जिनपिंग यांचा धोका
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष आणि सत्ताधीश जिनपिंग यांनी आपल्या देशाच्या सैन्याला ‘ग्रेट वॉल ऑफ स्टील’ बनवण्याचा केलेला निर्धार भविष्यात जागतिक राजकारणावर व्यापक परिणाम करणारा ठरू शकेल. आपले सार्वभौमत्व आणि जागतिक पातळीवर विकासाशी निगडित हितांच्या जपणुकीसाठी सैन्य मजबूत करण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला आहे. गेल्याच आठवड्यात चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नॅशनल काँग्रेसने जिनपिंग यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या तिसर्‍या कार्यकाळाला मंजुरी दिली, त्यानंतर जिनपिंग यांनी केलेले हे पहिलेच सार्वजनिक वक्तव्य असल्यामुळे त्याला विशेष महत्त्व आहे.
चीनच्या सम्राटांनी बाह्य आक्रमणापासून देशाचे संरक्षण करण्यासाठी महाकाय भिंत उभारली. चीनच्या सैन्याला मजबूत करण्यासंदर्भातील जिनपिंग यांचे वक्तव्य या भिंतीच्या प्रतिमेशी जवळीक साधणारे आहे! अमेरिका आणि काही शेजारी राष्ट्रांसोबत तणाव वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे वक्तव्य महत्त्वपूर्ण ठरत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. शी जिनपिंग यांना गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये तिसर्‍यांदा चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रमुख म्हणून निवडले होते. पाच वर्षांच्या दोन कार्यकालाहून अधिक कालावधी मिळणारे जिनपिंग हे माओनंतरचे दुसरे नेते आहेत.
चीनमध्ये दीर्घकाळ कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता असली तरी सर्वोच्च पदावरील व्यक्ती मर्यादित काळासाठी पदावर राहायची. दहा वर्षे सत्ता उपभोगल्यानंतर एक नेता दुसर्‍या नेत्याकडे पदाचा कार्यभार सोपवायचा. जिनपिंग यांनी या धोरणालाच तिलांजली देऊन तिसर्‍यांदा राज्याभिषेक करवून घेतला. खरे तर त्यांची एकूण कारकीर्दच वादग्रस्त असून सत्तेवर आल्यापासून त्यांची हुकूमशाही वृत्ती आणि क्रौर्य समोर आले होते. सत्तेवर येताच त्यांनी व्यवस्थेला हादरे द्यायला सुरुवात केली आणि त्यासाठी भ्रष्टाचाराविरुद्ध स्वच्छता मोहीम उघडली. या मोहिमेद्वारे त्यांनी आपल्या राजकीय विरोधकांचा काटा काढला. तपास यंत्रणा हाती असल्याने भ्रष्टाचाराच्या कारणावरून पुरावे उभे केले आणि विरोधक संपवले. एकछत्री कारभाराच्या दिशेने त्यांनी आपला पक्षीय आधार आणखी भक्कम केला आहे.
चीनचे संस्थापक माओ त्से तुंग हे चीनचे इतिहासातील सर्वाधिक ताकदवान नेते मानले जातात. देशाचे जन्मदाते म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या माओ त्से तुंग यांच्यापुढे जाण्याची जिनपिंग यांची धडपड दिसून येते. 1949 मध्ये माओ यांच्या नेतृत्वाखाली साम्यवादी चीनची निर्मिती झाली. माओंनी चीनच्या उभारणीसाठी भरीव योगदान दिले आहे. मात्र आज जागतिक पातळीवर जो चीन दिसतो, त्या चीनच्या प्रगतीचे शिल्पकार म्हणून डेंग शियाओपेंग यांचे नाव घेतले जाते. माओच्या मृत्यूनंतर चीनची सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी 1980च्या दशकाच्या पूर्वार्धात चीनच्या विकासासाठी चारसूत्री कार्यक्रम राबवला. त्यातून शेती, उद्योग, व्यापार आणि संरक्षण क्षेत्रांचा विकास घडवून आणला. त्यांच्याच काळात राष्ट्राध्यक्षपद एका व्यक्तीकडे फक्त दोन वेळा देण्यासंदर्भात चीनच्या घटनेमध्ये तरतूद करण्यात आली होती, त्याला जिनपिंग यांनी केराची टोपली दाखवली; पण त्यांनी समर्थकांना त्यासाठी झुकवताना विरोधही मोडून काढला.
