पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा तीन दिवसांचा अमेरिकन दौरा विशेषतः द्विपक्षीय पातळीवर भारत-अमेरिका संबंध घनिष्ठ करणारा आणि बहुपक्षीय पातळीवर दक्षिण आशियाला बाहेर घेऊन जागतिक पातळीवर सक्रिय करणारा व भारताचा प्रभाव वाढविणारा ठरला आहे. बायडेन यांनी याचे वर्णन 'भारत-अमेरिका संबंधांचा नवीन अध्याय' असे केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा तीन दिवसांचा अमेरिकन दौरा आर्थिक, व्यापारी आणि संरक्षण दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनीही भारत-अमेरिका संबंधांचा न्यू चॅप्टर किंवा नवा अध्याय म्हणून याचा उल्लेख केला आहे. बहुपक्षीय पातळीवर विचार करता, संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या 76 व्या अधिवेशनामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलेले भाषण आणि क्‍वाड संघटनेच्या बैठकीतील त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरला. क्‍वाडची स्थापना 2007 मध्ये झाली असली तरी यंदा या गटाचे सदस्य असणार्‍या भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या चार देशांचे प्रमुख पहिल्यांदा प्रत्यक्ष एकमेकांना भेटले. या दोन कारणास्तव हा दौरा ऐतिहासिक ठरला.
पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा एका विशिष्ट पार्श्‍वभूमीवर सुरू झाला. यामध्ये भारताच्या पराष्ट्र धोरणामध्ये सध्या तीन गोष्टी प्राधान्यक्रमावर आहेत. 1) 31 डिसेंबर2021 पर्यंत भारताला 100 टक्के कोव्हिड लसीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करायचे आहे. 2) अमेरिेकेच्या सैन्यफौजा अफगाणिस्तानातून माघारी फिरल्यानंतर तेथे तालिबानच्या दहशतीचे राज्य सुरू झाले आहे. त्यामुळे भारताच्या अंतर्गत सुरक्षिततेपुढे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. 3) एलएसीवरच्या चीनच्या कुरापती आणि भारताला घेरण्याचे डावपेच यामध्ये कोणतीही घट झालेली नाही. आजही त्या पूर्वीसारख्याच सुरू आहेत.
हे तीनही मुद्दे चर्चेत येतील अशी अपेक्षा होती आणि ती पूर्ण होतानाही दिसली. बायडेन आणि मोदी यांच्यात द्विपक्षीय पातळीवर झालेल्या चर्चेत अफगाणिस्तानचा मुद्दा, लसीकरणाचा मुद्दा स्पष्टपणाने चर्चेत आला.
दुसरीकडे, अफगाणिस्तानातून सैन्यमाघारीचा निर्णय हा अमेरिकेने पूर्णपणे त्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून घेतला. परंतु; याचे भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेवर नकारात्मक परिणाम झाल्याने भारत अमेरिकेवर कमालीचा नाराज होता. त्या काळात भारत-अमेरिका संबंधात दुरावा निर्माण झाल्याच्या चर्चांनाही सुरुवात झाली होती. कारण, अमेरिकेने भारताच्या हिताचा अजिबात विचार केला नाही. आता येणार्‍या काळात तालिबानवर दबाव आणण्यासाठी काय करता येईल, याविषयी चर्चा होणे गरजेचे होेते.
2006 च्या अणुकरारासह अनेक उदाहरणे पाहिली तर रिपब्लिकन पक्षाची राजवट ही भारतासाठी उपकारकच राहिली आहे. अशा स्थितीत बायडेन आणि मोदी यांची केमिस्ट्री कशी राहील, याविषयी सार्‍यांनाच उत्सुकता होती. बायडेन यांनी या भेटीला ज्या प्रकारे प्रतिसाद दिला तो पाहता अमेरिकेच्या एकंदरीत परराष्ट्र धोरणामध्ये भारताचे स्थान हे न टाळता येणारे आणि अत्यंत महत्त्वाचे आहे, हे अधोरेखित झाले. गेल्या 20 वर्षांत अमेरिकेत कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेत आले तरी भारताशी असणारे संबंध चांगले ठेवायचे, याविषयी 'बाय पार्टिशन कन्सेन्सस' किंवा सहमती झालेली आहे. मोदींच्या भेटीनंतर बायडेन यांनी याचे वर्णन 'भारत-अमेरिका संबंधांचा नवीन अध्याय' असे केले. 2021 ते 2030 या दशकाला बायडेन यांनी 'ट्रान्स्फॉर्मेटिव्ह डिकेड' किंवा 'परिवर्तनाचे दशक' असे म्हटले आहे. या दशकाचे नेतृत्त्व अमेरिकेला करायचे असून, भारत-अमेरिका संबंधांतील परिवर्तनाचा नवा अध्याय घेऊन येणारे आहे, अशा पद्धतीने दोघांनीही या मैत्रीचे महत्त्व अधोरेखित केले.
