योगींनी कुणाचे काय नेले? | पुढारी

योगींनी कुणाचे काय नेले?

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा मुंबई दौरा राजकीय धुरळा उडवून गेला. आजच्या मुंबईच्या राजकारणात दुसर्‍या क्रमांकाची मते उत्तर भारतीयांची आहेत. उत्तर प्रदेशसह गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळचे स्थलांतरित मुंबईच्या राजकारणाला उलटसुलट करत असले तरी मराठी मतांच्या खालोखाल यूपीच्याच मतांचा मोठा टक्का मुंबईत आहे. ही मते मिळावीत म्हणून सारेच पक्ष छट पूजा मांडत आले आहेत.

मुंबईवर सर्वार्थाने राज्य करण्याइतपत सशक्त बनलेल्या आपल्या भैयांना भेटण्यासाठी म्हणून मात्र योगी मुंबईत आले नव्हते. उत्तर प्रदेशात या आणि गुंतवणूक करा, प्रकल्प उभारा म्हणून उद्योजकांना निमंत्रण देण्यासाठी योगी दोन दिवस मुंबईत थांबले. उद्योजकांना भेटण्यापूर्वी ते आपल्या स्थलांतरित भैयांना भेटले. उत्तर प्रदेश कसा बदलला आहे.

स्थलांतरित झालेल्या मंडळींना आता यूपीची लाज वाटत नाही; उलट गर्व वाटतो, असे त्यांनी सांगितले; पण आता मुंबई सोडा आणि उत्तर प्रदेशात परत या, असे माहेरपणाचे निमंत्रण त्यांनी या स्थलांतरितांना दिले नाही. कारण यूपीचे लोंढे आजही रोज मुंबईत येऊन आदळतात. त्यांचा मुंबईच्या लोकसंख्येतील टक्का आता वीस टक्क्यांच्या पुढे सरकला आहे. मुंबईतून हेच लोंढे परत फिरले तर यूपीमध्ये त्यांची अन्नान्नदशा होईल, हे योगी देखील जाणतात. त्यामुळे मुंबई भेटीत त्यांनी निमंत्रण दिले ते उद्योजकांना; आपल्या स्थलांतरितांना नव्हे. देशातील सर्वात मोठ्या राज्याचा म्हणण्यापेक्षा भाजपचा सर्वात मोठा मुख्यमंत्री म्हणून उद्योजकांनीही त्यांना निराश केले नाही.

एका दिवसात मुंबईतील सर्व बडे उद्योगपती त्यांना भेटले आणि उत्तर प्रदेशात पाच लाख कोटींची गुंतवणूक करण्याचा शब्द दिला. योगी आले अन् पाच लाख कोटींची गुंतवणूक घेऊन गेले, असा शिमगा आधी वृत्तवाहिन्यांनी सुरू केला आणि मग विरोधी पक्षांनीही आपापले शंख काढले. त्यांचा हा शंखनाद मात्र जरा चुकला. मुळात योगी मुंबईत का आले? इथल्या उद्योगपतींकडून गुंतवणूक घेऊन जातात कसे? महाराष्ट्राची गुंतवणूक पळवणार्‍या योगींसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारांनी लाल गालीचे अंथरले कसे? हे काय प्रश्न झाले? जे उद्योजक योगींना भेटले, ते देशभर उद्योग चालवतात आणि मुंबईत राहतात. मुंबईतच त्यांची मुख्यालये आहेत.

देशाच्या कोणत्याही कोपर्‍यात सुरू असलेल्या उद्योगाचा कर ते मुंबईत भरतात. सर्वाधिक कर भरणार्‍या शहरांत आणि राज्यांत मुंबई-महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असण्याचे तेही एक किंवा तेच खरे कारण आहे. त्यामुळे उद्योगपतींना भेटायचे असेल तर कुणाही मुख्यमंत्र्याला मुंबईतच यावे लागते. मागे तेलंगणाचे चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जीही येऊन गेल्या. हे दोन्ही मुख्यमंत्री भाजपचे नसल्याने जो प्रतिसाद योगींना मिळाला तो त्यांना मिळाला नाही. अर्थात, असा प्रतिसाद खुद्द शिंदे-फडणवीस सरकारलाही मिळाला नाही.

