सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगाला हवी चालना | पुढारी

सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगाला हवी चालना

सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. देशातील 12 कोटी जणांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार देणार्‍या या क्षेत्राचे जीडीपीतील योगदान सुमारे 30 टक्के आहे; परंतु या क्षेत्रापुढे अनेक समस्या असून, त्यांच्या सोडवणुकीसाठी केंद्र सरकारने प्राधान्याने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्राला अधिक कायदे आणि नियमांत बांधून ठेवण्याऐवजी चांगले पाठबळ मिळायला हवे.

आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी केलेल्या अभ्यासाचे आकलन केल्यास कोणत्याही देशाच्या विशेषत: विकसनशील देशातील आर्थिक आणि सामाजिक विकासात एमएसएमई म्हणजेच सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगक्षेत्राचे महत्त्व लक्षात येते. भारताच्या एमएसएमईचा विचार केल्यास देशाच्या जीडीपीत या क्षेत्राचे योगदान सुमारे 30 टक्के आणि एकूण निर्यातीत 45 टक्के आहे. एमएसएमई क्षेत्र हे भारतात रोजगारनिर्मितीचा प्रमुख स्रोत आहे. आजघडीला या क्षेत्रात सुमारे 12 कोटी लोक काम करतात आणि देशाच्या तसेच उद्योगाच्या सर्वसमावेशक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावताहेत. स्टार्टअप संस्कृती विकसित होण्यासाठी सरकारकडून दिल्या जाणार्‍या प्रोत्साहनात एमएसएमईचा विकास आणि वाढ तितकीच महत्त्वाची आहे. या बळावर तरुण आणि नवउद्योजकांना संशोधनात आणि काल्पनिकतेला चालना मिळते.

देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत असतानाही हे क्षेत्र आपल्या कार्यक्षमतेचा आणि नवउद्योजकांंचा पुरेशा प्रमाणात वापर करून घेताना दिसून येत नाही. या क्षेत्रासमोरील आव्हानांबाबत अनौपचारिक पातळीवर आणि सरकारी पातळीवर अनेकदा विचारमंथन झाले. यात गरजेनुसार कर्जाच्या उपलब्धतेचा अभाव, वेळखाऊ नियम आणि अटी, कौशल्य विकास, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान तसेच उत्पादनाचे मार्केटिंग या गोष्टींचा समावेश होता. कच्च्या मालाच्या खरेदीचीही समस्या आहे. मोठ्या कंपन्यांकडून वस्तू अणि सेवेपोटी आकारण्यात येणारे शुल्कदेखील वेळेवर भरले जात नाही, हीदेखील एक मोठी समस्या आहे. आणखी एक गंभीर समस्या म्हणजे एमएसएमईसंदर्भात ठोस, विश्वसनीय आकडे उपलब्ध न होणे. अर्थात, देशात 70 दशलक्षांहून अधिक एमएसएमई असल्याचे सांगितले जाते; परंतु सरकारी पोर्टलवर केवळ 11 दशलक्ष उद्योगांची नोंदणी आहे.

वास्तविक, सरकारने या पोर्टलवरील नोंदणी ऐच्छिक ठेवली आहे. नोंदणी प्रक्रिया सुटसुटीत आणि ऑनलाईन असताना देशभरात एमएसएमईची नोंदणी 15 टक्क्यांपेक्षा कमीच आहे. सध्याच्या औद्योगिक भूमिकेचा आढावा घेतल्यास एमएसएमईची नोंदणी करणे बंधनकारक करता येऊ शकते. नोंदणीच्या आधारावर सहकार्य किंवा धोरणात्मक पाऊल टाकणे सोपे जाऊ शकते आणि कोणत्याही अडचणींचा सामना समर्थपणे करता येऊ शकतो.

सुदैवाने श्रम मंत्रालयाच्या माध्यमातून श्रम नोंदणी आणि कृषी मंत्रालयाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांची नोंदणी मोहीम बर्‍याच प्रमाणात यशस्वी ठरली आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या घोषणेनंतर देशात 90 दशलक्षपेक्षा अधिक शेतकर्‍यांनी नोंदणी केली. ही नोंदणी ई-केवायसीकडून अधिकृत आहे. शेतकर्‍यांना काही सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी हा डेटा खूपच उपयुक्त ठरला आहे.

एवढेच नाही तर किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या माध्यमातून सरकारकडे 50 दशलक्षपेक्षा अधिक शेतकर्‍यांचा डेटाबेस आहे. म्हणूनच लाभदायी व महत्त्वाच्या योजना तळागाळापर्यंत नेण्यासाठी एमएसएमई क्षेत्राचाही विश्वसनीय डेटा सरकारकडे असणे गरजेचे आहे. या आधारावर सरकारकडून संबंधितांना मदत आणि पाठबळ दिले जाऊ शकते. दुसरे उदाहरण कामगार नोंदणीचे आहे. श्रम मंत्रालयाने देशात पाच लाख कॉमन सर्व्हिस सेंटरच्या (सीएससी) नेटवर्कच्या माध्यमातून कामगारांची व्यापक नोंदणी केली आणि त्यांचा डेटाबेस एकत्र केला. परिणामी 283 दशलक्ष कामगारांपैकी आतापर्यंत 170 दशलक्ष जणांची नोंदणी झाली आहे. या कामगारांची नोंदणी एका अभियानाच्या माध्यमातून करण्यात आली. विशेष म्हणजे सरकारने या कामात प्रत्येक संस्थेला सवर्र्तोपरी मदत केली आहे.

मंत्रालयाने सर्व सीएससी सेंटरला प्रत्येक नोंदणीसाठी 20 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिला. म्हणून नोंदणीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी सीएससीने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. अशा मार्गानेच एमएसई मंत्रालयाने देखील युद्धपातळीवर लघू आणि मध्यम उद्योगांची नोंदणी मोहीम चालविणे गरजेचे आहे. पुरेसे पाठबळ मिळवताना सीएससी आणि पोस्ट खात्याचा उपयोग करायला हवा.

रवींद्र सावंत, उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ

Back to top button