गेल्या काही वर्षांपासून चीनच्या छायेमुळे भारतीय औषध निर्मिती उद्योग धोक्यात आला आहे. यामुळे भारताची आरोग्य सुरक्षितता तर धोक्यात येईलच, शिवाय जगाला स्वस्त औषधे उपलब्ध करून देण्याच्या भारताच्या क्षमतेलाही ग्रहण लागू शकते.
जगातील बहुतांश देशांमध्ये भारतीय औषधांची निर्यात केली जाते. अमेरिकी बाजारपेठेत भारतीय औषधांची हिस्सेदारी 34 टक्के आहे. तथापि, गेल्या काही वर्षांपासून चीनच्या छायेमुळे भारतीय औषध निर्मिती उद्योग धोक्यात आला आहे. यामुळे भारताची आरोग्य सुरक्षितता तर धोक्यात येईलच, शिवाय जगाला स्वस्त औषधे उपलब्ध करून देण्याच्या भारताच्या क्षमतेलाही ग्रहण लागू शकते.
2000 पूर्वी औषधनिर्मिती उद्योगाच्या पुरवठा साखळीतील भारत हा अग्रणी देश होता. भारतात तयार झालेले अ‍ॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएन्टस् (एपीआय) म्हणजेच औषधांच्या कच्च्या मालाला जगभरात मागणी होती. परंतु, 2000 नंतर एपीआय आणि मध्यवर्ती साहित्याच्या निर्मितीची प्रक्रिया भारताच्या हातून निसटून चीनच्या हाती गेली. चीनने एपीआयच्या उत्पादन क्षमतेत अकल्पनीय वाढ केली. त्याचबरोबर भारतासह अन्य बाजारांमध्येही त्याचे डम्पिंग सुरू केले. चिनी सरकारची या प्रक्रियेत सक्रिय भूमिका होती. कमी व्याज दरात कर्ज, दीर्घ कालावधीसाठी कर्जाच्या परतफेडीपासून मुक्‍तता, सायनोशेऊर या चिनी संस्थेच्या माध्यमातून क्रेडिटची हमी, संशोधनासाठी सहकार्य, निर्यात प्रोत्साहन (13 ते 17 टक्के), मार्केटिंग प्रोत्साहन, स्वस्त वीज आणि सामुदायिक सुविधा याबरोबरच पर्यावरणविषयक कायदे जाणीवपूर्वक लवचिक करणे आदी उपाययोजनांचा यात समावेश होता. यातील अनेक कायदे आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या विरुद्धही होते.
अशी शस्त्रे वापरून भारताचा एपीआय उद्योग चीनने नष्ट केला. प्रतिजैविक औषधांचे मूळ रसायन (एपीआय) असलेल्या '6-एपीए'चे उदाहरण या बाबतीत परिस्थिती स्पष्ट करणारे आहे. 2005 मध्ये भारत चार उत्पादक असल्यामुळे या एपीआयच्या उत्पादनांबाबत पूर्णपणे आत्मनिर्भर होता. आज भारत यासाठी चीनवर अवलंबून आहे. 2001 पर्यंत हे एपीआय सरासरी 22 अमेरिकी डॉलर प्रतिकिलो या दराने भारत विकत होता. भारत आणि जगातील अन्य देशांची उत्पादन क्षमता नष्ट करण्यासाठी चीनने 2001 ते 2007 या काळात सरासरी 9 अमेरिकी डॉलर प्रतिकिलो दराने या एपीआयची विक्री केली.
याचा परिणाम म्हणून भारतातील सर्वच्या सर्व चार कंपन्यांनी या एपीआयचे उत्पादन बंद केले. भारतातील उत्पादक कंपन्या स्पर्धेबाहेर फेकल्या गेल्या, तशी चीनने औषधांच्या किमतीत वाढ केली. 2007 मध्ये 19 अमेरिकी ड़ॉलर प्रतिकिलो दराने होत असलेली या एपीआयची विक्री आता 34 डॉलर प्रतिकिलो या दरापर्यंत पोहोचली आहे. आज जवळजवळ सर्व प्रकारच्या एपीआयच्या उत्पादनात चिनी मक्‍तेदारी आहे.
एपीआयसाठी पूर्णपणे चीनवर अवलंबून राहण्याची वेळ आल्यास कदाचित चीनकडून एपीआयचा पुरवठाच बंद केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. देशात दरवर्षी दीड कोटी लोकांना मलेरिया होतो. 5.45 कोटी लोकांना दरवर्षी हृदयविकार ग्रासतो. 22.5 लाख लोक कॅन्सरने पीडित आहेत. 125 कोटी लोकांना प्रतिजैविकांची म्हणजे अँटिबायोटिक्सची आवश्यकता असते. 21 लाख एचआयव्हीचे रुग्ण आहेत आणि तीन कोटी लोक मधुमेहाने ग्रस्त आहेत. चीनने पुरवठा बंद केल्यास या रुग्णांचे काय होईल? यापूर्वी चीनने अमेरिकेला औषध पुरवठा बंद करण्याची धमकी दिली आहे.
एपीआयचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारने 12 हजार कोटींची प्रोत्साहन योजना (पीएलआय) घोषित केली. परंतु, केवळ एवढेच पुरेसे होणार नाही. किंमत-युद्धात चीनला पराभूत करण्यासाठी सरकारला सर्व एपीआयमध्ये सेफगार्ड आणि अँटिडम्पिंग शुल्क लावावे लागेल. संशोधन आणि विकास संस्थांची स्थापना, उत्पादकांना सुविधा, पर्यावरण कायद्यांमध्ये उचित तरतुदी करून एपीआय तयार करणार्‍या उत्पादकांना लवकर मंजुरी देणे, टेस्टिंगसाठी आयात शुल्कात सूट, पर्यावरणविषयक कायद्यांमधून विशेष सवलती आणि स्वस्त दरात जमिनींची व्यवस्था असे काही प्रयत्न केल्यास आपण या मोठ्या संकटापासून स्वतःचा बचाव करू शकतो.
