राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने अलीकडेच दिलेल्या एका अहवालानुसार, 2022-23 च्या जुलै ते सप्टेंबर या दुसर्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 6.3 टक्के इतका राहिला. त्याचवेळी चीनमध्ये विकास दर 3.9 टक्के राहिला आहे. यावरून चीनपेक्षा भारताचा विकासदर चांगला आहे, असे म्हणता येऊ शकते.
जीडीपीच्या नव्या आकडेवारीनुसार भारतात उत्पादन, सेवा आणि कृषी क्षेत्रांत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. एवढेच नाही तर कृषी क्षेत्रातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे. तथापि, जागतिक पातळीवरच्या सुस्तीमुळे देशासमोर निर्यात आणि व्यापारी तुटीचे आव्हान असणार आहे.
सध्याचे एकंदर वैश्विक वातावरण पाहता आगामी काळात आर्थिक मंदी आणि भूराजकीय तणाव यामध्ये लागलीच सुधारणा होण्याची शक्यता कमीच आहे. परिणामी भारताला निर्यातीच्या आघाडीवर अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. वाणिज्य मंत्रालयाने 15 नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशात वस्तू आणि सेवा निर्यात ही ऑक्टोबरमध्ये 16.65 टक्क्याने घसरून 29.78 अब्ज डॉलर राहिली असून, ती 20 महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर आली आहे.
भारतातून ज्या दहा देशांना निर्यात केली जाते. त्यापैकी अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती, चीन, बांगलादेश, बि-टन, सौदी अरेबिया आणि हाँगकाँगमध्ये होणारी निर्यात कमी झाली आहे. विशेष म्हणजे एप्रिल ते ऑक्टोबर या काळात भारताची व्यापार तूट वाढली असून, ती 173.46 अब्ज डॉलरवर पोहोचली. चीनचा विचार केल्यास शून्य कोव्हिड धोरणामुळे आणि रिअल इस्टेटच्या संकटाचा भारताला फटका बसला असून, त्यामुळे आपल्या निर्यातीत चिंताजनक घट झाली आहे. एकुणातच चीनपेक्षा भारताची व्यापारी तूट वेगाने वाढली आहे.
एकीकडे चीनकडून आयात कमी करताना दुसरीकडे भारताकडून जी-20चे अध्यक्षपद सांभाळल्यानंतर 'मेक इन इंडिया' आणि 'मेक फॉर ग्लोबल' या दोन्ही आघाड्यांवर वाटचाल करताना भारताला चीनसह जगातील अनेक देशांना निर्यात वाढविण्यासाठी नवीन धोरणात्मक पावले उचलणे गरजेचे आहे. अर्थात, 'चीन प्लस वन'च्या गरजेनुसार भारताला 'मेक फॉर द ग्लोबल'शी ताळमेळ साधताना नवे जागतिक औद्योगिक केंद्र म्हणून विकसित करावे लागेल. अर्थात, अशी स्थिती निर्माण होण्यास अनकूल वातावरणदेखील दिसत आहे.
आत्मनिर्भर भारत अभियानात मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात निश्चित केलेल्या 24 सेक्टरला प्राधान्याने चालना द्यावी लागणार आहे.
चीनकडून आयात होणारी औषधी, रसायन आणि अन्य कच्च्या मालांचा पर्याय तयार करण्यासाठी दोन वर्षांत सरकारने प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेटिव्ह (पीएलआय) स्कीमनुसार 14 उद्योगांना सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांचे अनुदान देत प्रोत्साहन दिले. त्याचा योग्यरितीने उपयोग होईल, यासाठी लक्ष द्यावे लागेल. देशातील काही उत्पादक कंपन्या या चीनच्या कच्च्या मालाला पर्याय उपलब्ध करून देत आहेत आणि ही बाब कमी नाही. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार पीएलआय योजनेच्या यशस्वितेमुळे 2022-23 मध्ये एप्रिल-ऑगस्ट या काळात फार्मा उत्पादनाच्या आयातीत गेल्यावर्षी संपूर्ण कालावधीची तुलना केल्यास 40 टक्के घट झाली आहे आणि निर्यातीत गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीचा विचार केल्यास सुमारे 3.47 टक्क्यांची वाढ झाली.
नवे लॉजिस्टिक धोरण 2022 आणि गती शक्ती योजनेच्या अभूतपूर्व रणनीतीतून भारताला आर्थिक प्रतिस्पर्धी देशाच्या रूपातून वेगाने पुढे नेत निर्यातप्रधान करणे गरजेचे आहे. जगातील खाद्यान्नाची वाढती गरज पाहता खाद्यान्न निर्यात आणखी वाढवावी लागेल. कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या मते, 2021-22 या काळात देशातून 50 अब्ज डॉलरहून अधिक विक्रमी कृषी निर्यात झाली आहे.
आता सरकार अधिक मूल्य आणि मूल्यवर्धित कृषी निर्यातीतून संबंधित उद्योग आणि खाद्य प्रक्रिया उत्पादनाचे मॅन्युफॅक्चरिंग हब होेण्याची संधी देखील आपल्याला साधायला हवी आणि त्यानुसार वाटचाल करायला हवी. आरबीआयने अलीकडेच एक नोव्हेंबरला डिजिटल रुपयांचा प्रायोगिक वापर सुरू केला असून, त्याचा वेगाने वापर वाढविण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. 9 नोव्हेंबर रोजीच्या परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाच्या (डीजीएफटी) बैठकीत निर्यातदारांना निर्यातीतून मिळणार्या लाभांचा दावा हा रुपयातून मिळण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्याचा प्रभावीपणे वापर करत भारतातून निर्यात वाढवावी लागेल.
– डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
