दखलपात्र : सव्वा रुपयाचे राजकारण!
भारतीय जनता पक्षाने भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रात रान उठवत उरलेल्या तीन वर्षांत पुन्हा सत्तेवर येण्याचा चंग बांधला आहे. त्यातूनच मंत्र्यांवरील आरोप आणि टीका यामुळे राज्याचे राजकारण पुन्हा घुसळून निघत आहे. आघाडीमध्ये टोकाचे मतभेद असले, तरी सरकार पडण्यासारखी परिस्थिती नाही; पण गदारोळात राजकारणाने अत्यंत खालची पातळी गाठली. नाक्यावरच्या गलिच्छ राजकारणाचा टप्पा सुरू झाल्याचा भास होत आहे.
‘महाराष्ट्र भ्रष्टाचारमुक्त’ करायची घोषणा करीत महाविकास ‘आघाडी सरकार हटाओ’च्या मोहिमेवर असलेल्या भाजपने घेतलेला आक्रमक पवित्रा आता राज्याला कोणत्या वळणावर घेऊन जाणार हे आगामी महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतून ठरेल. भ्रष्टाचार आणि त्यामागची सर्वस्तरीय साखळी मोडलीच पाहिजे, यावर दुमत असायचे कारण नाही. मात्र, त्यामागे राजकीय किनार असल्याने ही कथित लढाई ढिली पडल्यावाचून राहत नाही. अन्यथा या समस्त समाजाला पोखरणार्‍या गंभीर प्रश्नावर सामान्य जनता सोबतीला रस्त्यावर उतरलीच असती. कोणत्याही विषयाला लोकशक्तीचे बळ मिळत नाही तोवर ते आंदोलन परिणामशून्य असते, हे अनेकदा स्पष्ट झालेच आहे. दुसरा भाग असा की, राज्यातील तपास यंत्रणांवर विरोधकांचा विश्वासच राहिलेला दिसत नाही. तसे असेल, तर ही आणखी एक धोक्याची घंटा म्हणावी लागेल. राज्यातील या यंत्रणा राज्य सरकारच्या मांडलिक बनल्या असतील, त्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षाच उरली नसेल तर काय? ईडी, सीबीआय, आयटी सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या मदतीने राज्यातील मंत्र्यांना घेरण्याचे, त्यांना मेरिटवर अडचणीत आणण्याचे आणि त्यांचे प्रतिमाहनन करण्याचे प्रयत्न जोरात सुरू आहेत. युती सत्तेवर असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या गैरव्यवहाराच्या फायली भाजपकडे असून त्या नव्याने बाहेर काढल्या जात आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीतही याचा वापर झाला. आणखीही काही मोठी प्रकरणे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे असावीत, त्याचा उच्चार होताना दिसतो.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला धक्के दिल्याशिवाय राज्यात पसरता येणार नाही. त्यासाठी या पक्षांची शक्तिस्थळे हेरून त्यावर आघात करण्याचे सूत्र भाजपकडून ठरवण्यात आले. ते करताना शिवसेनेला सतत डिवचत राहण्याचे, प्रसंगी अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सोबतच भाजपने आता ग्रामीण महाराष्ट्राकडे मोर्चा वळवला असून सहकारातील सत्तास्थाने लक्ष्य करण्यात येत आहेत. युती सरकारच्या काळातच सहकारी साखर कारखाने विक्रीची प्रकरणे धसास लावली असती, तर आज कदाचित वेगळे चित्र असते. ज्या सहकारी संस्थांबाबतीत ओरड सुरू आहे, त्या आजही काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यातच आहेत. या पक्षांचा राजकीय आधार असलेले हे सहकाराचे जाळे मोडता आलेले नाही, त्यावर वर्चस्व मिळवता आलेले नाही. आता थेट मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा हाती घेण्यात आला. भाजपने त्यासाठी पक्षाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांना आघाडीवर पाठवले आहे. सोमय्यांचा हा प्रयोग याआधीही करून झाला आहे. त्यांनी वेळोवेळी केलेल्या आरोपांचे पुढे काय झाले, शोध घ्यावा लागेल. गृहमंत्री अनिल देशमुख आपणच टाकलेल्या जाळ्यात अलगद सापडत गेले. उद्योगपतीमुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानासमोरील स्फोटके ठेवल्याचे आणि त्यातून खंडणी, पोलिस खात्यातील वसुली, हत्या असे चक्रावून टाकणारे इतके मोठे प्रकरण समोर येऊनही सरकारला धक्का देता आला नाही. दुसरे मंत्री संजय राठोड यांना एका तरुणीच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणात राजीनामा द्यावा लागला. पाठोपाठ मंत्री धनंजय मुंडे अडचणीत आले. सोमय्या यांनी मंत्री अनिल देशमुख, अनिल परब, हसन मुश्रीफ यांच्यावर आरोपांची मालिका सुरूच ठेवली आहे. शिवाय ठाकरे आणि पवार कुटुंबीय आपले लक्ष्य असतील, असा इशाराही दिला आहे.
