ज्या महाराष्ट्राने आपली राजकीय उपेक्षा केली, तो महाराष्ट्र आपल्या नावावर राजकारण खेळेल, असे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना स्वप्नातदेखील वाटले नसेल. सावरकरांवरून आता आघाड्या फुटण्याची आणि नव्या आघाड्या जन्मास येण्याची स्थिती निर्माण झाली. हा सावरकर समर्थक आणि सावरकर विरोधक असा संघर्ष आहे, असे कुणास वाटेलही; पण तसा तो नाही.
काल जे सावरकरांच्या सावलीला उभे राहत नसत ते आज सावरकरांची सावली मोठी करून त्या सावलीत उभे आहेत आणि सावरकर उन्हात उभे असताना ज्यांनी पक्षाभिनिवेश बाजूला ठेवून सावरकरांना सावली देण्याचा प्रयत्न केला, ते आज नेमके सावरकर विरोधक म्हणून उभे आहेत. भाजप विरुद्ध काँग्रेस हा सावरकरीय संघर्ष टोकाची वळणे घेऊन नव्या वळणावर उभा आहे. यात काँग्रेसला सावरकरांचे माहात्म्य पटवून देणारा आरसा दाखवायचा आणि जमलेच, तर त्याच आरशात सत्तेचे सूनमुख बघायचे, असा धोरणी विचार राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केला असावा. पवार नेहमीच सत्तेशी सुसंगत विचार करतात, याचे दाखले त्यांच्या प्रवासात प्रत्येक मुक्कामावर सापडतील. या दाखल्यांचे विस्मरण झाल्यानेच महाविकास आघाडीचा कपाळमोक्ष आता अटळ आहे. पवार हे सावरकरांचे विरोधक कधीच नव्हते आणि गौतम अदानींचेही ते शत्रू नाहीत. आज शरद पवारांनी समस्त विरोधकांना सावरकरांची महती ऐकवली आणि अदानींचीही थोरवी सांगितली यात तसे आश्चर्यकारक काही नाही.
मात्र, विरोधी पक्षांकडे पाठ फिरवून शरद पवार अचानक भाजपच्या बाजूने उभे राहिल्याचे चित्र त्यातून निर्माण झाले. आठवडाभरात सत्तासंघर्षाचा निकाल आला, तर महाराष्ट्राच्या राजकीय व्यवस्थेची पडझड अटळ आहे. तशी ती झाली तर नव्या राजकीय व्यवस्थेत भाजपसमोर विरोधकांतून निवडावा, असा एकच पर्याय आहे. तो म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे जे दहा-पंधरा आमदार शिल्लक आहेत, ते घेऊन भाजप सत्तेची समीकरणे नव्याने मांडू शकेलही; पण ठाकरेंची प्रतिष्ठापना पुन्हा नको. त्यांचे उरलेसुरले विसर्जनच करायचे असल्याने राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन भाजप एकाच विसर्जन तलावात दोन-तीन पक्ष बुडवण्याचा विचार करत असावा. राष्ट्रवादीला सोबत घेतले, तर महाविकास आघाडी बुडेल, काँग्रेस खिळखिळी होऊन एकाकी पडेल. उरलीसुरली ठाकरे सेनाही राम म्हणेल.
शिवसेनाप्रमुखांच्या विचारांचा वारसा तसा भाजपकडेच गेला आहे. शिंदे गटाचे अस्तित्व भाजप ठरवेल तितकेच असू शकते. त्यामुळे छोट्या-छोट्या पक्षांच्या या महाराष्ट्रात एकच बलाढ्य पक्ष असेल- तो म्हणजे भारतीय जनता पक्ष! त्याच्या विरोधात टक्कर देत हाराकिरी करण्यापेक्षा सत्तेशी सुसंगत राहून अस्तित्व राखलेले बरे, असा विचार राष्ट्रवादीत बळावला आणि शरद पवार व अजित पवार एका सुरात भाजपच्या बाजूने बोलू लागले. यात आपली पाळेमुळे तपासून भूमिका घेण्याचे शहाणपण काँग्रेसने दाखवले असते, तर स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे नाव राजकीय विजनवासातून आजच्या इतके मैदानात आले नसते. आजवर संघ परिवाराला सावरकर कधी जवळचे वाटले नाहीत.
