कोरोनामुळे लॉकडाऊन लागल्यापासून बहुतेक आंतरराष्ट्रीय समारंभ व संमेलनांना आभासी जगात जावे लागले होते आणि आताही राष्ट्रसंघाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अनेक देशांचे नेते ऑनलाईनच भाषणे देत होते; पण भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र थेट अमेरिकेला गेले आणि राष्ट्रसंघाच्या बैठकीला व्यक्तिगतरीत्या उपस्थित राहून त्यांनी थेट भाषण केले. कदाचित या बैठकीत सर्वात प्रोत्साहक व मार्गदर्शक असे तेच भाषण मानता येईल. कारण, त्यात निव्वळ आपल्या देशाच्या भूमिका पंतप्रधानांनी मांडल्या नाहीत, तर आगामी काळात जगातल्या सर्व समस्यांचा ऊहापोह करीत जागतिक संघटनांनी कसे वागले पाहिजे, यावरही आपले विचार मांडले. प्रामुख्याने कोरोनामुळे आजवरच्या समजुतींना मोठा धक्का बसला असून पाठोपाठ अफगाणिस्तानच्या घडामोडींनी नवी परिस्थिती आणली असल्याचे मोदींनी अगत्याने जगासमोर मांडलेले आहे. नव्या परिस्थितीत नव्या भूमिका घेतल्या नाहीत, तर जगाचा डोलारा चालवणे कसे अशक्य होईल, त्याचेही विवेचन केले. पाऊणशे वर्षांपूर्वी दुसरे महायुद्ध संपल्यावर या संस्थेची निर्मिती वा स्थापना झाली. तेव्हा जगातले प्रश्न वा विविध देशांमधली भांडणे शस्त्राच्याच मार्गाने सोडवण्यापेक्षा समजुतीने मार्ग काढण्याला प्राधान्य मिळावे, अशी त्यातली अपेक्षा होती; पण मागल्या सात दशकांतला अनुभव पाहता या संघटनेचा हेतू अजिबात सफल झालेला नाही. त्याचा लाभ मिळण्यापेक्षा जगाला अधिक नुकसान सहन करावे लागलेले आहे. त्याची अनेक कारणे असून सात दशकांत बदललेल्या परिस्थितीचा व वस्तुस्थितीचा समावेश या संस्थेमध्ये राहिलेला नाही. परिणामी, ती संस्था व त्याची कार्यशैली कालबाह्य होऊन गेली आहे. जिहादी दहशतवाद किंवा जगाला भेडसावणारा अतिरेक यांना त्यातून वेसण घालता आलेली नाही किंवा वाढत्या अराजकाला लगाम लावता आलेला नाही. अफगाणिस्तान वा इराक, सिरीया त्याची ज्वलंत उदाहरणे आहेत. इतरांना सल्ले देणार्या राष्ट्रसंघाला चीनसारख्या नव्या महाशक्तीला मुरड घालता येत नाही वा अफगाण प्रदेशात घोंगावणार्या वादळाला शमवता आलेले नाही. याचे एकमेव कारण, कालबाह्य रचना व संस्थेतला गैरलागू असमतोल इतकेच आहे. भारतासारख्या तुल्यबळ देशाला चीन केवळ आपला नकाराधिकार वापरून राजकीय शह देत राहणार आणि फ्रान्स वा ब्रिटनसारखे दुबळे झालेले देशही संस्थापक म्हणून नकाराधिकाराचा अधिकार वापरत राहणार, ही त्यातली कालबाह्यता आहे. परिणामी, राष्ट्रसंघ मोडकळीस आलेल्या जीर्ण इमारतीसारखा झाला आहे आणि त्याची डागडुजी किंवा नव्याने पुनर्रचना करण्याला पर्याय नाही. यावर नेमके बोट ठेवून भारतीय पंतप्रधानांनी जगातल्या अनेक देशांच्या भावनांनाच आवाज दिला.
