भारताच्या संरक्षण निर्यातीने 2022-23 या आर्थिक वर्षात आतापर्यंतची सर्वात मोठी निर्यात केली असून, संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीचा आकडा 16 हजार कोटींसमीप गेला आहे. अलीकडेच संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. भारताने संरक्षण साधनसामग्रीच्या क्षेत्रात तीन प्रमुख बदल केलेले दिसतात. एक म्हणजे आयातीचा आलेख कमी करणे, दुसरे म्हणजे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि तिसरे म्हणजे निर्यातीसाठी नवनवीन बाजारपेठांचा शोध घेऊन स्वदेशी बनावटीची शस्त्रास्त्रे, क्षेपणास्त्रे यांची निर्यात वाढवणे.
कोरोना काळात संपूर्ण जग आर्थिक संकटाचा सामना करत असताना भारताने 'आत्मनिर्भर भारत' या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेची सुरुवात केली होती. 2014 मध्ये केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर हाती घेतलेल्या 'मेक इन इंडिया' या मोहिमेचा हा पुढचा टप्पा होता. या दोन्हींमागचे मूळ उद्दिष्ट एकच, ते म्हणजे भारतावर असणारा आयातदार देश हा शिक्का पुसून टाकून निर्यातदार देश अशी बिरुदावली घेऊन वैश्विक पटलावर प्रभाव टाकणे. मुळातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून त्यांना चीन आणि दक्षिण कोरियाच्या विकास मॉडेलचे आकर्षण राहिले आहे. या दोन्ही देशांनी वेगाने आर्थिक प्रगती साधताना अर्थव्यवस्था या प्रामुख्याने निर्यातभिमुख बनविण्यावर लक्ष्य केंद्रित केले. जागतिकीकरण आणि आर्थिक उदारीकरणाचे युग सुरू झाल्याचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा या देशांनी घेतला.
सध्या चीन हा जगाचे 'मॅन्युफॅक्चरिंग हब' म्हणून ओळखला जातो; तर दक्षिण कोरियानेही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांसह अन्य अनेक क्षेत्रांतील निर्यातीमध्ये स्वतःचा ठसा उमटवला आहे. त्यामुळे केंद्रातील सत्ता हाती घेतल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी देशाची आयात किमान पातळीवर आणण्यासाठी आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतले. यासाठी देशाच्या आयातीमधील प्रमुख क्षेत्रांवर प्राधान्याने लक्ष देण्यात आले. यामध्ये संरक्षण क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आला. संरक्षण क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवली.
जगभरातील संरक्षण उत्पादनांची निर्मिती करणार्‍या देशांसोबत आणि कंपन्यांंसोबत थेट तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे आणि संयुक्त उत्पादन करण्याबाबतचे करार केले. कालौघात याबाबतच्या मर्यादा लक्षात आल्यानंतर देशातील ऑर्डिनन्स फॅक्टर्‍यांचे आधुनिकीकरण केले. तसेच देशातील संरक्षण उत्पादन करणार्‍या खासगी कंपन्यांना प्रोत्साहनपर अनुदाने देण्यापासून अन्य सवलती दिल्या. याचे कारण भारत हा शस्त्रास्त्रांची आणि संरक्षण साधनसामग्रीची आयात करणारा आशिया खंडातील सर्वात मोठा आयातदार देश म्हणून ओळखला जातो.
या आयातीमुळे देशाच्या चालू खात्यावरील तूट प्रचंड प्रमाणात वाढते. विदेशातून आयात केलेल्या संरक्षणसामग्रीच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठीही प्रचंड खर्च करावा लागतो. तसेच त्यामध्ये बरेचदा दिरंगाई होत असल्याने नुकसानही सहन करावे लागते. मुख्य म्हणजे यामधील परावलंबित्व संपुष्टात आणणे हा हेतू ठेवून भारताने या दिशेने वेगाने पावले टाकली. त्याचे परिणाम आता मोठ्या प्रमाणावर दिसू लागले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आज भारत हा संरक्षण क्षेत्रातील एक प्रमुख निर्यातदार म्हणून विभागीय पातळीवर उदयास आला आहे. 2016-17 पासून संरक्षण क्षेत्राची निर्यात 10 पटीने वाढली आहे.
भारताकडे आज स्वदेशी बनावटीचे डॉर्नियर-228, 155 मि.मी. अ‍ॅडव्हान्स टोव्ड आर्टिलरी गन (एटीजी), ब—ह्मोस क्षेपणास्त्रे, आकाश क्षेपणास्त्र प्रणाली, रडार, सिम्युलेटर, माईन प्रोटेक्टेड व्हेईकल्स, आर्मर्ड व्हेईकल्स, पिनाका रॉकेटस् आहेत. दारूगोळा, थर्मल इमेजर, बॉडी आर्मर, सिस्टम, लाईन बदलण्यायोग्य युनिटस् आणि एव्हिओनिक्स आणि लहान शस्त्रांसारख्या अनेक सामग्रीची भारत निर्यात करत आहे. याखेरीज भारताच्या एलसीए तेजस, लाईट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टर, एअरक्राफ्ट कॅरिअरना जगभरात मागणी वाढत आहे. मे 2001 मध्ये संरक्षण उद्योग क्षेत्र भारतीय खासगी क्षेत्राच्या सहभागासाठी 100 टक्क्यांपर्यंत खुले करण्यात आले आणि संरक्षण क्षेत्र सुरू झाल्यापासून जानेवारी 2023 पर्यंत एकट्या हरियाणातील 34 कंपन्यांना एकूण 47 औद्योगिक परवाने जारी करण्यात आले आहेत. फ्यूज, नाईट व्हिजन उपकरण, बुलेटप्रूफ वेस्ट/जॅकेट इत्यादी विविध संरक्षण उत्पादने हरियाणामध्ये तयार केली जात आहेत.