सावरकरांचा हिंदुत्ववाद स्वीकारायचा, तर त्यांची गाय उपयुक्त पशू म्हणून आडवी येते. त्यांचे महिलांच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारे विचारही नडतात, अशी द्विधाभक्ती करण्यापेक्षा संघ परिवाराने सावरकरांचा नाद सोडला आणि राष्ट्रीय हिंदुत्वाची कास धरली. सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची गुढी उभारली. हिंदू महासभा हा तसा या देशातील पहिला हिंदुत्ववादी पक्ष. सावरकर या पक्षाचे अध्यक्ष राहिले; पण म्हणावे तसे राजकीय यश त्यांना मिळाले नाही. त्या तुलनेत दीर्घकाळ देव-देश आणि धर्म, अशी त्रिसूत्री मांडून आधी जनसंघ आणि आताचा भारतीय जनता पक्ष, असा मोठा प्रवास संघ परिवाराने केला आणि अखेर देशाची सत्ता सूत्रे काबीज केली.
हिंदुत्वाच्या या राजकीय प्रवासात सावरकर प्रथितयश हिंदुत्ववाद्यांकडून उपेक्षितच राहिले. इतके की या स्वातंत्र्यवीराच्या योगदानाची कदर केली पाहिजे, असे शेवटी काँग्रेसलाच वाटले.
22 नोव्हेंबर 1952 ला चार स्वातंत्र्य सैनिकांच्या योगदानाची नोंद घेणारा ठराव काँग्रेस सरकारने लोकसभेत आणला तेव्हा तो मांडण्यास काँग्रेसकडूनच विरोध झाला. या ठरावाच्या बाजूने मग भाकपचे ज्येष्ठ नेते ए. के. गोपालन जसे उभे राहिले तसे काँग्रेसचेच एक नेते, राहुल गांधी यांचे आजोबा फिरोज गांधीही उभे ठाकले. वीर सावरकर, अरविंद घोष यांचे बंधू बरिंद्रकुमार घोष आणि स्वामी विवेकानंद यांचे बंधू डॉ. भूपेंद्र नाथ दत्ता यांचे स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान मान्य करणारा ठराव सरकारकडूनच मांडला जात असताना काँग्रेसने विरोध करणे म्हणजे सरकारवर अविश्वास आणण्यासारखे आहे, याची जाणीव फिरोज गांधी यांनी करून दिली. 1965 साली सावरकर गंभीर आजारी असताना लालबहादूर शास्त्री यांच्या काँग्रेस सरकारने केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या निधीतून त्यांना 3,900 रुपये मंजूर केले आणि नंतर आणखी 1,000 रुपये दिले. महाराष्ट्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारनेही सप्टेंबर 1964 पासून ते सावरकरांचे देहावसान होईपर्यंत 26 फेब—ुवारी 1966 पर्यंत सावरकरांना महिना 300 रुपये मंजूर केले.
पुढे इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीत सावरकरांना श्रद्धांजली अर्पण करणारा शोकप्रस्ताव मांडण्यास सत्तेतून विरोध झाला. तेव्हा ठरावाच्या बाजूने लढले आणि जिंकले ते भाकपचे कोलकातातील खासदार एच. एन. मुखर्जी. खास सावरकरांना समर्पित टपाल तिकीट 28 मे 1970 ला प्रकाशित झाले, तेव्हा इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या. पोर्ट ब्लेअरला सावरकरांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव 1972 मध्ये इंदिरा राजवटीतच सरकारकडे आला होता. (आता तीन बेटांना तीन नावे देण्यात आली. त्यात सावरकर नाहीत) आणि 'होय, आम्ही सावरकरांना स्वातंत्र्यसेनानी मानतो, असे काँग्रेस सरकारच्या गृहमंत्र्यांचे 1973 मधील निवेदन लोकसभेच्या पटलावर आहे. 'मी सावरकर' अशी टोपी न घालता काँग्रेसने सावरकरांचा सन्मानच केला.
तीच काँग्रेस 2000 सालानंतर सावरकर विरोधाची टोपी घालून उभी राहिली. एक भाकड राजकीय वाद राहुल गांधी यांनी उगाचच लावून धरला. त्यावरून महाविकास आघाडी बिघडली आणि विरोधकांच्या बैठकीकडे उद्धव ठाकरेंनी पाठ फिरवली. उद्धव यांची नाराजी सांगताना शरद पवारांनी याच बैठकीत सावरकरांच्या प्रागतिक विचारांचा आरसा काँग्रेससमोर धरला. त्या आरशातही ते सत्तेचे सूनमुख पाहण्याच्या विचारात आहेत. काँग्रेससारखे पक्ष आपलीच सर्वसमावेशक परंपरा विसरतात म्हणून शरद पवारांसारख्या नेत्यांचे फावते. येत्या काळात याचाच प्रत्यय यायचा आहे.
विवेक गिरधारी
