विरोधकांच्या कसोटीचे वर्ष
सरत्या वर्षातील समस्या आणि अडथळ्यांची शर्यत पार केल्यानंतर देशातील सर्वच राजकीय पक्षांना नव्या 2023 सालातील आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी आता सज्ज व्हायचे आहे. नव्या वर्षात 9 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने हे वर्ष राजकीय पक्षांसाठी खूप महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पुढील वर्षीच्या मे-जूनमध्ये होणार्‍या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणून 9 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांकडे पाहिले जात आहे.
देशाच्या राजकारणात दबदबा निर्माण केलेल्या भाजपला आव्हान देण्याचा आटोकाट प्रयत्न विरोधी पक्ष करीत आहेत. त्यामुळे विरोधकांच्या एकजुटीच्या कसोटीचे वर्ष म्हणूनदेखील नव्या वर्षाकडे पाहिले जाईल, यात काही शंका नाही. पुढील दोन महिन्यांत नागालँड, मेघालय व त्रिपुरा या राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ संपणार आहे. त्यानंतर मे महिन्यात कर्नाटकच्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपेल. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि मिझोरामच्या विधानसभेची मुदत नोव्हेंबर, तर राजस्थान आणि तेलंगण विधानसभेची मुदत डिसेंबर महिन्यात संपणार आहे. जम्मू-काश्मीरची मतदारसंघ पुनर्रचना पूर्ण झालेली आहे. त्यामुळे या राज्यात यंदा विधानसभा निवडणुका होणार की नाही, हेही लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
9 राज्यांचा विचार केला तर त्यातील 5 राज्यांत सध्या भाजप अथवा त्यांच्या आघाडीचे सरकार आहे. दुसरीकडे छत्तीसगड, राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. मिझोराम आणि तेलंगणमध्ये क्रमशः मिझो नॅशनल फ्रंट व टीआरएस या प्रादेशिक पक्षांचे सरकार आहे. भाजपसमोर आपल्याकडील पाच राज्ये टिकवितानाच अन्य राज्यांत सरस कामगिरी करण्याचे आव्हान आहे. दुसरीकडे देशातील मोजक्या राज्यांत काँग्रेसची सरकारे राहिलेली आहेत, त्यात राजस्थान आणि छत्तीसगडचा समावेश आहे. ही दोन राज्ये कायम राखतानाच इतर राज्यांत भाजपला धोबीपछाड देण्याची भीमकाय कामगिरी काँग्रेसला करावी लागणार आहे.
अलीकडेच पार पडलेल्या हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने अनपेक्षितपणे सत्ता खेचून आणली होती. राहुल गांधी यांनी प्रचाराकडे पाठ फिरवूनही हिमाचलमध्ये काँग्रेसला करिश्माई कामगिरी करता आली. या विजयामुळे आगामी काळात काँग्रेसचे मनोबल उंचावलेले राहणार आहे. राजस्थानमध्ये गेहलोत आणि पायलट गटातील संघर्ष टोकाला पोहोचलेला आहे. त्यामुळे मतभेद विसरून पक्षाला या राज्यात काम करावे लागणार आहे. 2018 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने दोनशेपैकी शंभर जागा जिंकल्या होत्या, तर तत्पूर्वीच्या 2013 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 163 जागा जिंकून ऐतिहासिक विजय मिळवला होता.
1990 पासून या राज्यात कोणत्याही पक्षाला सलगपणे सत्ता उपभोगता आलेली नाही. त्यामुळे काँग्रेससाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरणार आहे. छत्तीसगडचा विचार केला तर भाजपची सलग 15 वर्षांची सद्दी संपवून सन 2018 मध्ये काँग्रेसने विजय मिळवला होता. त्यावेळी पक्षाला 90 पैकी 68 जागा मिळाल्या होत्या. छत्तीसगडमध्ये सध्या तरी काँग्रेसचे पारडे जड दिसून येत आहे. दक्षिण भारतात केवळ कर्नाटकमध्ये भाजपचे सरकार सत्तेत आहे. 2018 च्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते.
