आजपासून सुरू होणारे संसदेचे अधिवेशन अर्थसंकल्पामुळे नव्हे, तर इतर अनेक कारणांमुळे वैशिष्ट्यपूर्ण आणि वादळी ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. थंडीच्या दिवसांत राजधानीतील राजकीय वातावरण तापेल असे दिसते. संसदेच्या सध्याच्या इमारतीमधील हे शेवटचे अधिवेशन ठरण्याची शक्यता असल्यामुळे त्या अर्थानेही अधिवेशनाला विशेष महत्त्व आहे. या अधिवेशनाचे कामकाजच नवीन संसद भवनामध्ये सुरू होण्याची चर्चा अधिवेशनाच्या काही दिवस आधीपासून सुरू होती; मात्र लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्यासंदर्भात स्पष्टीकरण देऊन नव्या प्रकल्पाचे काम अद्याप सुरू असल्यामुळे चालू अधिवेशन सध्याच्या संसद भवनातच होणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी आर्थिक पाहणी अहवाल आणि एक फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करतील. अधिवेशनाच्या काळामध्ये विरोधकांकडून अनेक विषय उपस्थित करून सरकारला धारेवर धरण्याचे, सरकारची कोंडी करण्याचे प्रयत्न केले जातात. यावेळच्या अधिवेशनामध्येही विरोधकांकडून तसे प्रयत्न नक्कीच केले जातील. परंतु विरोधकांची एकजूट पाहायला मिळणार की, प्रत्येक पक्ष आपापली विषयपत्रिका रेटण्याचा प्रयत्न करणार, हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. लोकसभा निवडणुकांसाठी चारशेहून कमी दिवस राहिले आहेत. म्हणजे जेमतेम वर्षच उरले आहे.
त्याअर्थाने निवडणूकपूर्व वर्षातील अर्थसंकल्प म्हणून देशवासीयांच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्या अपेक्षांची पूर्तता करण्याच्याद़ृष्टीने अर्थमंत्री नेमकी कोणती पावले टाकतात, हे पाहणेही कुतूहलाचे ठरणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये विरोधकांच्या एकजुटीचे दर्शन घडले तर त्यातून लोकांपर्यंत एक वेगळा संदेश जाऊ शकतो. किंवा विरोधकांची फाटाफूट दिसली तरी त्यातूनही जायचा तो संदेश जातच असतो. केंद्र सरकार विरोधात लढण्याबाबत विरोधक खरोखर गंभीर आहेत का, हेही यानिमित्ताने समोर येणार आहे. राज्यसभेमध्ये नितीश कुमार यांच्या जेडीयूचे खासदार यावेळी विरोधकांच्या गोटामध्ये असतील, त्यामुळे साहजिकच वरिष्ठ सभागृहात विरोधकांचे संख्यात्मक बळ आणि मनोबलही वाढलेले असेल.
विरोधक त्याचा फायदा करून घेतात की, समन्वयाअभावी संधी वाया घालवतात हेही पाहणे कुतूहलाचे ठरणार आहे. संसदीय कार्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या अधिवेशनाच्या कार्यक्रमपत्रिकेनुसार सहा एप्रिलपर्यंत चालणारे हे अधिवेशन दोन सत्रांमध्ये चालेल. पहिले सत्र 13 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार असून दुसरे 13 मार्चपासून सहा एप्रिलपर्यंत चालेल. पहिले सत्र 13 फेब—ुवारीला स्थगित झाल्यानंतर लगेचच दुसर्या दिवशी म्हणजे 14 फेब्रुवारीला महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरू होणार आहे. त्यामुळे संसद संस्थगित असली तरी राज्यातील आणि राजधानीतील राजकीय तापमान वाढलेलेच राहील. ते नियंत्रणात ठेवण्यात सरकारला किती यश मिळते, हेही पाहावे लागेल.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सरकारचे प्राधान्य राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाबरोबरच अर्थसंकल्पावर शांततेने चर्चा घडवून आणण्याला राहील. अशा प्रकारच्या गोष्टी सरकारला एकतर्फी ठरवता येत नाहीत. कारण विरोधकांच्या प्रतिसादावर ते अवलंबून असते. विरोधकांशी संबंधित मुद्द्यांबाबत सरकार कसा प्रतिसाद देते यावरही त्यातील बहुतांश गोष्टी अवलंबून असतात. अधिवेशनाच्या पूर्वार्धात विधेयकांवर चर्चा होऊन ती संमत होण्याची शक्यता कमी आहे. उत्तरार्धातच काही महत्त्वाची विधेयके सादर केली जाऊ शकतात. यापूर्वीच्या लोकसभा अधिवेशनाअखेरीस नऊ तर राज्यसभा अधिवेशनाच्या अखेरीस 26 विधेयके प्रलंबित होती. एकीकडे सरकारचे प्राधान्यक्रम स्पष्ट असताना विरोधकांचा मात्र वेगळ्या मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न राहील.