प्रकल्पांच्या पळवापळवीनंतर एक हिंदुजा तीस-पस्तीस हजार कोटींची गुंतवणूक करतो म्हणून सांगून गेले. त्यासाठी योगी मुक्काम ठोकून सर्व उद्योग समूहांना भेटले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एका रात्रीत सर्वाधिक गणेश मंडपांना भेटी देण्याचा विक्रम जसा रचला, तशी मोहीम शिंदे-फडणवीस सरकारांनी हाती घेतली असती तर योगींना जे मिळाले ते कदाचित महाराष्ट्राला आधीच मिळाले असते.

योगींच्या मुंबई दौर्‍याला आक्षेप घेणारी टीका राजकीय शहाणपणाची नाही. महाराष्ट्रातून एकापाठोपाठ एक प्रकल्प बाहेर जात असताना शिंदे-फडणवीस यांनी मुंबईकर असलेल्या उद्योजकांकडे आधी धाव का घेतली नाही, असा सवाल करणे संयुक्तिक ठरले असते. ते काही असो. यात महाराष्ट्राचे व्हायचे ते नुकसान पुन्हा झाले. पाच लाख कोटींची गुंतवणूक करून नवे उद्योग किंवा उद्योग विस्तार करण्याची तयारी मुंबईतल्या उद्योजकांची होती. ते वाटच पाहत होते आणि त्यांना योगी थेट उत्तर प्रदेशातून येऊन भेटले. मुंबईतल्या मुंबईत त्यांना आधी कुणी गाठले नाही. जे महाराष्ट्राला मिळू शकत होते ते आता यूपीला मिळाले.

डबल इंजिनवाले राज

गुजरात निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्राच्या प्रकल्पांची पळवापळवी ही अलीकडची गोष्ट. त्या आधीपासून मुंबई-महाराष्ट्रातली राष्ट्रीय कार्यालये देखील पळवली गेली. काही गुजरातला आणि बरीच दिल्लीला हलविण्यात आली. त्यात मुंबईच्या हक्काचे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रही गुजरातने स्वतःला गिफ्ट दिले. हे चूक की बरोबर ठरवताना राज ठाकरे यांच्यासारख्या नेत्याचा गोंधळ उडाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येक राज्याकडे समान बघितले पाहिजे. आपण गुजरातचे आहोत म्हणून फक्त गुजरातला प्राधान्य देणे मोदींना शोभत नाही, हे त्यांचे विधान बरोबर आहे असे कुणीही सांगेल. मात्र, महाराष्ट्र श्रीमंत आहे, जे आहे ते जरी टिकवले तरी तो पुढेच राहील.

एखाद्दुसरा उद्योग बाहेर गेला तरी काही फरक पडत नाही, हे त्यांचे विधान महाराष्ट्रघातकी म्हणून चूक आहे, हे कुणी कशाला सांगायला पाहिजे? जे आहे ते टिकवले तरी महाराष्ट्र पुढे आहे, या त्यांच्या विधानाची जबाबदारी कुणाची? जे आहे ते टिकवणार कोण? उद्धव ठाकरे यांच्या नाकाखालून एकनाथ शिंदे ज्या बेमालूमपणे मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीसह 40 आमदार घेऊन गेले तसेच महाराष्ट्राचे प्रकल्प आजवर जात आले, कार्यालये जात राहिली. त्यांची संख्या एकदा मोजा आणि मग म्हणा, एखाद्दुसरा प्रकल्प गेला तर महाराष्ट्राला काय फरक पडतो? दर्या में खसखस! एकीकडे भाजपच्या प्रकल्प पळवापळवीला किरकोळ ठरवायचे आणि दुसरीकडे पंतप्रधान मोदींना सर्व राज्यांकडे समान बघण्याचा सल्लाही द्यायचा, हा राजकीय दुटप्पीपणा झाला. राज एकाच वेळी महाराष्ट्राची आणि भाजपचीही बाजू घेण्याची कसरत करताना दिसतात.

या दोन्ही बाजू एक नाहीत. त्यांच्या दिशा परस्पर विरुद्ध आहेत. त्यापेक्षा कितीही प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर पळवले तरी मी भाजपचीच बाजू घेणार, असे बिनधास्त सांगा. ‘डबल इंजिनचे सरकार’ हा सध्याच्या सत्ताकारणात परवलीचा शब्द झाला. राज ठाकरेंचे इंजिनदेखील डबल आहे. ते एकाच वेळी परस्पर विरुद्ध दिशांना धावतेय आणि पुढे मात्र सरकत नाही, हे आजचे चित्र राजसमर्थकांना निराश करणारे आहे.

विवेक गिरधारी

Back to top button