पाकिस्तान ड्रॅगनच्या विळख्यात!
दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेला पाकिस्तान ही सांगोवांगी किंवा हवेतली माहिती नसून दस्तुरखुद्द पाकिस्तानी राज्यकर्ते त्याची कबुली देऊ लागले आहेत. पाकिस्तानमधील आर्थिक परिस्थितीच्या बातम्यांची तीव्रता रोजच्या रोज वाढत चालली आहे. महागाईमुळे सामान्य माणसांचे जगणे मुश्कील झाले असून अनेक लोक देश सोडून अन्यत्र जाण्यासाठी प्रयत्न करू लागले आहेत. यावरून तेथील परिस्थिती किती बिकट बनली आहे याची कल्पना येऊ शकते. वर्तमान स्थितीमध्ये पाकिस्तानवर 97 अब्ज डॉलर्सहून अधिक परकीय कर्ज असून त्यामध्ये वित्तीय संस्था, विविध देश, परकीय व्यापारी बँका आदींच्या कर्जांचा समावेश आहे. पाकिस्तानचे अर्थमंत्री इसहाक दार यांनी चीनकडून 70 कोटी डॉलर कर्ज मिळणार असल्याची घोषणा केली.
गेल्या काही आठवड्यांतील निराशाजनक बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही तेथील सरकारपासून सर्वसामान्यांपर्यंत सगळ्यांनाच सुखावणारी बातमी होती. या कर्जामुळे पाकिस्तानच्या परकीय चलन गंगाजळीत वाढ होणार आहे. परंतु, त्याचवेळी पाकिस्तानातील अर्थतज्ज्ञांच्या द़ृष्टिकोनातून या संबंधाने एक चिंताजनक पैलू समोर येत आहे तो म्हणजे, पाकिस्तानवर जे एकूण कर्ज आहे, त्यामध्ये चीन आणि चिनी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जांचे प्रमाण एक तृतीयांश झाले आहे. याचाच अर्थ पाकिस्तान चीनच्या कर्जाच्या सापळ्यात अडकत चालला आहे.
पाकिस्तानवरील परकीय कर्जे हा चिंतेचा विषय तर आहेच, त्यातही चीनकडून घेतलेली कर्जे हा अधिक गंभीर विषय आहे. गेल्या आठ वर्षांत चिनी व्यापारी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जांमध्ये अमाप वाढ झाली आहे. पाकिस्तानची परकीय चलन गंगाजळीमध्ये घट होत असतानाच पाकिस्तानला चालू आर्थिक वर्षात तसेच आगामी दोन आर्थिक वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावरील परकीय कर्जांची परतफेड करावयाची आहे. चालू आर्थिक वर्षातच आठ अब्ज डॉलर्सच्या विदेशी कर्जांची परतफेड करण्याचे आव्हान पाकिस्तानसमोर आहे. त्याहून मोठे आव्हान म्हणजे आगामी दोन वर्षांमध्ये सुमारे 50 अब्ज डॉलर्स विदेशी कर्जाची परतफेड करावयाची आहे. पाकिस्तान स्टेट बँकेच्या म्हणण्यानुसार पॅरिस क्लब, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, एशियन डेव्हलपमेंट बँक यांच्यासह इतरही आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांची कर्जे पाकिस्तानवर आहेत.
एकूणच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उधारीवर चाललेला देश म्हणून पाकिस्तानची ख्याती वाढत चाललेली असताना विदेशी कर्ज आणि जीडीपीच्या तुलनात्मक आकडेवारीचीही चर्चा होऊ लागली आहे. 2015 मध्ये विदशी कर्ज जीडीपीच्या 24 टक्के होते, ते 2022 मध्ये वाढून 40 टक्के झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मिळणार्‍या माहितीनुसार चीन सरकारने पाकिस्तानला आतापर्यंत 23 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले असून चिनी व्यापारी बँकांनीही आतापर्यंत सात अब्ज डॉलर्स कर्ज दिले आहे. चिनी व्यापारी बँका, चीन सरकार अशी वेगवेगळी कर्जखाती दाखवली जात असली, तरी चिनी व्यापारी बँकांची कर्जे म्हणजे चीन सरकारचे कर्ज असल्यासारखेच आहे. कारण, सरकारच्या निगराणीखालीच या बँका चालतात.
