पूर्ण जैविक देश : श्रीलंकेचा धडा
श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी श्रीलंकेला पहिला पूर्ण जैविक देश बनविण्याच्या आशेने एप्रिलमध्ये रासायनिक कृषी पदार्थांच्या आयातीवर पूर्ण बंदी घातली. परिणामी अन्‍नधान्य किमतीत वाढ, खाद्यपदार्थांची गंभीर टंचाई आणि चहा, रबर उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे.
भारत सध्या जैविक शेतीच्या (ऑरगॅनिक फार्मिंग) दिशेने मार्गक्रमण करीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणत्याही खरेदी केलेल्या रासायनिक घटकांविना केल्या जाणार्‍या शून्य बजेट शेतीची (झीरो बजेट फार्मिंग) प्रशंसा केली आहे. शंभर टक्के जैविक शेती करणारे एकमेव राज्य असल्याचा दावा सिक्‍कीमने केला आहे. आंध्र प्रदेश, ओडिशा राज्यांतही जैविक शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. या सर्व राज्यांनी थोडे थांबून श्रीलंके तील शेती संकटामधून धडा घेण्याची गरज आहे. या देशाचे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी श्रीलंकेला पहिला पूर्ण जैविक देश बनविण्याच्या आशेने एप्रिलमध्ये रासायनिक कृषी पदार्थांच्या आयातीवर पूर्णपणे बंदी घातली. याचा परिणाम म्हणून अन्‍नधान्याच्या किमतीत वाढ, खाद्यपदार्थांची गंभीर टंचाई आणि चहा, रबर यासारख्या निर्यात होणार्‍या पिकांच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतात हरितक्रांतीतून उत्पादनात वाढ झाली, तेव्हाच खाद्यपदार्थांच्या महागाईला लगाम बसला आणि त्यासाठी रासायनिक पदार्थांचा (इनपुटस्) वापर केला गेला.
श्रीलंके तील चहाविषयक तज्ज्ञ हरमन गुणरत्ने यांनी म्हटले आहे की, जर आपण पूर्णपणे जैविक शेतीवर अवलंबून राहू लागलो, तर चहाचे 50 टक्के पीक गमावून बसू; परंतु उर्वरित पिकाला 50 टक्के जादा भाव मात्र मिळणार नाही. त्यांनी असा अंदाज बांधला आहे की, खर्च कमी करूनसुद्धा ऑरगॅनिक चहाच्या उत्पादनाचा खर्च 10 पट अधिक येतो. श्रीलंकेने असा अनुभव घेतला आहे की, शेती जैविक बनविण्यासाठी जबरदस्तीचे उपाय अनुसरल्यास मोठ्या प्रमाणावर आपले नुकसान होऊ शकते.
संपूर्ण जगाबरोबरच भारतातही अशा लोकांची संख्या वाढत आहे, जे जैविक शेती उत्पादनांसाठी भरमसाठ किंमत मोजायला तयार आहेत. काही शेतकरी ही मागणी पूर्ण करू शकतात. परंतु, गरिबांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अन्‍नधान्य उत्पादन करण्यासाठी जास्त उत्पादन आणि कमी किंमत याच घटकांची गरज असते आणि त्यासाठी रासायनिक पदार्थांचा वापर आवश्यक असतो.
जैविक शेतीचे खंबीरपणे समर्थन करणारे सुभाष पालेकर यांचा असा प्रस्ताव आहे की, शेतीत रासायनिक खते आणि कीटकनाशके यांच्याऐवजी शेणाचे खत आणि गोमूत्र अन्य जैविक घटकांमध्ये मिसळून तयार केलेले कीटकनाशक वापरावे. परंतु, भारतातील नॅशनल अ‍ॅकॅडमी ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल सायन्सेस या संस्थेने पालेकर यांचे तंत्रज्ञान अप्रमाणित घोषित करून फेटाळले आहे. अ‍ॅकॅडमीचे असे म्हणणे आहे की, शेतकरी किंवा ग्राहक यांचा यामुळे कोणताही फायदा होणार नाही.
हरितक्रांतीमुळे वेगवेगळ्या प्रकारच्या जमिनीतून जेवढे शक्य आहे तेवढे पोषक घटक शोषून घेऊन अधिक उत्पादन घेण्यात यश आले. हरितक्रांतीच्या पूर्वी परंपरागत लो यील्ड (कमी उत्पन्‍न) असलेली शेती जमिनीचा कस लवकर कमी करत असे. त्यामुळे एका पिकाची कापणी झाल्यानंतर शेताला पुन्हा सुपीक बनविण्यासाठी काही काळासाठी ती मोकळी (पडीक) ठेवावी लागे. याचा परिणाम कमी अन्‍नधान्याचे उत्पादन, उपासमार अशा स्वरूपात समोर येत असे. त्यानंतर हरितक्रांती झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत आपली लोकसंख्या तिप्पट वाढली आहे. परंतु, रासायनिक घटकांच्या मदतीने पिकांमधील वैविध्याने दुष्काळाची परिस्थिती ओढवू दिली नाही.
आता ही परिस्थिती शेणखताने बदलता येणार नाही. गायीच्या शेणामध्ये केवळ 2 टक्के नायट्रोजन असतो, तर युरियामध्ये तो 46 टक्के असतो. सध्या पिकांच्या पोषक घटकांपैकी एक अगदी छोटासा हिस्सा पशूंना खायला देण्यासाठी उपयुक्‍त ठरतो. त्यातीलही अत्यंत कमी हिस्सा त्यांच्या शेणापर्यंत पोहोचतो. अशा स्थितीत गायीच्या शेणाचे खत पिकावर कसा चांगला परिणाम करू शकेल?
डाळी आणि सोयाबीनसारखी काही पिके जमिनीतील नायट्रोजन शोषून घेण्यास सक्षम असतात आणि रासायनिक घटक न वापरता ही पिके घेता येतात. काही पिके हरित खतांच्या मदतीने घेता येणे शक्य असते. परंतु, त्यांचे उत्पादन वाढवायचे असल्यास त्यांचे लागवड क्षेत्र वाढविणे हा एकच मार्ग असतो. म्हणजेच ‘फूड आणि फायबर’ या दोन्हींची कमतरता! ही सर्व परिस्थिती विचारात घेता आपण एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे, ती अशी की, कृषी उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर हवे असेल, तर शेतीमुळे खराब होणार्‍या जमिनीत पुन्हा जिवंतपणा आणण्यासाठी खते आवश्यक आहेत.