कांद्याच्या होळीचे ‘माहात्म्य’!
शेतातील कांद्याची होळी करण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर येऊनही याप्रश्नी ठोस उपाययोजना करावी, असे सरकारला वाटत नाही. समित्यांची नियुक्ती, नाफेडची अल्प खरेदी हे उपाय केवळ तोंडी लावण्यापुरतेच ठरतील. सोमवारी, 6 मार्चला सर्वत्र हुताशनी पौर्णिमा अर्थात होळी साजरी होईल, तेव्हा नाशिकच्या येवला तालुक्यातील कृष्णा डोंगरे या शेतकर्‍याच्या शेतात कांदा पिकाचीही होळी पेटून त्याची राख झालेली असेल. अपप्रवृत्तींचा नाश करून दुष्ट शक्तींवर मिळवलेल्या विजयाचे प्रतीक म्हणून होळी साजरी केली जाते. कृष्णा यांच्या शेतातील कांद्यांची होळी करून शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठलेली सरकारी धोरणे, बळीराजाला भिकेला लावण्याचा निर्धार केलेली बाजारव्यवस्था या अपप्रवृत्तींचा नाश होणार नाही आणि शेतकरी नामक सुष्ट शक्तीचा लागलीच विजयही होणार नाही; पण कोरडवाहू शेतीवर गुजराण करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या उरात साठलेल्या आक्रोशाला तरी निदान मोकळी वाट मिळेल, एवढेच या अभिनव होळीचे माहात्म्य. सरकारच्या नावाने सदोदित शिमगा करूनही शेतकर्‍यांच्या आयुष्यात बदल होत नाही,
डोंगरे यांनी कांदा पिकाला अग्निडाग देण्याची आमंत्रण पत्रिका स्वत:च्या रक्ताने लिहून थेट मुख्यमंत्री महोदयांना पाठवल्याने काही काळ संपूर्ण राज्याचे लक्ष तिकडे वेधले गेले. मात्र, कोणाही सहृदय माणसाचे अंत:करण पिळवटून काढणारी ही ‘करुण क्रिएटिव्हिटी’ काही दिवसांनी सर्वांच्याच विस्मरणात जाईल. कदाचित काही दीडशहाणे याची स्टंट म्हणूनही संभावना करतील. ही तीच मंडळी आहे, जी कांदा किलोमागे रुपया-दोन रुपयांनी महागला तरी त्यामुळे जणू काही कर्जात बुडणार असल्यासारखा आकांत करते. यांच्याकडून शेतकर्‍यांबद्दल संवेदनशीलतेची अपेक्षा ठेवणेही गैर. राज्य सरकारकडूनही फार अपेक्षा ठेवण्यासारखी स्थिती नाही. सरकारच्या प्रमुखाला पाठवलेले अग्निडागाचे निमंत्रण, उत्पादकांनी जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये बंद पाडलेले कांदा लिलाव अशा घटनांनंतरही सरकारच्या पातळीवर समित्या, अभ्यास गट वगैरे नेमण्याशिवाय काहीही होणार नाही. तेवढा विश्वास सर्वच सरकारांनी कांद्याच्या बाबतीत कमावला आहे. तशी एक समिती बुधवारी नेमली गेली आहेच. सरकार या पक्षाचे असो की, त्या पक्षाचे; या आघाडीचे असो की, त्या शक्तीचे; कांद्याच्या भावाची बोंबाबोंब संपणार नाही, याबाबत शेतकर्‍यांच्या मनात शंका उरलेली नाही.
विधान भवनासमोर कांद्याच्या माळा घालून फोटो काढून घेणे हा आवडता कार्यक्रम आळीपाळीने सगळ्यांकडून इमानेइतबारे राबवला जातो. यांची सत्ता असली की, त्यांच्या गळ्यात माळा आणि त्यांची सत्ता असली की, यांच्या गळ्यात माळा. पुन्हा सत्तेसाठी कोणाकोणात ‘तुझ्या गळा माझ्या गळा…’ सुरू होईल, याचीही शाश्वती नाही. कांद्याचे आगर मानल्या जाणार्‍या नाशिक जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांमध्ये स्थानिक पातळीवरील बुजुर्ग नेत्यांसह बाहेरून विविध कार्यक्रमांसाठी आलेल्या युवा नेत्यांनी कांदा पिकाचा प्रश्न सोडवल्याशिवाय राहणार नाही, अशा गप्पा ठोकल्या आहेत. त्या ऐकून कांदा उत्पादक मनोमन हसले असतील. अर्थात, सध्याची कांदा भावाची स्थिती पाहता त्यांच्यात हसण्याचे त्राण उरले असेल तर. कांद्याने शेतकरी राजाला रडवले किंवा कांद्याने काढले शेतकर्‍यांच्या डोळ्यातून पाणी, असे मथळे सर्वपरिचित आहेत; पण कटू वास्तव सांगायचे तर सालदरसाल कांदा पिकामुळे उद्ध्वस्त होत जाणार्‍या शेतकर्‍यांच्या डोळ्यातील अश्रूदेखील आता आटून गेले आहेत.
कांद्याच्या अर्थशास्त्रावर एक नजर टाकली तरी शेतकरी हा उद्योग करतात तरी कशाला, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहणार नाही. लागवडीला एकरी साधारणपणे 60 हजार रुपयांच्या वर खर्च येतो. मग त्यात पेरणी, बियाणे, मशागत, खते-कीटकनाशक फवारणी, निंदणी, नांगरणी, वाहतूक असे सारे आले. सध्याचा भाव पाहिला तर 30-32 हजार रुपये हाती पडतात. नाफेड नामक केंद्रीय संस्था शेतकर्‍यांवर उपकार केल्यासारखी एका हंगामाला एक लाख टनांपर्यंत खरेदी करते. तीही थेट बाजार समितीत नव्हे, तर त्यांच्या केंद्रांवर. त्या ठिकाणीही व्यापारीच शेतकर्‍यांकडून कमी दरात घेतलेला कांदा शंभर-दोनशे रुपये जास्त घेऊन विकतात. त्यामुळे तेथेही शेतकर्‍यांच्या फसवणुकीची मालिका खंडित होत नाही. ही खरेदीही तोंडी लावण्यापुरतीच. कांद्याच्या सध्याच्या आवकेचा विचार केला, तर केवळ नाशिक जिल्ह्यातच रोज दीड लाख टन माल विक्रीला येतो. तेव्हा नाफेडच्या खरेदीचे नाटक तरी कशासाठी? असे हे कांद्याचे रडगाणे. ते संपले नाही, तर शेतकरी एक दिवस व्यवस्थेला रडवल्याशिवाय राहणार नाही.
– प्रताप म. जाधव