क्यांनी सारा कमी करावा, खोती-इनामदार पद्धती जुलमी असल्याने कायद्याने नष्ट करावी, अशा एकूण तातडीच्या तेरा मागण्या करण्यात आल्या.

या संपाचा परिणाम होऊन 1948 साली जमीन महसूल संहिता बदलली. खोती निर्मूलन अधिनियम 15 मे 1950 पासून लागू करण्यात आला. त्यामुळे एक लाख 22 हजार 860 एकर जमीन मुक्त झाली. देशाचे पहिले पाटबंधारेमंत्री आणि पहिले ऊर्जामंत्री म्हणून त्यांनी आवश्यक असलेले धोरण ठरविले जलविकास व ऊर्जा विकासाला आधुनिक आणि सर्वसमावेशक द़ृष्टिकोन प्राप्त झाला. जलधोरणाची उद्दिष्टे निश्चित झाल्यावर दामोदर खोरे प्रकल्पाचा धाडसी निर्णय डॉ. आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालीच झाला. सोननदी, हिराकुंड, टिकारपार, नीरज येथे महानदीवर धरणे उभारली गेली. पंजाबमधील छोटी-मोठी धरणे, हैदराबाद-मद्रास सरकारचे मतभेद मिटवत, तुंगभद्रा धरण, चंबळ नदी प्रकल्प, दक्षिणेकडील अनेक छोटे-मोठे प्रकल्प यांची आखणी केली. याचे श्रेय आंबेडकरांना आहे.

शेती आणि शेतकर्‍यांबाबत मूलभूत विचार मांडणार्‍या आंबेडकरांचे विचार समजून न घेतल्याने आज ते प्रश्न वाढले आहेत. आग्रही भूमिकेने व अभ्यासपूर्ण धोरणाने, सिंचनविषयक नियोजन करून जलविकासाचा पायाच त्यांनी घालून दिला. शेती आणि उद्योगाच्या विकासासाठी शून्यातून सिंचन धोरणाची उभारणी करणार्‍या या महामानवाला शेतीवर अवलंबून असणारे देशातील सर्व घटकांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. महात्मा फुले यांनी ‘शेतकर्‍यांचा आसूड’मधून उपस्थित केलेल्या प्रश्नापासून आज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येसारख्या भयानक प्रश्नापर्यंत आपण येऊन पोहोचलो आहोत. आधुनिक भारताच्या विकासावर परिणाम करणार्‍या कृषी, जल आणि ऊर्जा या क्षेत्रांत त्यांनी केलेले कार्य अभ्यासले की, त्यांना शेती कल्याणाचे किमयागारच म्हणावे लागते.

– प्रा. डॉ. श्रीकृष्ण महाजन (लेखक शिवाजी विद्यापीठाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि विकास केंद्राचे संचालक आहेत.)