पंजाब मधील राजकीय भूकंप
शनिवारी अकस्मात पंजाब मध्ये मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी आपला राजीनामा देऊन पक्षाच्या श्रेष्ठींसमोर पेच उभा केला होता. भाजपने मागल्या दोन-चार महिन्यांत आपल्या तीन राज्यांतील मुख्यमंत्री अकस्मात बदलले होते. त्यापैकी कर्नाटक राज्यात येडियुराप्पा यांच्या जाण्याचे संकेत दीर्घकाळ मिळत होते आणि उत्तराखंडात घटनात्मक पेचप्रसंग उभा राहिल्याने विद्यमान आमदाराला मुख्यमंत्री करण्याखेरीज पर्याय नव्हता; पण गुजरातचा आमूलाग्र फेरबदल पूर्णपणे अनपेक्षित व धक्‍कादायक होता. कारण, तिथे केवळ मुख्यमंत्री बदलण्यात आला नाही, तर सर्व मंत्रिमंडळालाच घरी बसविण्यात आले. त्याची मजा घेणार्‍या काँग्रेस पक्षाने त्यातून काही धडा घेतला की, अन्य काही कारण कळत नाही. पण गेल्या शनिवारी अकस्मात पंजाब मध्ये मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी आपला राजीनामा देऊन पक्षाच्या श्रेष्ठींसमोर पेच उभा केला होता.
मुळात पंजाब काँग्रेसमध्ये मागल्या काही महिन्यांपासून कमालीचे मतभेद उफाळून आलेले होते. मुख्यमंत्र्यांशी ज्याचे सूत जुळत नाही, त्यालाच हट्टाने प्रदेशाध्यक्ष करण्यापासून ही समस्या सुरू झाली होती. त्यामुळेच पक्षाच्या श्रेष्ठींनीच ही समस्या जन्माला घातली, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. कारण, ज्याला हटविण्यात आले वा खड्यासारखे बाजूला करण्यात आले, तो पक्षाचा दीर्घकाळ लढलेला सेनापती आहे. ज्याच्यासाठी हे सर्व करण्यात आले, तो अवघ्या पाच वर्षापूर्वी भाजपमधून पक्षात दाखल झालेला व्यक्‍ती आहे.
नवज्योतसिंग सिद्धू यांचा भाजपत भ्रमनिरास झाला किंवा त्यांच्या इच्छेनुसार अकाली दलाशी भाजपने युती मोडण्यास नकार दिल्याने त्यांनी पक्ष सोडलेला होता. किंबहुना सिद्धू यांच्यामुळे अकाली दल व भाजप यांच्यात वितुष्ट निर्माण होऊ लागले होते. मागल्या पाच वर्षांत त्याच व्यक्‍तीमुळे काँग्रेस पक्षात दुभंग निर्माण झालेला असेल, तर या एकूण घटनेकडे वेगळ्या दृष्टीने बघण्याखेरीज पर्याय नाही. एका व्यक्‍तीसाठी वा त्याच्या हट्टापायी पक्षाच्या जुन्या व लोकप्रिय नेत्याचा बळी देण्याने श्रेष्ठी काय साध्य करू बघतात, हे मोठे रहस्य आहे. यातून नुसता मुख्यमंत्री बदलला गेलेला नाही किंवा बदनाम मुख्यमंत्री बदलून निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारी पक्षाने केली असेही मानता येत नाही. कारण, ज्यांना आता पुढे करण्यात आलेले आहे, त्यापैकी कोणाचीही राज्याचा प्रमुख नेता अशी ओळख नाही. त्यांच्याकडून पक्षाला बहुमत मिळवता येईल असा कुठलाही पुरावा उपलब्ध नाही. मग या प्रयोगातून साध्य काय होणार, असा प्रश्‍न शिल्लक उरतोच. कारण, लवकरच त्याही राज्यात निवडणुका व्हायच्या आहेत आणि त्यात आम आदमी पक्ष मोठे आव्हान म्हणून उभा ठाकलेला आहे. अशावेळी पक्षातच दुफळी माजलेली आहे. माजी मुख्यमंत्र्यांनी पायउतार होताच सिद्धू गटाला पाणी पाजण्याची भाषा उघडपणे सुरू केली आहे. श्रेष्ठी दिल्लीत बसून ही लढाई कशी लढणार, याचे उत्तर कुणापाशी आहे काय?
