कानडी गुंडगिरी आवरा

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी राजकीय कलगीतुरा रंगला असताना कन्नड रक्षण वेदिकेच्या गुंडांनी महाराष्ट्राच्या वाहनांवर केलेल्या दगडफेकीमुळे संघर्षाला लागलेले हिंसक वळण चिंताजनक आहे. सीमाप्रश्नासंदर्भात कर्नाटकचे राज्यकर्ते सातत्याने आततायीपणा करून वातावरण बिघडवत असतात आणि तापलेल्या तव्यावर राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करीत असतात. आतासुद्धा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी तेच केले असून, त्याची झळ सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचली आहे. जो प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे, त्यासंदर्भात राज्यकर्त्यांनी सबुरीची भूमिका घेऊन न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहिली पाहिजे. सीमाप्रश्नामध्ये ज्यांच्या अनेक पिढ्या अत्याचार सहन करीत आहेत, अशा सीमाभागातील मराठी बांधवांनीही संयम दाखवला आहे. देशातच नव्हे, तर जगभरात ठिकठिकाणी अन्यायग्रस्तांच्या असंतोषाचा उद्रेक राज्यकर्त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर गेल्याचा इतिहास आहे. सीमाभागातील मराठी बांधवांनी मात्र लोकशाही आणि न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवून शांततेच्या मार्गाने आपला लढा सुरू ठेवला आहे. याउलट अन्याय करणारे कर्नाटक सरकार सातत्याने त्यांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न करते. साडेपाच दशकांहून अधिक काळ सीमावासीय महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत, महाराष्ट्रात येण्याची आस बाळगून आहेत. महाराष्ट्र सरकार आणि इथले राजकीय नेते त्यांना दिलासा देत असले तरी ज्या खंबीरपणे त्यांच्या पाठीशी उभे राहायला पाहिजे, त्यांच्या लढ्याला ताकद द्यायला पाहिजे, तो खंबीरपणा महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांनी कधी दाखवला नाही. महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांच्या कातडीबचावू धोरणामुळे मराठी बांधवांना अनेकदा नैराश्यात ढकलण्याचे काम केले; परंतु तरीही त्यांनी जिद्द सोडलेली नाही. आपला महाराष्ट्रात येण्यासाठीचा संघर्ष आणि निर्धार कायम ठेवला आहे. सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने नेमलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकाही अधूनमधून होत असतात, त्यानुसार झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र सरकारने सीमावासीयांसाठी काही सरकारी योजनांची घोषणा केली. त्यामुळे बिथरलेल्या कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी संबंध नसलेला जत तालुक्यातील गावांचा विषय उकरून काढला आणि त्यानंतर प्रकरण भरकटत जाऊन आजच्या हिंसाचारापर्यंत पोहोचले आहे. मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्तीने अत्यंत जबाबदारीने तसेच घटनात्मक मर्यादांचे भान राखून व्यवहार करण्याची आवश्यकता असते. बोम्मई यांना हे भान राखता आले नाही. त्यांनी आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी जत तालुक्यातील गावांचा विषय उपस्थित केला. जत तालुक्यातील पाणीपुरवठ्यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत; परंतु बोम्मई यांनी पुतनामावशीचे प्रेम दाखवत लगेच पाणी सोडले. खरेतर ऐन उन्हाळ्यात कर्नाटकला पाण्याची आवश्यकता असते, तेव्हा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्राकडे पाण्यासाठी याचना करीत असतात आणि महाराष्ट्र सरकारही मानवतेच्या तसेच शेजारधर्माच्या भूमिकेतून त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत असते. आणि इथे जत तालुक्यातील गावांना पाणी सोडून ते दातृत्वाचा आव आणताना दिसत आहेत.

