नेतान्याहू यांना इशारा
बेंजामिन नेतान्याहू सरकारविरोधात इस्रायलमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. न्यायव्यवस्थेतील प्रस्तावित बदलांविरोधात सरकारला चहुबाजूंनी घेरण्यात आले आहे. माजी संरक्षणमंत्री नेतामोशे यांनी नेतान्याहू यांचे सरकार हे गुन्हेगारी वृत्तीचे आणि हुकूमशाही सरकार असल्याची टीका केली आहे. सर्व न्यायाधीशांची नियुक्ती पंतप्रधान करणार असतील, तर त्यासाठी एकच शब्द चपखल बसतो, तो म्हणजे हुकूमशाह, असा आरोप करीत नेतान्याहू यांना इस्रायलचा विनाश करण्यापासून आम्हाला रोखायचे आहे, कारण आम्हाला देशाच्या भवितव्याची चिंता आहे आणि लोकशाहीने नेहमीच हुकूमशाहीवर मात केल्याचे असंख्य दाखले जगाच्या इतिहासात मिळतात, अशा शब्दांत त्यांनी सध्याची हुकूमशाही मोडून काढण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याकडून टाकण्यात येत असलेल्या न्यायव्यवस्थेतील बदलाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या हजारो इस्रायली नागरिकांनी हा एल्गार पुकारला आहे. इस्रायलच्या इतिहासातील हे सर्वात मोठे जनआंदोलन असून, लोकशाहीच्या रक्षणासाठी सुरू झालेल्या या संघर्षाने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. इस्रायली लेखक डेव्हिड ग्रॉसमॅन यांनीही संबंधित कायद्याला कडाडून विरोध केला असून, त्यांनी रस्त्यावर उतरून त्यासंदर्भात लोकांना संबोधित केले.
जगात असे एखादे ठिकाण असावे जिथे यहुदी लोकांना स्वतःच्या घरासारखे वाटावे, यासाठी इस्रायलची स्थापना झाली. परंतु, जर इतक्या प्रचंड संख्येने इस्रायली लोकांना आपल्याच देशात परकेपणा वाटत असेल, तर नक्कीच काहीतरी चुकीचे घडते आहे. हा अंधःकारमय कालखंड असून, या भूमीमध्ये आमचा आत्मा असल्याचे उभे राहून आणि ओरडून सांगण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपण कोण आहोत आणि आपली मुले काय बनणार आहेत, हे निश्चित करण्यासाठी संघर्ष करण्याची ही वेळ आहे, ज्या आशेने इस्रायलची निर्मिती झाली, तोच उद्देश धुळीला मिळवण्याचे कारस्थान सुरू आहे, अशा शब्दात डेव्हिड ग्रॉसमॅन यांनी वर्तमान संघर्षावर भाष्य केले आहे. यावरून हा संघर्ष केवळ राजकीय स्वरुपाचा राहिलेला नसून त्याने किती व्यापक स्वरूप धारण केले आहे, याची कल्पना येऊ शकते.
इस्रायलच्या न्यायव्यवस्थेतील प्रस्तावित बदलांविरोधात अनेक आठवड्यांपासून आंदोलन सुरू आहे; परंतु दोन दिवसांपासून आंदोलनाची तीव्रता प्रचंड वाढली आहे. देशात दोन तट निर्माण झाले असून, इस्रायलमधील नामवंत उद्योजक तसेच माजी लष्करी अधिकार्‍यांनीही या बदलांना विरोध केला आहे. इस्रायलच्या अध्यक्षांनी हा कायदा स्थगित ठेवण्याची विनंती केल्यानंतरही नेतान्याहू यांनी समितीच्या बैठकीत कायदेविषयक अनेक बदलांना मंजुरी दिली. या बदलांवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी प्रतिनिधीगृहांत मतदान केले जाईल. तिथेही मोठा गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.