दुसरीकडे, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रीकल्चरकडून (एमसीसीआयए) संरक्षण सामग्रीचे उत्पादन करणार्‍या पुण्यातील कंपन्यांची माहिती एकत्रित संकलित केली गेली आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) क्षेत्रामध्ये संरक्षण उत्पादनांची निर्मिती करणार्‍या 250 हून अधिक कंपन्यांनी 'एमसीसीआयए'कडे नोंदणी केली आहे. यातील बहुतांश कंपन्या स्टार्टअप स्वरूपाच्या असून, त्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात चांगली कामगिरी करीत आहेत. या कंपन्यांमुळे पुण्यातून गेल्या सहा वर्षांमध्ये संरक्षण सामग्रीसंदर्भातील उद्योगांच्या उलाढालीमध्ये दहा पटींनी वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. गेल्या पाच वर्षांचा विचार केला, तर संरक्षण सौद्यांबाबतीत दीर्घकालीन आयातीवरील अवलंबित्व कमी होत आहे. परराष्ट्रातून होणार्‍या संरक्षण खरेदीवरील एकूण खर्च 2018-19 मध्ये 46 टक्के होता; तो आता डिसेंबर 2022 मध्ये 36.7 टक्क्यांवर आला आहे.
2016 आणि 2020 या काळात भारताचा एकूण जागतिक शस्त्रास्त्र आयातीतील वाटा 9.5 टक्के होता आणि त्यानुसार भारत दुसर्‍या स्थानावर होता; परंतु 2011-2015 या काळातील आयातीपेक्षा ही आयात 33 टक्क्यांनी कमी होती, हा मोठा फरक आहे. आज भारताची संरक्षण निर्यात सुमारे 16,000 कोटी रुपयांवर पोहोचली असून, यामध्ये खासगी क्षेत्राचा वाटा सर्वाधिक आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ती सुमारे 3,000 कोटी रुपये अधिक आहे. संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार भारत आता 85 हून अधिक देशांमध्ये निर्यात करत आहे. भारताच्या संरक्षण निर्यातीमधील वृद्धीचे महत्त्व आणखी एका गोष्टीमुळे अधिक महत्त्वाचे ठरते. ती म्हणजे गेल्या काही वर्षांमध्ये अमेरिकेकडून होणार्‍या शस्त्रास्त्रांच्या आयातीमध्ये 47 टक्क्यांची घट झाली आहे. संरक्षण क्षेत्रातील सौदे हे काही अब्ज डॉलर्सचे असतात. साहजिकच त्यामुळे या सौद्यांच्या माध्यमातून दबावाचेही प्रकार घडत असतात.
मागील काळाचा विचार करता रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा संरक्षण साधनसामग्रीची निर्यात करणारा देश होता. परंतु, गेल्या काही वर्षांत भारताने संरक्षण आयातीच्या क्षेत्रात अन्य पर्यायांचा विचार करण्यास सुरुवात केली. राफेल विमानांची खरेदी हे त्याचे ठळक उदाहरण. याखेरीज अमेरिकेकडूनही भारताने शस्त्रास्त्रांची आयात वाढवली. यामुळे रशिया काहीसा नाराज झाला होता. परंतु, पूर्व लडाखमधील चीनविरुद्धच्या संघर्ष काळात भारताने रशियाकडून एस-400 ही क्षेपणास्त्रभेदी प्रणाली घेण्यास संमती दिली. रशिया-अमेरिका यांच्यातील परस्पर स्पर्धेचा भारतीय हितसंबंधांसाठी फायदा करून घेण्यातही भारत यशस्वी झाला. एकंदरीत विचार करता भारताने संरक्षण साधनसामग्रीच्या क्षेत्रात तीन प्रमुख बदल केलेले दिसतात. एक म्हणजे आयातीचा आलेख कमी करणे, दुसरे म्हणजे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि तिसरे म्हणजे निर्यातीसाठी नवनवीन बाजारपेठांचा शोध घेऊन स्वदेशी बनावटीची शस्त्रास्त्रे, क्षेपणास्त्रे यांची निर्यात वाढवणे. या त्रिसूत्रीचे यश वाढलेल्या निर्यातीच्या आकड्यांनी स्पष्टपणाने समोर आणले आहे.
– हेमंत महाजन, ब्रिगेडियर (निवृत्त)