सीमाप्रश्न हा केवळ राजकीय विषय नाही, तर सीमाभागातील मराठी बांधवांवर होणारे अत्याचार आणि त्यांच्या गळचेपीचा विषय आहे. कर्नाटक सरकार मात्र त्याकडे शुद्ध राजकीय हेतूने पाहून त्याला राजकीय वळण देण्याचा प्रयत्न करते. कन्नड रक्षण वेदिकेसारख्या संघटना आगीत तेल ओतून प्रकरण चिघळवण्याचा प्रयत्न करतात. हे करणार्‍यांना याचे भान राहात नाही की, यात मराठी आणि कानडी असे सर्वच सर्वसामान्य नागरिक भरडले जातात. हा संघर्ष मुळात मराठी आणि कानडी भाषिक नागरिकांमधील नाही. भाषावार प्रांतरचना करताना महाराष्ट्रावर, पर्यायाने महाराष्ट्रातील मराठी भाषिकांवर झालेल्या अन्यायाचा आहे. कर्नाटकात सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी त्यांनी सीमाभागातील मराठी भाषिकांकडे कधी आत्मियतेने पाहिले नाही. त्यांना सापत्न वागणूक दिली. त्यांचे भाषिक दमन करण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा जेव्हा कर्नाटक सरकारने दडपशाहीचा वरवंटा फिरवला तेव्हा तेव्हा मराठी बांधवांनी दुप्पट ताकदीने त्याचा प्रतिवाद करून महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठीचा आपला आवाज बुलंद केला. मराठी बांधवांनी संघर्ष केला तो, कर्नाटक सरकारच्या दडपशाहीच्या विरोधात. याउपर मराठी आणि कानडी भाषिकांमध्ये कोणताही वाद नाही. दोन्ही भाषिक लाखो लोक दोन्ही राज्यांमध्ये गुण्यागोविंदाने नांदत आहेतच. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नातेसंबंध असल्यामुळे सामान्य माणसांच्या मनातही कधी वेगळेपणाचा विचार येत नाही. कर्नाटकातील प्रमुख शहरांमध्ये जेवढे कन्नड लोक राहात नसतील, तेवढे कन्नड लोक मुंबईसह महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये राहात असतात; परंतु महाराष्ट्र सरकारने कधी त्यांच्यावर कोणत्याही पातळीवर दडपशाही करण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यांना दुजाभावाची वागणूक दिली नाही. अशा परिस्थितीत कन्नड रक्षण वेदिकेसारखी संघटना जेव्हा महाराष्ट्रातील वाहनांवर हल्ले करते तेव्हा सामाजिक वातावरण प्रदूषित होते. कर्नाटकात काही कृती केली, तर त्याचे पडसाद स्वाभाविकपणे महाराष्ट्रात उमटतात. जे गेल्या दोन दिवसांमध्ये उमटताना दिसत आहेत. महाराष्ट्रातून कर्नाटकात आणि कर्नाटकातून महाराष्ट्रात रोज शेकडो लोक विविध कारणांसाठी ये-जा करीत असतात. अशा सगळ्याच लोकांना सध्या मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे, याचा विचार करायला हवा. राजकीय स्वार्थासाठी सामाजिक वातावरण बिघडवण्याचे हे प्रयत्न केवळ आणि केवळ राजकीय हेतूने होत असून, कर्नाटकातील राज्यकर्ते त्याला खतपाणी घालत आहेत. कर्नाटक सरकारने सबुरीची भूमिका घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहायला हवी. प्रकरण न्यायालयात असतानाही कर्नाटक सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय सीमाभागामध्ये लादले आहेत, ही बाब महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यायला हवी. एखादे राज्य जेव्हा मर्यादांचे उल्लंघन करते, तेव्हा केंद्र सरकारनेही संबंधितांना तशी समज द्यायला हवी. योगायोगाने सध्या महाराष्ट्र-कर्नाटकात आणि केंद्रातही भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. अशा परिस्थितीत केंद्राने हस्तक्षेप करून कर्नाटक सरकारला कानपिचक्या द्यायला हव्यात. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण असताना त्यासंदर्भात चिथावणीखोर वक्तव्ये करून वातावरण बिघडवण्याचे प्रयत्न तातडीने थांबायला हवेत.