सलग बारा वर्षे आणि एकूण पंधरा वर्षे इस्रायलच्या सत्तेवर वर्चस्व राखलेले नेतान्याहू साडेतीन महिन्यांपूर्वी पुन्हा एकदा सत्तेवर आले. आपली सत्तेची पकड मजबूत करण्यासाठी त्यांनी आणखी काही पावले टाकण्याचा प्रयत्न केला आणि आता तेच धाडस त्यांच्या अंगाशी येत आहे. निदर्शकांच्या भीतीमुळे त्यांना निवासस्थानापासून विमानतळापर्यंत रस्तामार्गे जाणे अवघड बनले आणि त्यासाठी हवाईमार्गाचा अवलंब करावा लागला.
एखाद्या राष्ट्राच्या प्रमुखाला जेव्हा रस्त्यावरून फिरणे मुश्कील बनते, तेव्हा तेथील विरोध किती टोकाचा असू शकतो, याची कल्पना केलेली बरी. बेंजामिन नेतान्याहू व त्यांच्या समर्थकांच्या दाव्यानुसार न्यायव्यवस्थेकडे खूप अधिकार एकवटलेले आहेत. न्यायव्यवस्थेला लगाम घालण्यासाठी प्रस्तावित बदल आवश्यक आहेत. परंतु, त्यांच्या विरोधकांच्या मते न्यायव्यवस्थेतील प्रस्तावित बदलांमुळे इस्रायलमधील लोकशाही नष्ट होईल. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्यावर खटला चालू आहे. त्यामुळे आपल्या हितसंबंधांना बाधा येऊ नये, यासाठी त्यांनी ही पावले उचलली असल्याचाही विरोधकांचा आक्षेप आहे. अर्थात या एकूण प्रकरणाकडे बारकाईने पाहिले तर स्पष्टच दिसते की, नेतान्याहू यांना न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण हवे आहे. प्रस्तावित बदलांच्या माध्यमातून न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण मिळवले की, स्वतःला निर्दोष मुक्त करून घेणेही सोपे बनते आणि त्याचवेळी विरोधकांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकवून त्यांचा छळ करणेही सोपे जाते, असा त्यांचा होरा असावा.
हुकूमशाही वृत्तीच्या प्रत्येक नेत्याला याच मार्गाने जावेसे वाटते, हा जगभरातला इतिहास आहे. त्यामुळे नेतान्याहू फार काही वेगळे करीत आहेत, असे मानण्याचे कारण नाही. राजकीय पक्षांचे नेते विरोधासाठी विरोध करतात असे एकवेळ मानता येऊ शकते किंवा समजून घेता येते. परंतु, जेव्हा लाखो लोक रस्त्यावर उतरून लोकनियुक्त सरकारचा विरोध करतात, तेव्हा सरकारचे काही चुकते आहे, हे लक्षात घ्यावे लागते. अर्थात हुकूमशाहीने मेंदूचा कब्जा घेतलेल्या नेत्याला मात्र असे काही वाटत नाही. आपली प्रत्येक कृती ही परमेश्वरी कृती असल्याचाच त्यांचा दावा असतो आणि त्यांचे भाट आणि स्तुतीपाठकही तशीच वातावरणनिर्मिती करीत असतात. सर्वसामान्य लोकांना काहीकाळ खोट्याच्या प्रभावाखाली ठेवता येते, परंतु ते सर्वकाळ शक्य होत नाही.
इस्रायलमध्ये रस्त्यावर उतरलेल्या हजारो लोकांनी सरकारच्या हेतूंनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे. सरकारचा हा निर्णय देशाच्या मूलभूत लोकशाही संरचनेलाच धक्का पोहोचवणारा असल्याचे त्यांचे मत आहे. न्यायालयांची ताकद त्यामुळे कमी होईल आणि सरकारची दमनशाही वाढू शकेल. त्यामुळे इस्रायलच्या लोकांनी सुरू केलेला संघर्ष हा लोकशाही रक्षणासाठीचा निकराचा संघर्ष आहे. जगाच्या इतिहासात अलीकडच्या काळातील लोकआंदोलने पाहिली, तर तिथे तिथे सामान्यांच्या अशा संघर्षाने भल्या भल्या हुकूमशहांचे तख्त उलटून टाकल्याचे दिसून येते. बेंजामिन नेतान्याहू यांनी जर लोकभावनेचा आदर केला नाही, तर त्यांचीही वाट वेगळी असणार नाही.