वाढती महागाई, चीनसोबतचा सीमावाद, अर्थव्यवस्था, पर्यायी सेन्सॉरशिप आदी मुद्द्यांचा त्यात समावेश असेल. काँग्रेसचे प्राधान्य साहजिकच चीनच्या मुद्द्याला राहील. कारण सरकारची कोंडी करून अडचणीत आणण्यासाठी तो महत्त्वाचा मुद्दा आहे. काँग्रेसच्या राजवटीच्या काळात भाजपकडून पाकिस्तान किंवा अन्य देशांशी संबंधांवरून सरकारची कोंडी केली जात होती आणि देशाच्या सीमांचे रक्षण करण्यात सरकार अपयशी ठरत असल्याचे वातावरण निर्माण करण्यात येत होते. त्याद़ृष्टीने चीनचा मुद्दा काँग्रेससाठी सोयीचा असला तरी अन्य विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर कितपत साथ देतात यावर प्रश्नाची तीव्रता समोर येईल. कारण अन्य प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय प्रश्नांच्याकडे तेवढे गांभीर्याने पाहात नाहीत, हे अलीकडे अनेकदा दिसून आले आहे.
तृणमूल काँग्रेस, डावे पक्ष तसेच अन्य प्रादेशिक पक्षांकडून महागाई, बेरोजगारी, केंद्र-राज्य संबंध आदी विषयांवरून सरकारला धारेवर धरले जाईल. लव्ह जिहादच्या प्रश्नावरूनही मोठी खडाजंगी पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाच्या तोंडावर दोन महत्त्वाचे विषय समोर आले असून ते सरकारला बॅकफूटवर ढकलणारे आणि विरोधकांना ऊर्जा देणारे आहेत. त्यातील पहिला मुद्दा आहे, तो बीबीसीच्या डॉक्युमेंटरीसंदर्भातील. या डॉक्युमेंटरीवर भारतात सरकारने बंदी घातली आहे. यावरून झालेल्या संघर्षाचा मुद्दाही महत्त्वाचा असेल. उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या शेअर बाजारातील एकूण आर्थिक व्यवहारासंदर्भात हिंडेनबर्ग रिपोर्ट समोर आला. त्यावरूनही विरोधक सरकारला लक्ष्य करतील. त्यावर सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे.
विरोधक या मुद्द्यांचा संसदीय पातळीवर मुत्सद्देगिरीने कसा उपयोग करून घेतात, त्यांची हवा काढून घेतात, सत्ताधारी पक्षाकडून कोणते डावपेच लढले जातात, हे पाहावे लागणार आहे. केवळ गोंधळ घालून वेळ घालवण्यापेक्षा विकासाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणे गरजेचे. परंतु अलीकडच्या काळातील कामकाजाचे स्वरूप बघितले तर विरोधक विधायक चर्चेपेक्षा गोंधळाला प्राधान्य देतात. तो टाळून चर्चेला प्राधान्य देण्यातूनच संसद अधिवेशनाच्या मूळ उदात्त हेतूची परिपूर्ती होऊ शकते. त्यासाठी या लोकमंदिराचे पावित्र्य राखताना लोकशाही हक्काचे रक्षणही झाले पाहिजे, याचे भान सरकार आणि विरोधकांनी राखले पाहिजे.
