नाशिक जिल्हा आणि शहरातील खाकी खाते सध्या चर्चेत आहे. या खात्यांचे प्रमुख, नाशिकचे पोलिस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी दुचाकीचालकांना हेल्मेटची सवय लागावी म्हणून नावीन्यपूर्ण उपक्रमांचा धडाकाच लावला. 'नो हेल्मेट-नो पेट्रोल' हा त्यातला पहिला. याआधी हेल्मेटसक्तीसाठी अनेक मोहिमा राबवल्या गेल्या. त्यांना कमी-अधिक प्रमाणात यशही आले; मात्र नव्याचे नऊ दिवस याप्रमाणे पोलिस सिग्नलवर, चौकाचौकांत अडवताहेत तोपर्यंत कारवाईच्या भीतीने हेल्मेट वापरले गेले. नंतर या कारवाया शिथिल झाल्यावर 'ये रे माझ्या मागल्या' अशी गत झाली. चालकांची इंधन कोंडी केल्यावर तरी हेल्मेट वापरण्यावाचून त्यांना गत्यंतर राहणार नाही, या हेतूने पेट्रोल पंपांवर हा अभिनव प्रयोग राबवण्यात आला.
कुठल्याही चांगल्या गोष्टीची शिस्त अंगवळणी पडण्यासाठी वेळ लागणे, ही आपली सामाजिक संस्कृती आहे. याबाबतीतही तसेच झाले. पेट्रोल भरण्यापुरते दुसर्‍याचे हेल्मेट घेऊन इंधन निकड भागवून घेण्याचे गमतीशीर प्रकार पाहायला मिळाले. त्यामुळे मूळ उद्देश बाजूलाच राहिला. हेल्मेट नसल्यामुळे पेट्रोल भरण्यास नकार देणार्‍या कर्मचार्‍यावर हल्ला करण्याच्या घटनाही घडल्या. स्वत: पोलिस आयुक्तांनी तेथे जाऊन त्या कर्मचार्‍याला धीर दिला.
प्रत्येक पंपावर दोन-दोन पोलिस कर्मचारी नेमले. अशा या सर्वंकष योजनेमुळे नाही म्हटले, तरी हेल्मेट वापरणार्‍यांचे प्रमाण नजरेत भरण्याइतके वाढले. सिग्नलवर उभ्या दुचाकीचालकांकडे पाहून त्याचा प्रत्ययही येऊ लागला; मात्र शहर हेेल्मेट परिपूर्ण करण्याचा चंग बांधलेले पोलिस थांबायला तयार नव्हते. गावाच्या कानाकोपर्‍यात हेल्मेट संस्कृती रुळण्यासाठी चालकांना जराही उसंत त्यांना मिळू द्यायची नव्हती. या झपाटलेपणातूनच आला त्यापुढील भन्नाट प्रयोग. हेल्मेटशिवाय चालक दिसला की, पोलिस वाहनातून त्याची रवानगी 'नाशिक फर्स्ट' या संस्थेच्या प्रकल्पात करून तेथे त्याचे दोन तास समुपदेशन करण्याचा. येथे हेल्मेट वापरण्याचे फायदे शिकता-शिकता काहींचे कामाचे तास वाया गेले. हे सगळे 'न भूतो' (पुढील प्रयोग काय असेल सांगता येत नाही) असले, तरी सारे काही नियम-कायद्याच्या चौकटीत असल्याने काही बोलण्याचीही सोय नव्हती. दुसरे म्हणजे, ते जनतेच्या सुरक्षिततेसाठीच असल्याने थोडे-फार जाचक असले तरी आक्षेप घेणार कसा? पण, तरीही काही संघटनांनी त्याला विरोध दर्शवलाच. आधी चांगले रस्ते, पुरेशी पार्किंग यासारख्या सुविधा द्या आणि मगच अशा मोहिमा राबवा, असे त्यांचे मागणे आहे. शिवाय, चोर्‍या-घरफोड्या, खून-हाणामार्‍या असे गुन्हे आटोक्यात येत नसताना पोलिसांचे मोठे बळ हेल्मेट मोहिमेत राबवण्यात काय हशील, असा त्यांचा सवाल आहे. बहुतांश राजकीय पक्ष मात्र आपण त्या गावचेच नाही, अशा आविर्भावात आहेत. खरे तर, महापालिका निवडणुका चार-पाच महिन्यांवर आल्या असताना आपण सामान्य जनतेबरोबर असल्याचे दाखवून देण्याची संधी त्यांना यानिमित्ताने चालून आली होती; पण सध्या महापालिकेत प्राधान्यक्रमाचे प्रश्न करदात्या नाशिककरांचे 44 कोटी रुपये वाचवणारा उड्डाणपुलाचा सल्लागार ठेवायचा की घालवायचा, यासारखे वेगळेच असल्याने हेल्मेटसारख्या किरकोळ विषयाकडे लक्ष द्यायला कुणाला वेळ असणार?
आता याच राजकीय पक्षांना शहर सौंदर्यीकरणात अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी करून घेण्याची कल्पना पोलिसांना सुचली आहे. रात्रीतून होर्डिंग उभारत सकाळी सकाळी नगरजनांना आपले मुखकमल दाखवणार्‍या गल्लीबोळातील भाऊ-अण्णा-दादांचे संदेश आता पोलिस तपासून घेणार आहेत. त्यासाठी महापालिकेचा मदतीचा हात पोलिसांना हवा आहे. म्हणजे, जे काम मुळात महापालिकेचे आहे, त्यासाठी त्यांना केवळ सहकार्य करायचे आहे. असो, शहर सुंदर अन् नीटनेटके पोलिस करोत वा पालिका, लोकांना ते होण्याशी मतलब आहे.
जिल्हा ऊर्फ ग्रामीण पोलिसांची चर्चा आहे ती, त्यांचे प्रमुख सचिन पाटील यांची आगाऊ बदली झाल्याने. त्यांनी रोलेटसारखे जुगार चालवणार्‍यांचे कंबरडे मोडले आणि शेतकर्‍यांचे पैसे बुडवून पळणार्‍या भामट्या व्यापार्‍यांना बडगा दाखवला; पण तरीही त्यांची बदली झाली, असा मुद्दा मांडत काही सामाजिक व शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. यातील काही मंडळी शहरात पोलिसांच्या विरोधात आणि ग्रामीणमध्ये पोलिसांच्या बाजूने उभी ठाकली आहेत. दुसरीकडे, पाटील यांची तडकाफडकी बदली का झाली, याचे कारण गुलदस्त्यात आहे. रोलेट व्यावसायिकांची नाराजी हे एक कारण सांगितले जाते. त्यात तथ्य असेल, तर जुगार व्यावसायिकांची लॉबी आयपीएस अधिकार्‍याची बदली करण्याइतपत बलदंड झाली आहे का, असा प्रश्न पडू शकतो. या सगळ्या घडामोडींच्या निमित्ताने खाकीच्या वेगवेगळ्या रंगछटा नाशिककरांना पाहायला मिळाल्या आहेत.