कर्जाचे आकडे, कर्ज देणार्‍या घटकांचे तपशील वेगवेगळे येत असले, तरी त्याला फारसा अर्थ नाही. चीन हा पाकिस्तानवर मेहेरबान असलेला प्रमुख देश असल्याचे थेटपणे लक्षात येऊ लागले आहे. काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेच्या मेहेरबानीवर पाकिस्तानचे सगळे सुरळीत चालले होते. अगदी दहशतवादविरोधी लढाईमध्ये अमेरिकेला साथ देण्याच्या वल्गना केल्या जात असताना प्रत्यक्षात दहशतवादाला पोसण्याचे काम पाकिस्तान करीत होता. आता पाकिस्तानच्या तारणहारच्या भूमिकेत चीन आहे. परंतु, चीनचे कर्ज म्हणजे उपकृत करण्याचा प्रकार नसून त्यासाठी परतफेडीचाही कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित केला जातो. त्याचमुळे पाकिस्तानच्या आकड्यांवर नजर टाकली असता असे आढळून येते की, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत पाकिस्तानने चीनला परतफेड केलेल्या कर्जाचा आकडा सौदी अरेबियाला परतफेड केलेल्या रकमेपेक्षा मोठा आहे. चीनच्या तुलनेत सौदी अरेबिया, जपान, कुवेत आणि फ्रान्स आदी देशांना परतफेड केलेल्या कर्जाचे मूल्य अगदीच नगण्य होते.
चीनकडून दिल्या जाणार्‍या कर्जाच्या वर्गवारीसंदर्भात माजी अर्थमंत्र्यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. त्यानुसार चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरसाठी दिलेले कर्ज आहे. दुसरे कर्ज चिनी व्यापारी बँकांनी दिलेले आहे, तर तिसरे कर्ज चीनने पाकिस्तान स्टेट बँकेत ठेवलेली ठेव आहे. आर्थिक कॉरिडॉरसाठी दिलेले कर्ज आणि बँकेतील ठेवी यामुळे पाकिस्तानवरील चीनचे कर्ज सुमारे पंचवीस ते तीस टक्क्यांनी वाढले असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. अर्थात, अशा प्रकारे आकडे फिरवून किंवा दावे-प्रतिदावे करून परिस्थिती बदलू शकत नाही. पाकिस्तानमधील परिस्थिती कमालीची बिघडली असून आर्थिक आघाडीवर चिंताजनक स्थिती आहे. एकूण परिस्थितीचे अवलोकन केल्यानंतर पाकिस्तानमधील आर्थिक आणीबाणीच्या परिस्थितीला चीनच जबाबदार असल्याची चर्चा होऊ लागली आहे.
चीनकडून घेतलेल्या कर्जांच्या परतफेडीसाठीची मुदत दीड-दोन वर्षेच असते आणि मोठ्या रकमेच्या परतफेडीसाठी हा कालावधी अगदीच कमी आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या परकीय चलन गंगाजळीचा विषय सातत्याने चर्चेत येत असतो. कोणताही सावकार एखाद्याला कर्ज देताना त्याची परतफेडीची क्षमता बघत असतो आणि त्यानुसारच कर्ज देत असतो किंवा नाकारत असतो. ज्यावेळी एखाद्याची परतफेडीची क्षमता नसते आणि ते सावकाराला ते स्पष्ट दिसत असतानाही तो त्याला हवे तेवढे कर्ज देतो तेव्हा त्याचा हेतू नीट तपासून घेण्याची आवश्यकता असते. कर्जाच्या ओझ्याखाली दाबून संबंधिताला हव्या त्या गोष्टीसाठी राबवता येते आणि आपल्या शत्रूंच्या विरोधात त्याचा हत्यारासारखा वापर केला जातो किंवा कर्जाच्या दबावाखाली त्याच्याकडून हव्या त्या नैतिक-अनैतिक गोष्टी करवून घेतल्या जातात. पाकिस्तानवर चीनची मेहेरबानी पाहता पाकिस्तानच्या भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, हे सांगता येत नाही. परंतु, भारताच्या या दोन नावडत्या शेजार्‍यांची युती पाहता भविष्यात भारताची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.