हिटलर वा जर्मनी, जपानच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांच्या अतिरेकातून अवघे जग मागल्या शतकाच्या मध्याला युद्धाच्या खाईत लोटले गेले होते. त्यापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न अनेक देशांनी केला, तरी त्यांना युद्धाने आपल्या वादळात ओढून नेलेले होते. 'युद्ध तुम्हाला नको असले, तरी युद्धाला तुम्ही हवे असता', असे कुणा विचारवंताचे वाक्य आहे. तशीच अवस्था होती आणि त्या अनुभवातून युद्ध टाळण्याची संकल्पना पुढे आली. त्यातून राष्ट्रसंघ स्थापन झाला; पण त्यातूनच नव्या शस्त्रस्पर्धा व शीतयुद्धाला आरंभ झाला. ते शीतयुद्ध सोव्हिएतच्या र्हासानंतर संपुष्टात आले, तरी नव्या घातपाती युद्धाला त्यातून जन्म मिळालेला होता. आज दहशतवाद नावाचा जो भस्मासूर जगाला हुलकावण्या दाखवतो आहे, त्याला राष्ट्रसंघ म्हणूनच रोखू शकलेला नाही. याचे परिशीलन होण्यापेक्षाही त्यात आपापले संकुचित राजकीय स्वार्थ जागतिक नेते शोधत असतात. त्यामुळेच जगाच्या समस्या सुटण्याचे बाजूला राहून त्या अधिक जटिल होत गेल्या आहेत. चीन, अमेरिका यासारखे मोठे देश आणि पाकिस्तानसारखे दिवाळखोरीत गेलेले देश, सारखेच बेताल वागताना दिसत आहेत. त्यापासून अलिप्त बसलेल्या भारतासारख्या देशांनाही त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागत असतात. अशा एकूण परिस्थितीचा आढावा किंवा गोषवारा पंतप्रधान मोदींच्या भाषणात आलेला आहे. म्हणूनच त्यांच्या भाषणानंतर जगातले बहुतांश राष्ट्रीय नेते भारावलेले असून त्याचा भविष्यात काही मूलभूत फरक पडण्यासाठी उपयोग होऊ शकेल. प्रामुख्याने कोरोनासारख्या महामारीने जगाला इतके हवालदिल करून सोडलेले आहे, की त्यात लहानसहान देशांना बड्यांनी आश्रय देण्याची अपेक्षा होती व ती पूर्ण झालेली नाही; पण त्याचवेळी तितकी श्रीमंती आपल्यापाशी नसतानाही भारताने दाखवलेले औदार्य अशा डझनावारी देशांना दिलासा देऊन गेलेले आहे. त्याचेच प्रतिबिंब भारताला मिळणार्या पाठिंब्यात पडलेले आहे. जागतिक नेतृत्व करणारा देश कसा असावा, त्याचे उदाहरणच मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताने याच काळात घालून दिले. औषधांपासून लसीपर्यंत लहानसहान देशांना पाठवण्याचे अगत्य भारताने दाखवलेले होते. त्या तुलनेत 'व्हिटो पॉवर' असलेले देश तोकडे पडले, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळेच जगाचा विचार करणारा नेता व त्यासाठी जागतिक संस्था संघटनांमध्ये मूलभूत परिवर्तन मागणारा नेता, अशाच दृष्टीने मोदींच्या भाषणाकडे बघितले गेले, हे विसरता कामा नये. त्याचेच पडसाद अमेरिकन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्या भेटीतही उमटले. म्हणून यावेळच्या राष्ट्रसंघाच्या बैठकीत भारताच्या प्रतिनिधीने व्यक्तिगत उपस्थित राहणे महत्त्वाचे होते. मोदींनी अत्यंत चाणाक्षपणे ती संधी साधली, असे नक्की म्हणता येईल. भारतीय राजकारणात विदेश नीतीविषयी किती जाण व अज्ञान आहे, त्याची चर्चा इथे करण्याचे कारण नाही. पंतप्रधानांचे हे भाषण नवे राजकीय भविष्य घडवू शकेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.
