नेपाळमधील सत्तांतर
नेपाळच्या राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांनी माओवादी नेते पुष्प कमल दहाल ऊर्फ प्रचंड यांची पंतप्रधानपदावर नियुक्ती केल्यामुळे नेपाळचे राजकारण एका नव्या वळणावर पोहोचले आहे. अल्पमतातील पक्षाचा नेता बहुमतवाल्या पक्षाच्या पाठिंब्यावर सरकारचा प्रमुख बनण्याची उदाहरणे अनेक आहेत. तोच कित्ता नेपाळमध्ये गिरवलेला दिसतो. भारतात लोकशाही रुजल्यानंतर अर्धशतक उलटून गेल्यावर असे चित्रविचित्र प्रयोग झाले. नेपाळमध्ये मात्र अवघ्या दीड दशकांतच तशा घडामोडी घडू लागल्यामुळे नेपाळच्या नेत्यांनी राजकारण किती वेगाने आत्मसात केले आहे, ते दिसून येते. नेपाळमधील राजेशाहीच्या विरोधात दशकाहून अधिक काळ प्रचंड यांनी संघर्ष केला आणि आता ते देशाचे तिसर्‍यांदा पंतप्रधान बनले आहेत. यावरून देशाच्या राजकारणातील त्यांचे महत्त्व अधोरेखित होते.
परंतु, यावेळचे त्यांचे पंतप्रधानपद विशेष चर्चेत असण्याचे कारण म्हणजे त्यांच्या पक्षाची सदस्य संख्या. अत्यल्प संख्याबळ असूनही त्यांना पंतप्रधानपदाची संधी मिळाली. 275 सदस्यांच्या प्रतिनिधी सभेत प्रचंड यांच्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळचे (माओवादी सेंटर) फक्त 32 सदस्य आहेत. त्यांना 78 सदस्य असलेल्या के. पी. शर्मा ओली यांच्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळसह (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) अन्य पक्षांचा पाठिंबा मिळाला आहे. नेपाळमधील 239 वर्षांची राजेशाही व्यवस्था संपुष्टात येऊन 2008 मध्ये लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आली. त्या अर्थाने तेथील लोकशाही अवघ्या चौदा वर्षांची असून एवढ्या काळात तिथे दहा वेळा सरकारे बदलली. त्यापैकी तीन वेळा तर प्रचंड हेच पंतप्रधान झाले.
यापूर्वी 2008-09 आणि 2016-17 असे दोन वेळा ते पंतप्रधानपदी होते. भारतात असा प्रयोग पहिल्यांदा 1991 मध्ये झाला होता आणि अवघे 64 सदस्य असलेल्या समाजवादी जनता पक्षाचे चंद्रशेखर काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर पंतप्रधान बनले होते. त्यानंतर 1996 मध्ये 46 सदस्य असलेल्या जनता दलाचे एच. डी. देवेगौडा तेरा पक्षांच्या पाठिंब्यावर पंतप्रधान बनले होते. अशी सरकारे अल्पायुषी असल्याचे भूतकाळातील उदाहरणांवरून दिसून येते. त्या पार्श्वभूमीवर प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार किती काळ सत्तेवर राहील, याबाबत जगभरात आणि विशेषतः भारतीय उपखंडात कुतूहल आहे.
सरकार स्थापन करताना झालेल्या समझोत्यानुसार 2025 पर्यंत प्रचंड पंतप्रधानपदी राहणार असून त्यानंतर ओली यांची पंतप्रधानपदाची वेळ येईल. नेपाळ आकाराने छोटा असला, तरी भारतासाठी त्याचे महत्त्व मोठे आहे. उपखंडातील राजकारणाच्या द़ृष्टीने त्याचे महत्त्व असल्यामुळेच नेपाळला भारतापासून लांब करून आपल्या जवळ ओढण्याचा प्रयत्न चीनसारख्या महासत्तेला करावा लागतो. पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांसाठी होणारा नेपाळच्या भूमीचा वापर हा पुन्हा वेगळा विषय आहे. या सत्तांतरामागे ही पार्श्वभूमी आहे.