निकाल जाहीर झाल्यानंतर भाजपचे बी. एस. येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती; पण बहुमत सिद्ध करता न आल्याने त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. नंतर काँग्रेस आणि निजदने आघाडी करून सत्तेचा दावा ठोकला. निजदचे एच. डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनले. मात्र, 14 महिन्यांनंतर आघाडीच्या डझनभर आमदारांनी राजीनामे दिले आणि हेही सरकार कोसळले. त्यानंतर येडियुरप्पा पुन्हा मुख्यमंत्री बनले. तथापि, गतवर्षी भाजपने त्यांना हटवत बसवराज बोम्मई यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे दिली होती.
कर्नाटकात यावेळीदेखील भाजप आणि काँग्रेस यांच्यादरम्यानच धूमशान राहणार आहे. तेलंगणचा विचार केला तर राज्याचे मुख्यमंत्री के. सी. राव यांना राष्ट्रीय राजकारणाचे वेध लागलेले आहेत. त्यातून त्यांनी तेलंगण राष्ट्र समितीचे रूपांतरण भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) मध्ये केलेले आहे. भाजपने गेल्या काही काळात हे राज्य पिंजून काढलेले आहे. त्यामुळे विजयाची परंपरा कायम ठेवण्याचे आव्हान राव यांच्यासमोर राहणार आहे.
प्रादेशिक पक्षांसाठी खडतर काळ
राष्ट्रीय पक्षांप्रमाणे देशाच्या विविध भागांतील प्रादेशिक पक्षांसाठीही आगामी काळ खडतर राहणार आहे. आम आदमी पक्षाचा अपवाद वगळला तर बहुतांश प्रादेशिक पक्षांना मागील काही वर्षांत चढ-उतार पाहावयास मिळाले आहेत. देशाच्या राजकारणावर प्रभाव टाकण्याची क्षमता असलेले सप आणि बसप हे उत्तर प्रदेशातले दोन प्रमुख पक्ष कोमात आहेत. नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाचे कधी भाजपसोबत, तर कधी राजदबरोबर असे तळ्यात-मळ्यात सुरू आहे. लालूप्रसाद यादव यांची सक्रियता कमी झाल्यानंतर तेजस्वी यादव यांना राजद मजबूत करण्यासाठी शर्थीची झुंज द्यावी लागत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी निर्विवाद वर्चस्व ठेवलेले असले तरी भाजपला कमी लेखून चालणार नाही, अशी तृणमूलची स्थिती आहे.
ओडिशा आणि तेलंगणमध्येसुद्धा तेथील सत्ताधारी प्रादेशिक पक्षांसमोर भाजपचे कडवे आव्हान आहे. तामिळनाडूमध्ये जयललिता यांच्या पश्चात अ. द्रमुक कमजोर झालेला आहे. त्याचा पुरेपूर फायदा स्टॅलीन कुटुंबाच्या ताब्यातील द्रमुक पक्ष उठवित आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेत फूट पडली आहे. शिंदे गट स्वतंत्र झाला आहे. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससाठीही पुढील काळ कसोटीचा आहे. आंध— प्रदेशात टीडीपीच्या चंद्राबाबू नायडू यांचा करिश्मा कमी झाला असून, तेथे आता वायएसआर काँग्रेसच्या जगनमोहन रेड्डींची चलती आहे. इकडे दिल्लीमध्ये सलग तीनदा विधानसभा काबीज केलेल्या ‘आप’चे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी आता दिल्ली महापालिकादेखील काबीज केलेली आहे. पंजाबसारखे मोठे राज्य सरत्या वर्षात ‘आप’च्या ताब्यात आले. केजरीवाल यांची नजर देशातील सर्व प्रमुख राज्यांवर आहे. मात्र, पक्ष जसजसा मोठा होत चालला आहे, तसतसे केजरीवाल यांच्यासमोरील अडथळेही वाढत आहेत. या आव्हानांचा मुकाबला करीत ‘आप’ काँग्रेसला पर्याय बनणार काय, हे येणारा काळच सांगणार आहे.
– श्रीराम जोशी