आणखी एक मुद्दा म्हणजे, भारताचे आतापर्यंतचे परराष्ट्र धोरण हे दक्षिण आशियाकेंद्रित आणि पाकिस्तानभोवती फिरणारे राहिले होते; पण आता भारताने आशिया प्रशांत क्षेत्रात सक्रिय भूमिका पार पाडावी, अशी अमेरिकेची आणि बायडेन यांची इच्छा आहे. या क्षेत्रात शांतता निर्माण व्हावी, नियमांवर आधारित यंत्रणा निर्माण व्हावी यासाठी भारताकडून सहकार्य लाभावे, असे आवाहन बायडेन यांच्याकडून करण्यात आले. याखेरीज पर्यावरणाचे रक्षण, संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा या मुद्द्यांवरसुद्धा या भेटीत चर्चा झाली. तसेच भारत जर सुरक्षा परिषदेचा कायम सदस्य बनला तर चीनवर निश्‍चितपणाने वचक प्रस्थापित होईल, याची हमी भारताकडून अमेरिकेला देण्यात आली.
या दौर्‍यामध्ये 'मिनी ट्रेड डील' विषयी चर्चा झाली. अमेरिकेकडे असणारे प्रिडेटर ड्रोन तंत्रज्ञान भारताला हवे आहे. कारण, या ड्रोन्सवरून क्षेपणास्त्रांचा आणि अण्वस्रांचा मारा करता येतो, यासाठीची मागणी भारताकडून केली गेली.
काही दिवसांपूर्वी बायडेन यांनी अमेरिका, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया या तीन देशांचा सहभाग असलेल्या 'ऑकस' या लष्करी गटाची स्थापना केली. या गटामुळे क्‍वाडला महत्त्व राहील की नाही, असा प्रश्‍न विचारला जात होता; पण या बैठकीतून अशा स्वरुपाच्या चर्चांना पूर्णविराम देण्यात आला. यंदाच्या क्‍वाडच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींकडून 'फोर्स फॉर ग्लोबल व्ह्यू' ही एक महत्त्वपूर्ण संकल्पना वापरली गेली. यातून क्‍वाड हा केवळ चीनकेंद्री गट नसून तो जागतिक पातळीवर काम करणारा, जगाच्या कल्याणाचा विचार करणारा आहे, अशा स्वरुपाचा संदेश चीनला देण्यात आला. सुरुवातीपासून भारत क्‍वाडला लष्करी गट बनविण्याच्या विरोधात राहिला आहे. किंबहुना भारताच्या या भूमिकेमुळेच अमेरिकेला 'ऑकस'सारख्या उपलष्करी गटाची स्थापना करावी लागली, असेही म्हटले जाते. त्यामुळे यंदाच्या क्‍वाडच्या बैठकीत भारतामध्ये एक अब्ज लसींची निर्मिती करून आशिया प्रशांत क्षेत्रामध्ये त्या वितरित करण्याबाबत मार्चच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याविषयी रणनीती ठरवण्यात आली. याखेरीज सेमीकंडक्टर्सच्या कळीच्या मुद्द्यावर, अवकाश संशोधनाबाबत सहकार्य करण्याबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली. यातून क्‍वाड हा गट सक्रिय झाल्याचे दिसून आले.
एकंदरीत हा दौरा द्विपक्षीय पातळीवर भारत-अमेरिका संबंध घनिष्ठ करणारा आणि बहुपक्षीय पातळीवर दक्षिण आशियाला बाहेर घेऊन जागतिक पातळीवर सक्रिय करणारा व भारताचा प्रभाव वाढविणारा ठरला आहे.
