भाजपविरोधी पक्षांची एकजूट करण्याचे प्रयत्न करीत असलेले तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के.सी.आर., म्हणजेच के. सी. राव सध्या अस्वस्थ आहेत. गेल्यावर्षी त्यांनी या कारणासाठी देशभर दौरे केले. पश्चिम बंगालपासून महाराष्ट्रापर्यंत ज्या ज्या राज्यात एनडीएविरोधी सरकार आहे, त्या त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी गुफ्तगू केली.
हे तेच केसीआर, ज्यांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यालाच विरोध केला होता. एका सुजाण नागरिकाने तेलंगणा उच्च न्यायालयात या आगळिकीविरुद्ध धाव घेतली, न्यायालयाने कान उपटले, तेव्हा सरकारने या सोहळ्याचे आयोजन केले आणि राज्यपाल तमिळीसाई सुंदरराजन यांच्या हस्ते ध्वजारोहण झाले. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र या सोहळ्याकडे पाठ फिरविली. यावरून त्यांच्या मनात आग किती भडकली आहे, याची कल्पना येते. स्वतंत्र भारतात एखाद्या मुख्यमंत्र्याने थेट प्रजासत्ताक दिनाला विरोध केल्याचे हे पहिलेच उदाहरण ठरावे.
असे हे केसीआर आता शेजारी राज्यांमध्ये आपल्या पक्षाचा विस्तार करू पाहात आहेत. कर्नाटक, आंध— प्रदेश, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र हे तेलंगणाचे शेजारी; पण केसीआर यांनी विस्तारासाठी निवडला तो महाराष्ट्र. नांदेड हा मराठवाड्यातील जिल्हा आपल्या पक्षासाठी सुपीक आहे, असे त्यांना वाटले असावे. वास्तविक या जिल्ह्यावर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची घट्ट पकड आहे. सीमेवरील धर्माबाद, बिलोली, मुखेड, किनवट, देगलूर या तालुक्यांमध्येही चव्हाण यांचा दबदबा आहे.
तरीही केसीआर यांच्या प्रतिनिधींनी या भागात येऊन राजकीय चाचपणी केली. आदरातिथ्य हा महाराष्ट्राचा स्थायीभाव. कोणीही पाहुणा आला की, त्याचे स्वागत करणे हीच आपली संस्कृती. त्यामुळे 'तेलंगणा राष्ट्र समिती'चे 'भारत राष्ट्र समिती' असे बारसे झाल्यानंतर या पक्षाचे जे प्रतिनिधी नांदेड जिल्ह्यात प्रवेश करते झाले, त्यांचे स्वागतच झाले. परंतु हा आपल्याला मिळालेला प्रतिसाद आहे, असे मानून नांदेड जिल्ह्याला केसीआर यांनी लक्ष्य बनविले आहे. पुढे-मागे एखादी जागा ते लढवतीलही; परंतु आपल्या नवख्या, म्हणजे 2014 मध्ये जन्मलेल्या नव्या राज्याची घडी आधी त्यांनी व्यवस्थित बसवावी.
स्वतंत्र राज्यासाठी त्या राज्यात जो लढा उभारला गेला, त्यात तेलंगणा राष्ट्र समितीचा सिंहाचा वाटा होता, त्यामुळे स्वतंत्र राज्य निर्मितीनंतर मिळालेल्या यशापयशाची जबाबदारी याच पक्षावर जाते. या पक्षाला राज्यातच काँग्रेस आणि भाजप असे दोन प्रतिस्पर्धी आहेत, जे केसीआर यांच्या चुकांवर सतत बोट ठेवत आले आहेत. केसीआर यांच्या सरकारने ग्रामपंचायतींना हक्काचा निधी न दिल्याने गेल्या काही वर्षांत तब्बल 60 सरपंचांनी आत्महत्या केल्या, असा आरोप काँग्रेसने नुकताच केला आहे.
केसीआर यांना एका आघाडीवर देशभरातील विरोधी पक्ष त्यांना एकत्र आणायचे आहेत आणि दुसर्या आघाडीवर राज्यातही वर्चस्व कायम ठेवून पक्षविस्तार करायचा आहे. शिवाय सार्वत्रिक निवडणुका एका वर्षावर येऊन ठेपल्या आहेत. एखादा पक्ष रुजण्यास एवढा कालावधी पुरेसा आहे काय, याचाही विचार त्यांनी करून ठेवलाच असेल. कदाचित 2029 च्या द़ृष्टीनेही ते महाराष्ट्रात पक्षविस्ताराची तयारी करीत असावेत.
तेलंगणामध्ये शेतकर्यांना ज्या सोयी-सवलती दिल्या जात आहेत, त्या तुलनेत महाराष्ट्रात सवलतींचा दुष्काळ आहे. विजेचा तुटवडा, पीक कर्ज देण्यास बँकांची उदासीनता, शेत रस्ते, बांधबंदिस्ती करण्याबाबत महसूल आणि संबंधित यंत्रणांची चालढकल,
शेतमालाच्या बाजारपेठेत होत असलेली लूट, नैसर्गिक आपत्तींच्या नुकसानभरपाईत विलंब अशा अनंत अडचणींमुळे राज्यातील शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. म्हणूनच केसीआर यांना मराठवाड्यात वाव दिसून आला असावा. मात्र, या निमित्ताने महाराष्ट्रातही विचारमंथन आणि तातडीने निर्णय व्हावयास हवेत. सीमेवरील शेतकरी शेजारच्या राज्यात जाण्याचा इशारा का देतात, त्यांच्या काय अडचणी आहेत, हे समजून घेऊन त्या दूर करण्याची तत्परता दाखवायला हवी. दिल्लीत आणि त्यानंतर पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाला ज्यामुळे यश मिळाले, त्यामागे प्रस्थापित राज्यकर्त्यांविरुद्ध धुमसत असलेला असंतोष हे एक मोठे कारण होते. या पार्श्वभूमीवर तेलंगणा सीमेवरील राजकीय घडामोडींना महत्त्व आहे. त्यांच्या पक्षाने महाराष्ट्राच्या सीमेवरील जिल्ह्यात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला असला तरी ते अशोक चव्हाण यांनाच नव्हे, तर राज्यातील सर्वच नेते आणि पक्षांना आव्हान आहे.
– धनंजय लांबे