आरोपांच्या फैरी सुरू असताना गलिच्छ पातळीवरचे राजकारण झाले. अत्यंत शिवराळ भााषेत टीका-टिप्पणी झाली. हेच काय आपले नेते, असा प्रश्न पडावा इतकी ही पातळी खालच्या स्तरावर गेली. त्यातून खरेच आजचे राजकारण आणि ते चालवणारे नेते सव्वा रुपयाच्या पात्रतेचे झाले आहेत काय, असा प्रश्न पडला असावा; पण ते तसे झालेले नसावेत. तितका सुसंस्कृतपणा आपल्याकडे असायला हवा, यावर दुमत असण्याची शक्यता नाही. कारण, महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा आणि राजकीय परंपरांचा पोत वरचाच राहिला आहे. वादविवाद हे त्याचे व्यवच्छेदक लक्षण. गुणात्मक विरोध, आरोप, टीका झालीच पाहिजे; पण केवळ हेत्वारोपाने कसे चालणार? पण, त्याचे हे ओंगळवाणे स्वरूप महाराष्ट्राला अस्वस्थ व्हायला लावणारे नक्कीच आहे. भ्रष्टाचार, अत्याचारासारख्या विषयावर हल्ली लोक पेटून का उठत नाहीत? समाजमन शांत का झाले आहे? या प्रश्नांचे उत्तर यातच असावे. सध्याच्या विधानसभेतील भाजप हा प्रमुख आणि सर्वात प्रबळ विरोधी पक्ष. राज्यात जनहिताच्या अनेक ज्वलंत प्रश्नांवर खदखद असताना त्यावर ठोस विरोधाने आवाज उठवण्याचे आणि त्यांची कड लावण्याचे आव्हान आजही भाजपसमोर आहे, हे नाकारता येत नाही. महिला अत्याचाराने पुन्हा डोके वर काढले आहे. या राजकीय धुरळ्यात जनतेचे मूळ प्रश्न बाजूला पडायचा धोका मोठा आहे. राजकारण वजा करून सोमय्यांच्या हातातील फायलींकडे, त्यातील आशयाकडे आणि आरोपांकडे वस्तुनिष्ठपणे कधी बघितले जाणार, हा खरा मुद्दा.
सरकारला सत्तेवर येऊन दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. ‘दोन दिवसांत चमत्कार’ घडवण्याची भाषाही भाजपकडून झाली. आघाडीच्या सत्तेला धडका देऊनही झाल्या. आज पडेल, उद्या पडेल म्हणत सरकारचा प्रवास अनेक अंतर्विरोधांनंतरही दिवस-दरदिवस सुरूच आहे. चंद्रकांत पाटील म्हणतात तसे महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांचा म्हणजेच ‘पोपटाचा जीव या सत्तेत’ आहे. यामुळे मराठा, ओबीसी आरक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांतील प्रभाग रचना, विकास निधीचे वाटप, केंद्राच्या योजना अशा अनेक मुद्द्यांवरील अंतर्गत मतभेदांचे ओझे वाहत सरकारची वाटचाल सुरू आहे. सरकार शिवसेना चालवते, आम्हाला किंमत नाही म्हणून राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांची तक्रार, तर अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर विश्वासात घेतले जात नसल्याची काँग्रेसची तक्रार. सरकारमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. सरकार एकदिलाने सुरू नाही, हे स्पष्टच आहे.
मुख्यमंत्री शिवसेनेचे असले, तरी सत्तेच्या दोर्‍या राष्ट्रवादीच्या म्हणजेच शरद पवार यांच्या हातीच आहेत. यामुळेच येत्या काळात पवार यांच्यावरील भाजपच्या टीकेची धार अधिक तीव्र झाल्यास नवल नाही!