पंजाब मधील घटनांचा क्रमही तपासून पाहणे उपयुक्‍त ठरेल. सिद्धू यांनी प्रदेशाध्यक्ष झाल्यापासून उजळमाथ्याने कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या विरोधातील कारवाया सुरू केलेल्या होत्या. त्याला प्रतिबंध घालण्यापेक्षा पक्षश्रेष्ठींनी पक्षाच्या आमदारांत असलेली दुफळी वाढविण्याला प्राधान्य दिले. जाहीरपणे आपल्याच मुख्यमंत्र्याला अपमानित करणे व त्याला टाळून आमदारांच्या बैठका बोलाविण्याचा सपाटा सुरू होता. अशीच बैठक योजण्यात आली होती आणि त्यात आपल्या विरुद्ध प्रस्ताव मंजूर करून घेतला जाणार याचा सुगावा अमरिंदर यांना लागला होता. त्याला काटशह देण्यासाठी त्यांनी शनिवारी परस्पर आपल्या पदाचा राजीनामा राज्यपालांकडे सादर केला. साहजिकच ती बैठक रद्द करून नव्या मुख्यमंत्र्याची निवड करण्याखेरीज पक्षाला पर्याय उरला नाही. आधीच असे काहीही ठरलेले नसल्याने मग श्रेष्ठींसह नेत्यांचीही तारांबळ उडाली आणि सोमवारी एका दलित शिखाचे नाव पुढे करण्यात आले.
चरणजित चिन्नी हे पंजाबचे नवे मुख्यमंत्री झालेले असून, ते फक्‍त मुखवटा आहेत आणि सिद्धू यांच्याच नेतृत्वाखाली विधानसभा निवडणूक लढविली जाईल, अशी घोषणा प्रभारी हरिष रावत यांनी केली आहे. याचा अर्थच आगामी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला अनेक शत्रूंशी लढावे लागणार आहे. आम आदमी पक्ष व अकाली दल आधीच तयारीला लागलेले आहेत आणि भाजप प्रथमच स्वबळावर निवडणूक लढणार आहे; पण त्यांच्यापेक्षाही काँग्रेससमोरचे आव्हान पक्षातली दुफळी हेच असणार आहे. कारण, सलग साडेचार वर्षे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री असलेले अमरिंदर सिंगच त्या पक्षाच्या विरोधात दंड थोपटून प्रचाराला उतरणार आहेत. त्यांना यानंतर कसलीही महत्त्वाकांक्षा उरलेली नाही वा मुख्यमंत्रिपदाची अपेक्षा नाही; पण आपल्या अपमानाचा सूड घेण्याची त्यांची अतीव इच्छा आहे. साहजिकच त्यांनी ‘पाकिस्तानवादी सिद्धू’ अशा प्रचाराला आधीच सुरुवात केलेली आहेच.
या घडामोडीतून काँग्रेसने सिद्धूंनाच चेहरा केलेला असेल तर माजी मुख्यमंत्र्यांचे आरोप थेट काँग्रेसलाच महागात पडणार आहेत. म्हणजे आधीच पाच वर्षांच्या कारभारात नाकर्तेपणाशी झुंजणार्‍या काँग्रेसची आपल्याच मुख्यमंत्री व नेत्याच्या आरोपाला उत्तरे देताना दमछाक होणार आहे. मग प्रश्‍न पडतो, की या प्रयोगातून काँग्रेसला नेमके काय साधायचे आहे? काल पक्षात आलेल्या व्यक्‍तीसाठी पक्षाच्या दीर्घकालीन निष्ठावानाला आपल्याच विरोधात शत्रू म्हणून उभे करण्याचा हा कसला डावपेच आहे? एक गोष्ट निश्‍चित की, या एका प्रकरणातून काँग्रेसने विधानसभेची तुलनेने सोपी असलेली निवडणूक असाध्य करून टाकली आहे आणि त्यातून अन्य दोन राज्यांत आपल्यासाठी समस्या उभ्या करून ठेवल्या आहेत. राजस्थान व छत्तीसगड या दोन राज्यांतील काँग्रेसमधले बंडखोर आता डोके वर काढतील आणि उरल्यासुरल्या काँग्रेसी बालेकिल्ल्याचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. म्हणूनच पंजाबात घडले त्याला भूकंप म्हणावे की घातपात, तेच समजत नाही.