महापालिका निवडणुकांची मोर्चेबांधणी
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा खेळखंडोबा झाल्याने अडचणीत आलेल्या सरकारने प्रभाग पद्धत बदलण्याचा निर्णय घेतल्याने राजकारण ढवळून निघणार आहे. मुंबई वगळता अन्य महापालिका मध्ये पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत आणण्याच्या निर्णयाला काँग्रेसने विरोध करणारा ठराव मंजूर केला.
आपल्या फायद्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने एकसदस्यीय वा बहुसदस्यीय प्रभागपद्धती निवडणे नवीन नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी आणलेली बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर बदलली आणि ‘एक वॉर्ड एक नगरसेवक’ हेच सूत्र राज्यासाठी ठरवले होते. मात्र, निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना याच आघाडी सरकारने स्वतःच घेतलेला निर्णय बदलला. मुंबई वगळून इतर सर्व महापालिका साठी त्रिसदस्यीय, म्हणजे एका प्रभागासाठी तीन नगरसेवक, असे सूत्र आता अमलात येईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. आरक्षणावरून झालेल्या कोंडीतून सुटण्यासाठी हा निर्णय घेतला असावा. कारण, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अजून तोडगा निघालेला नाही. या गोंधळावरून लक्ष दुसरीकडे नेण्यासाठी हा प्रभाग पद्धतीचा फंडा आणला असावा असा आरोप होत आहे. या आरक्षणासाठीची न्यायालयीन लढाई सुरू असल्याने अधिक वेळ मिळावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असावे, असे म्हणतात.
ओबीसी समाज आधीच नाराज आहे. ज्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकाच्या निमित्ताने हे प्रकरण न्यायालयात गेले, त्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. मात्र, महापालिकांच्या निवडणुकांत ओबीसींची नाराजी परवडणारी नसल्याने सर्वच राजकीय पक्ष या समाजाचे अधिकाधिक उमेदवार देण्याचा प्रयत्न करतील. बहुसदस्यीय पद्धतीत अधिक उमेदवार देता आले, तर अन्य समाजांना सामावून घेता येईल, असेही राजकीय गणित असल्याने सरकारने ही पद्धत अवलंबण्याचे ठरवले असावे.
अर्थात, एकापेक्षा अधिक नगरसेवकांची प्रभाग पद्धत महाराष्ट्रात नवीन नाही. प्रत्येक सरकारने कायद्यात बदल करून आपल्या सोयीने या पद्धतीत बदल केले आहेत.त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धत विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना 2001 मध्ये सरकारने अमलात आणली होती. मात्र, विलासरावांच्या पुढच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात 2006 मध्ये पुन्हा एकसदस्यीय प्रभाग पद्धत निवडली. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना 2011 च्या महापालिका निवडणुकांत चार सदस्यांचे प्रभाग आणले गेले. देवेंद्र फडणवीस यांनी हीच पद्धत कायम ठेवली. 2019 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने कायद्यात बदल करून एकसदस्यीय पद्धती स्वीकारण्याचा निर्णय झाला. मात्र, आघाडीचे राजकारण म्हणा किंवा आणखी काही, उद्धव ठाकरे सरकारने निर्णय बदलला आहे. पुन्हा राज्यात बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत येणार असून, आता मुंबई सोडून बाकीच्या महापालिका निवडणुकीत मतदारांना तीन उमेदवारांना मते द्यावी लागतील. मुंबई महापालिकेत मात्र एकसदस्यीय पद्धत कायम आहे. नगरपरिषदांसाठी मात्र दोन सदस्यांचा वॉर्ड असेल.