तैवानच्या प्रश्नावरून आधीच चीन आणि अमेरिका यांच्यात तणाव निर्माण झाला असताना जिनपिंग यांनी तैवानवर ताबा मिळवण्याची केलेली भाषा म्हणजे जागतिक पातळीवरील एका नव्या संघर्षाचे सूतोवाच म्हणावे लागेल. सलग तिसर्‍यांदा चीनच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाल्यामुळे जिनपिंग हे तहहयात चीनचे राष्ट्राध्यक्ष राहण्याची भीती व्यक्त केली जाते. त्यांचे अधिक ताकदवान बनणे भारतासाठी अधिक धोकादायक मानले जाते. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांच्यानंतर जिनपिंग यांनीही आपल्या सत्तेसाठी घटनाबदल करून घेतला आहे. जागतिक पातळीवरील शक्तिमान नेत्यांमध्ये सत्तेचा ताम्रपट तहहयात टिकवण्यासाठी चाललेली ही स्पर्धा त्या त्या देशांपुरती मर्यादित राहणारी नसून ती जगापुढील एक नवी समस्या म्हणून विक्राळ रूप धारण करू शकते.
जगभरातील लोकशाहीला त्यामुळे धोका निर्माण होऊन ते मानवतेवरचे गंभीर संकट ठरू शकते. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनी दोन वर्षांपूर्वी राज्यघटनेत बदल करून आपण रशियाचे तहहयात अध्यक्ष म्हणून राहण्याची तरतूद करून घेतली. त्यांच्या या निर्णयाच्या निषेधार्थ पंतप्रधान दिमित्री मेदवेदेव यांच्यासह मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिला होता. त्यानंतर काही नाट्यमय घडामोडी घडण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती, परंतु तसे काही घडले नाही. पुतीन यांच्या एकछत्री नेतृत्वाखाली रशियाची वाटचाल सुरू असून त्यांच्या विस्तारवादी भूमिकेतूनच रशिया-युक्रेन युद्धाचे संकट निर्माण झाले. पाठोपाठ चीनमध्येही शी जिनपिंग तिसर्‍यांदा राष्ट्राध्यक्ष बनले आहेत.
चीनचे संस्थापक माओ त्से तुंग यांचा दीर्घ कालावधी आणि त्या काळात माजलेला गोंधळ चीनसाठी फारसा उत्साहवर्धक नव्हता. त्याचमुळे डेंग शियाओपेंग यांनी नव्वदच्या दशकात महत्त्वाचे पाऊल उचलले आणि राष्ट्राध्यक्षांसाठी दहा वर्षांचा कालावधी निश्चित केला. त्या धोरणानुसार नजीकच्या काळात शी जिनपिंग यांनी राष्ट्राध्यक्षपदावरून पायउतार होणे अपेक्षित होते. कारण जिनपिंग यांच्या आधीच्या मधल्या काळातील अध्यक्षांनी दहा वर्षांच्या नियमाच्या आधारे कारभार केला. परंतु 2013 साली सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी या नियमाला छेद देण्याच्या द़ृष्टीने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आणि तशी तरतूदही करून घेतली. ज्यावेळी ही तरतूद करून घेण्यात आली, त्यावेळी सरकारतर्फे चालवल्या जाणार्‍या ‘ग्लोबल टाइम्स’ या वृत्तपत्राच्या संपादकीय लेखात, ‘चीनचे राष्ट्राध्यक्ष तहहयात पदावर राहणार असा घटनेतल्या या बदलाचा अर्थ नाही’, असे म्हटले होते. चीनवर कम्युनिस्ट पक्षाचे वर्चस्व आहे आणि आता शी जिनपिंग पक्षापेक्षा मोठे नेते झाल्याचे दाखवत आहेत. देशभर होर्डिंग्जवर फक्त त्यांचेच फोटो दिसतात. चीनमधील हा राजकीय बदल भारत आणि आशियाई देशांसह सार्‍या जगासाठीच नवी डोकेदुखी बनू शकतो. त्यांच्या हाती एकवटलेली सत्ता जगाला कोणत्या धोक्याच्या वळणावर नेणार पाहावे लागेल!