गेल्यावर्षी जानेवारीत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना भेटल्या. यादरम्यान त्यांनी यूपीए वगैरे असे काहीच नाही, असे म्हटले होते. पवारांसारख्या मातब्बर नेत्यांना काँग्रेसपासून वेगळे करण्याची भूमिका यामागे होती. संसदेच्या पटलावर आणि बाहेर काँग्रेसला विरोध करून त्यांच्या हाती काहीच पडणार नाही.
पश्चिम बंगालच्या तृणमूल काँग्रेसने 1997 च्या ऑगस्ट महिन्यात काँग्रेसपासून वेगळे होत नवी चूल मांडली. कधी राष्ट्रीय राजकारण, तर कधी राज्य राजकारणात सक्रिय राहणार्या ममता बॅनर्जी यांनी भूमिकेत सतत बदल केल्याने त्यांच्याविषयीचे आडाखे बांधणेदेखील कठीण होते. 25 वर्षांपासूनचे असणारे नाते तोडून काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या ममता या 1999 मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील झाल्या. तेथे त्या रेल्वेमंत्री झाल्या. दुसरीकडे राज्यात विधानसभा निवडणुकीत आघाडी केली. कालांतराने त्यांना भाजप हा जातीयवादी पक्ष असल्याचा साक्षात्कार झाला. अखेरीस सर्वत्र डंका पिटत त्यांनी भाजपशी नाते तोडले.
काँग्रेसमध्ये असताना बंगालचे सौमेन मित्र आणि ममता यांच्यात वाद व्हायचे तेव्हा ते वाद दिल्ली दरबारी पोचायचे. सीताराम केसरी हे सौमेन यांची बाजू घ्यायचे, तर राजीव गांधी हे ममता यांची समजूत काढत. वास्तविक काँग्रेसमध्ये असताना ममता यांना फार मोठी अपेक्षा नव्हती. त्या पश्चिम बंगालचे प्रदेशाध्यक्षपद मागत होत्या. खर्या अर्थाने ममता या पदासाठी पात्र होत्या. कारण, त्या जनतेच्या नेत्या बनल्या होत्या; पण सौमेन यांचा गट हे पद देण्यास तयार नव्हता. गेल्यावर्षी जानेवारीत ममता या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना भेटल्या. यादरम्यान पत्रकार परिषदेत त्या म्हणाल्या, यूपीए काय आहे? यूपीए वगैरे असे काहीच नाही. पवार यांच्यासारख्या मातब्बर नेत्यांना काँग्रेसपासून वेगळे करण्याची भूमिका यामागे होती. त्यावेळी तृणमूलचे मुखपत्र 'जागो बांग्लो'ने काँग्रेसविरोधात मोठमोठे लेख लिहले आणि मोदींचा मुकाबला करणे हे काँग्रेसला जमणार नाही, असे म्हटले होते.
गेल्यावर्षीच ममता यांनी अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या होत्या. विरोधी पक्षांच्या राजकारणात काँग्रेसची जागा त्या घेऊ इच्छित आहेत आणि आजही त्यांची ती महत्त्वाकांक्षा आहे. अलीकडेच त्यांना अखिलेश यादव यांचीही साथ मिळाली आणि जेडीएसचे कुमारस्वामीदेखील ममता बॅनर्जींना भेटणार आहेत. 23 मार्च रोजी त्यांनी ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांची भेट घेतली; पण ती औपचारिकताच राहिली. संसदेच्या पटलावर आणि बाहेर काँग्रेसला विरोध करून त्यांच्या हाती काहीच पडणार नाही. कारण अनेक उणिवा असतानाही अखिल भारतीय पातळीवरचे काँग्रेसचे विस्तृत जाळे असून, हे सत्य नाकारता येत नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षाचे नेतृत्व काँग्रेसलाच करावे लागणार आहे. बंगालमध्येच कोट्यवधींचा भरती, शिक्षण गैरव्यवहार आणि जनावरांची तस्करी तसेच कोळसा तस्करी यांसह अन्य प्रकरणांत तृणमूल काँग्रेसवर न मिटणारे डाग लागले आहेत.
दुसरीकडे तृणमूल काँग्रेस सरकारकडून राज्यात भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत झीरो टॉलरन्सचे धोरण अंगीकारले जात असल्याचे सांगितले जात आहे; पण तिहार तुरुंगात असलेले वीरभूमचे जिल्हाध्यक्ष अनुब्रत मंडल आणि प्रेसिडेन्सी तुरुंगात असलेले आमदार माणिक भट्टाचार्य यांची पक्षातून अद्याप हकालपट्टी झालेली नाही. प्रत्यक्षात मागील लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच जागा जिंकण्याची मनीषा ममता बाळगून आहेत. मागच्यावेळी भाजपने 18 जागा जिंकल्या आणि बंगालमध्ये भाजपची हवा आली. परिणामी विधानसभेला भाजपने 77 जागा जिंकल्या. काँग्रेसवरून ममता यांची नाराजी असण्याचे कारण म्हणजे सागरदीघीसारखा मुस्लिमबहुल मतदारसंघ काँग्रेसने जिंकणे होय. आता ममता यांना भीती वाटते की, डाव्या पक्षाच्या मदतीने काँग्रेस पक्ष हा तृणमूलची मतपेढीदेखील फोडतो की काय? अशा स्थितीत 2024 मध्ये एखाद्या पक्षाला बहुमत मिळाले नाही तरच ममता बॅनर्जी आणि अखिलेश यादव यांच्या तिसर्या आघाडीला महत्त्व मिळू शकते.
– सरोजिनी घोष, राजकीय अभ्यासक