काँग्रेसला दोन सदस्यीय पद्धती हवी असताना मुख्यमंत्र्यांनी तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने चार सदस्यीय प्रभागाची मागणी केली होती. मध्यममार्ग म्हणून मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी त्रिसदस्यीय पद्धती आणली अशी सारवासारव आता केली जात असली, तरी यावरून आघाडीत बिघाडी झाल्याचे स्पष्ट आहे. या निर्णयानंतर सरकारला विधिमंडळाच्या अधिवेशनात कायदा बदलावा लागेल, त्यानंतर नवीन रचना आणि आरक्षण होईल. या प्रक्रियेला काही महिन्यांचा अवधी लागेल. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलून ओबीसी आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रश्‍नातून मार्ग काढण्यासाठी वेळ मिळेल, या विचाराने बहुसदस्यीय पद्धत निवडण्याचा निर्णय झाला असावा.
स्थानिक नेत्यांच्या मते, एक सदस्यीय वॉर्डरचना चांगली होती. बहुसदस्यीय रचना झाल्यावर आधीच्या दुसर्‍या वॉर्डात कसे मतदान होते, यावरही लक्ष द्यावे लागेल. तसेच आपल्या सोबतचे उमेदवार कसे असतील, यावरही बरेच अवलंबून आहे. अनेक नगरसेवक खूप मेहनत घेऊन आपापल्या वॉर्डासाठी काम करतात. मात्र, प्रभाग रचना विस्तारल्याचा फटका अशा कार्यकर्त्यांना बसेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आधी 33 टक्के व आता 50 टक्के आरक्षण दिल्यानंतर, प्रस्थापितांची सोय करण्यासाठी ही बहुसदस्यीय प्रभागांची शक्कल निघाली. आपला प्रभाग आरक्षित झाल्यास प्रस्थापितांना निदान शेजारच्या दोन किंवा तीन प्रभागांतून उभे राहण्याची सोय झाली. सुमारे वीस वर्षांपूर्वी राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण टाळण्यासाठी ही पद्धत आणल्याचे कारण दिले गेले होते. एकसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमध्ये स्थानिक गुंड दहशतीच्या किंवा पैशांच्या जोरावर निवडून येतो. मतदारसंख्या वाढल्यास त्या सर्वांवर प्रभाव पाडणे त्याला शक्य होणार नाही, असे समर्थन तेव्हाचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी केले होते. मात्र, गेल्या वीस वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून येणार्‍या अनेक लोकप्रतिनिधींवर विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल असल्याचे त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रावरून दिसते. प्रत्येक निवडणुकीत अशा नगरसेवकांची संख्या वाढतेच आहे.
गंमत अशी की, मुंबई महापालिकेत मात्र कधीही बहुसदस्यीय प्रभाग झाले नाहीत. राज्यकर्ते बदलूनही मुंबई महापालिकेचा दरवेळेस अपवाद केला गेला.
चार सदस्यांच्या प्रभाग पद्धतीचा सर्वाधिक फायदा भाजपला झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना राज्यातील 70 टक्के महापालिकांवर भाजपची सत्ता आली. अनेक जिल्हा परिषदांत पहिल्यांदाच भाजपचा झेंडा फडकला होता. त्यामुळे एक किंवा दोनपेक्षा अधिक सदस्यांचा प्रभाग भाजपला अनुकूल ठरतो, असे ढोबळ गणित मांडले जाते. आता राष्ट्रवादी दोन सदस्यांच्या प्रभागांसाठी आग्रही असतानाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी याबाबत ठाम भूमिका घेऊन दोन पक्षांच्या नेत्यांवर मात केल्याचीही चर्चा आहे.
शिवसेनेला मुंबई महापालिकेतील सत्ता टिकविण्यात खरा रस आहे. त्यामुळेच प्रसंगी विरोधात असलेल्या भाजपबरोबर छुपा समझोता करण्यासही शिवसेना मागेपुढे पाहणार नाही. त्यामुळेच मुंबईचा अपवाद केला गेला असावा! या प्रभाग रचनेमुळे आता स्थानिक निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सोडवून या निवडणुका घेण्यासाठी सरकारवर दबाव असणारच. जनतेची प्रतिक्रिया या मिनी विधानसभेच्या निवडणुकांतून स्पष्ट होईल. या निवडणुका ही महाविकास आघाडी सरकारची सत्त्वपरीक्षाच ठरेल.