नेपाळचे नवनियुक्त पंतप्रधान पुष्प कमल दहाल ऊर्फ प्रचंड यांचे पंतप्रधानपदी असणे भारतासाठी तुलनेने अधिक सोयीचे आहे. परंतु, ज्यांच्या पाठिंब्यावर त्यांचे सरकार बनले आहे, ते के. पी. शर्मा ओली हे मात्र कट्टर भारतविरोधी म्हणून ओळखले जातात. पंतप्रधानपदावर असताना आपला भारतविरोध त्यांनी जाहीरपणे प्रदर्शित केला आहे. आपल्या सरकारविरोधात कारस्थान केल्याचा आरोपही त्यांनी भारतावर केला होता. नोव्हेंबर 2022 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रचंड यांच्या पक्षाने नेपाळी काँग्रेससोबत आघाडी करून निवडणूक लढवली. नेपाळी काँग्रेस 89 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष बनला होता.
सर्वाधिक जागा जिंकल्यामुळे नेपाळी काँग्रेसचे नेते शेरबहादूर देऊबा हेच पंतप्रधानपदावर विराजमान होतील, असे मानले जात होते. परंतु, प्रचंड पंतप्रधानपदावर अडून बसले. 2021 मध्ये प्रचंड यांच्या पाठिंब्यावरच शेरबहाद्दूर देऊबा पंतप्रधान बनले. त्यामुळे आता आपल्याला हे पद मिळावे, यासाठी प्रचंड हे आग्रही होते. नेपाळी काँग्रेसने त्यांची मागणी मान्य न केल्यामुळे प्रचंड यांनी ओली यांच्या पक्षासोबत जाऊन पंतप्रधानपद मिळवले. सत्तेतला मोठा पक्ष ओली यांचा असल्यामुळे पुढील काळात राष्ट्रपती, सभापती तसेच अन्य महत्त्वाच्या नियुक्त्यांमध्ये ओली यांचाच वरचष्मा असेल. काँग्रेससाठी ते नुकसानकारक ठरले आहे. देऊबा यांनी पंतप्रधानपद प्रचंड यांना दिले असते, तर देशातील अशा महत्त्वाच्या नियुक्त्यांमध्ये त्यांचा वरचष्मा राहिला असता आणि काँग्रेस मजबूत राहिली असती.
आपल्या शेजारील देशातील या राजकीय घडामोडींवर भारताची बारीक नजर असणे स्वाभाविक आहे. कारण, प्रचंड यांचे सरकार ज्यांच्या पाठिंब्यावर सत्तेत आहे, ते ओली पंतप्रधानपदी असतानाच नेपाळने सीमाप्रश्नावरून भारताची कुरापत काढली होती. कालापानी, लिंपियाधुरा आणि लिपुलेख हा भारताचा भाग त्यांनी नेपाळच्या नकाशामध्ये दाखवला आणि त्या नकाशावर नेपाळी संसदेकडून शिक्कामोर्तब करून घेतले. या तिन्ही प्रदेशांबाबत प्रचंड सरकारच्या भूमिकेकडे भारताचे लक्ष असेल. त्याचे आणखी एक कारण म्हणजे ओली हे चीनचे लांगुलचालन करणारे आहेत. त्यांनी भारताच्या सीमाप्रदेशाबाबत आगाऊपणा केला असला, तरी नेपाळमधील अन्य नेत्यांना विशेषतः प्रचंड यांनाही ते पसंत पडले नव्हते. निवडणुकीच्या काळातील प्रचारादरम्यान प्रचंड यांनी सीमावादासंदर्भात संयमाची भूमिका घेतली होती.
नेपाळचा नकाशा बदलला म्हणून आपण आपली गमावलेली जमीन परत मिळवली असे होत नाही, त्यासाठी भारताशी कूटनीतिक पातळीवर प्रयत्न करायला हवेत, असे प्रचंड म्हणाले होते. माजी पंतप्रधान बाबुराम भट्टाराय यांनीही ओली यांच्या भूमिकेवर टीका करताना हुकूमशाही प्रवृत्तीचे लोकच राष्ट्रवादाचा मुद्दा राजकीय फायद्यासाठी वापरतात, अशी टीका केली होती. नेपाळमध्ये भारत समर्थक आणि विरोधक असे दोन प्रवाह आहेत. प्रचंड भारतविरोधी नसले, तरी विरोधी प्रवृत्तींच्या पाठिंब्यावर ते पंतप्रधान बनले. त्यामुळे नेपाळमधील घडामोडींकडे भविष्यात अधिक बारकाईने लक्ष ठेवण्याची आवश्यकता आहे.