संसदेच्या दर होतो आणि अधिवेशनातील कामकाजापेक्षा गोंधळाचीच चर्चा अधिक होत असते. अनेक राजकीय उलथापालथींनी गाजलेले संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही गोंधळातच पार पडले. परंतु, त्यातील गोंधळ पाहिल्यानंतर 'कालचा गोंधळ बरा होता' असे म्हणण्याची वेळ आली. अधिवेशनाने सर्वसामान्य नागरिकांपुढे अनेक प्रश्न उभे केले. लोकांनी ज्यांना आपले प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलेले असते ते खासदार संसदेत जाऊन काय करतात, ते हल्ली टीव्हीच्या पडद्यावर पाहायला मिळत असते. त्यामुळे संसदेत जाऊन गोंधळ घालणे म्हणजे प्रभावी काम करणे, अशीच संबंधित खासदारांची समजूत झाली असावी.
लोकसभेमध्ये लोकांच्यातून निवडून गेलेले खासदार असतात त्यामुळे त्यांच्याकडे अधिक आक्रमकपणा असणे स्वाभाविक मानले जाते. याउलट राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह मानले जाते आणि तेथील कामकाजाची गुणवत्ता वरची असल्याचा समज आहे. मात्र, लोकशाहीचे मंदिर म्हणून ओळखल्या जाणार्या संसदेतील ही दोन्ही सभागृहे गुणवत्तेच्या बाबतीत एकाच पातळीवर आल्याचे दिसून येते. उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या व्यवहारांसंदर्भातील हिंडेनबर्ग अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर देशाच्या राजकीय आणि आर्थिक वर्तुळात खळबळ उडाली. संसदेत हा विषय उपस्थित होणे स्वाभाविक होते. त्यानुसार काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अदानी यांच्यासंदर्भातील अनेक प्रश्न लोकसभेत उपस्थित केले.
काही दिवसांनी राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये एका मुलाखतीमध्ये भारतीय लोकशाहीसंदर्भात काही वादग्रस्त वक्तव्ये केली. त्यांच्या या मुलाखतीमुळे विदेशात भारताची बदनामी झाल्याची टीका भारतीय जनता पक्षाकडून करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटकातील एका सभेत त्याचा उल्लेख केल्यानंतर भारतीय जनता पक्ष अधिक आक्रमक झाला आणि त्यांनी राहुल गांधी यांच्याकडून माफीची मागणी केली. माफी मागितल्याशिवाय त्यांना संसदेत बोलू दिले जाणार नाही, असे जाहीर करून शेवटपर्यंत तसा आग्रह धरला. याच सुमारास राहुल गांधी यांच्या 2017 मधील एका वक्तव्यासंदर्भाने गुजरातमधील सुरतच्या न्यायालयाचा निकाल आला, त्यात त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यामुळे लोकसभा सचिवालयाने त्यांच्यावर खासदारकी रद्द करण्याची कारवाई केली. हे सगळे राजकारण संसदेच्या अधिवेशनाच्या दरम्यानच घडले आणि त्याचे पडसाद लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये उमटले. इतके तीव—तेने उमटले की, दोन्ही सभागृहांचे कामकाज अक्षरशः गोंधळात वाहून गेले. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी ऐक्याची चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू होती. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याच्या निमित्ताने विरोधी ऐक्याला बळ मिळाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. काही दिवसांपूर्वी जे पक्ष काँग्रेसच्या सावलीलाही उभे राहात नव्हते, ते पक्ष आणि नेते काँग्रेससोबत बैठकीत दिसू लागले. विरोधकांच्या द़ृष्टीने हेही काही कमी नव्हते.
संसदेचे अधिवेशन संपले त्याच दिवशी भारतीय जनता पक्षाचा स्थापना दिवस होता. त्यानिमित्त पक्षाच्या वतीने देशभर विविध उपक्रम राबविण्यात येत होते. याचदिवशी अठरा विरोधी पक्षांनी संसदेच्या आवारात तिरंगा यात्रा काढून एकजुटीचे दर्शन घडवले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर तेरा तास 44 मिनिटे चर्चा झाली आणि पंतप्रधानांनी त्या चर्चेला उत्तर देताना 'एक अकेला सब पर भारी' असल्याचे दाखवून दिले. संपूर्ण अधिवेशन काळात फक्त 45 तास 55 मिनिटांचे कामकाज झाले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर 14 तास 45 मिनिटे चर्चा झाली. आठ विधेयके पुन्हा मांडण्यात आली आणि पाच मंजूर करण्यात आली. 29 तारांकित प्रश्नांची उत्तरे दिली गेली आणि लोकांच्या द़ृष्टीने महत्त्वाच्या 133 विषयांवर चर्चा झाली.
लोकसभेत अशी स्थिती असताना राज्यसभेची परिस्थितीही वेगळी नव्हती. तेथील निर्धारित 130 तासांपैकी फक्त 31 तासच कामकाज झाले, याचा अर्थ शंभर तास गोंधळ घातला गेला. राज्यसभेतील कामकाजाची टक्केवारी 24 टक्के असताना लोकसभेत 34.28 टक्के कामकाज झाले. एकूण अधिवेशनातील कामकाजाचा स्तर, मिळालेला वेळ अशा सगळ्या पातळ्यांवर चिंताजनक परिस्थिती दिसून आली. पन्नास लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प चर्चेविना अवघ्या बारा मिनिटांत मंजूर करण्यात आल्याचा राज्यसभेतील काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा आरोप गंभीर स्वरूपाचा आहे. संसदेचे कामकाज चालविण्याची जबाबदारी विरोधकांची नव्हे, तर सत्ताधार्यांची असते, असे भाजपचे नेते दिवंगत अरुण जेटली यांनी मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात म्हटले होते.
अर्थात, नेता कुणीही असला तरी त्यांचे वक्तव्य तो कोणत्या पक्षात आहे आणि कोणत्या बाजूला आहे, यावर अवलंबून असते. हे वक्तव्य केले तेव्हा भाजप विरोधी बाकांवर होता. 2014 साली भाजप सत्तेवर आल्यानंतर परिस्थिती बदलल्याचे पाहावयास मिळाले. यावेळचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तर सत्ताधार्यांच्या गोंधळामुळे वाया गेल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. एका खासदाराने परदेशात जाऊन भारताची बदनामी केली आहे, तर त्याने माफी मागितल्याशिवाय त्यास बोलू न देण्याची भूमिका सत्ताधार्यांनी घेतली. या दोन्ही भूमिका राजकीय असल्यामुळे त्यात योग्य-अयोग्य ठरवता येत नाही.
संसदेचे कामकाज गोंधळामुळे होऊ शकले नाही आणि भारतीय जनतेचे कोट्यवधी रुपये गोंधळात वाहून गेले. राजकीय हेतू साधण्यासाठी राजकीय पक्षांनी संसदेचा आणि पर्यायाने लोकमताचा किती आणि कसा अनादर चालवला आहे, हेच यावरून स्पष्ट होते. अदानी यांची संपत्ती कशी वाढली आणि त्यांच्या कंपन्यांमध्ये वीस हजार कोटी कुणाकडून आले, या मुद्द्यांवर विरोधक अडून बसले. एकूण प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. परंतु, सत्ताधार्यांनी ती अमान्य केली. राजकीय साठमारीच्या खेळात प्रमुख राजकीय पक्ष आणि लोकांनी निवडून दिलेले खासदार आपली मूळ जबाबदारी विसरल्यामुळेच ही परिस्थिती ओढवली. याचे भान लोकप्रतिनिधींना कधी आणि कसे येणार?
