डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची अर्थनीती

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अर्थविषयक असे दूरदर्शी विचार आणि सिद्धांत मांडले आहेत. त्यांच्या आर्थिक संकल्पना आजही पथदर्शी आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे पाहत असताना त्यांचे दलितोद्धाराचे कार्य आणि भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार या दोन पैलूंबरोबरच त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे अन्य पैलूही महत्त्वाचे आहेत. उपरिनिर्दिष्ट दोन क्षेत्रांत तर त्यांचे काम उत्तम होतेच. मात्र, याव्यतिरिक्तही डॉ. आंबेडकर यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू जो आजच्या स्पर्धेच्या युगात अत्यंत महत्त्वाचा आणि अधोरेखित करण्यासारखा आहे तो म्हणजे त्यांनी मांडलेली अर्थनीती.

मुळात डॉ. आंबेडकर यांचे आर्थिक धोरण म्हणण्याऐवजी त्यांची अर्थनीती हा शब्दप्रयोग आम्ही अत्यंत जबाबदारीने करत आहोत, याचे कारणही तसेच आहे. पुढील मुद्द्यांच्या आधारे या सर्व अर्थनीतीवर आपल्याला प्रकाश टाकता येईल.

‘स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज ऑफ इंडिया’ या अत्यंत महत्त्वाच्या आपल्या लिखाणामध्ये डॉ. आंबेडकर असा आग्रह धरतात की, आर्थिक सुधारणांचे कार्यक्रम हे भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट असले पाहिजेत, म्हणजेच सामाजिक समतेसोबतच आर्थिक समतेचा सर्वात पहिला विचार घटनात्मकदृष्ट्या डॉ. आंबेडकर यांनी घटनेमध्ये अंतर्भूत करण्याचा प्रयत्न केला होता, हे यावरून आपल्याला स्पष्ट होते. भारताची अर्थव्यवस्था ही समाजवादी असायला हवी, म्हणजेच चार-दोन मोजक्या हातांवर अथवा धनदांडग्यांच्या हातात आर्थिक सत्तेची सर्व सूत्रे न येता पूर्ण समाजाकडे त्या आर्थिक धोरणांची किल्ली असायला हवी, असे परखड मत त्यांनी मांडले आहे.

त्यांनी एम.एस.साठी लिहिलेला जो प्रबंध होता, त्या ‘अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन अँड फायनान्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी’ यामध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने कशा पद्धतीने भारतामध्ये पिळवणुकीचे सत्र अवलंबले होते, इथलाच कच्चा माल नेऊन इथेच पक्का माल विकून कशा पद्धतीने भारतीयांचे शोषण अवलंबले होते, त्यातून ब्रिटिशांचे कशा पद्धतीने नफेखोरीचे अर्थकारण झाले होते, याची अत्यंत सखोल अशी मीमांसा डॉ. आंबेडकर यांनी केली आहे. भारतातील रुपयाचे अवमूल्यन ही वारंवार चर्चेत येणारी गोष्ट.

मात्र, रुपयाचे अवमूल्यन होण्यामागील एक अत्यंत महत्त्वाचे कारण गेल्या शतकातच त्यांनी लिहून ठेवले आहे. आर्थिक विनिमय दर हा ज्यावेळी सोन्यावर आधारित होता, त्यावेळी रुपयाचे अवमूल्यन झाले नव्हते. मात्र, चांदीवर आधारित रुपयाचा विनिमय दर ज्यावेळी सुरू झाला, त्यावेळी रुपयाचे अवमूल्यन झाले, हे अत्यंत सूक्ष्म निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. ब्रिटिश सरकारकडून शेतसारा वसुलीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकार्‍यांनी स्वतःचा कामाचा व्याप वाचविण्यासाठी महाराष्ट्राच्या कोकण विभागामध्ये खोत या नावाचे मध्यस्थ नेमले आणि त्यातून कोकणपट्ट्यातील शेतकर्‍यांचे मोठ्या पद्धतीने पिळवणुकीचे सत्र सुरू झाले. या सर्वांवर टिपणी करत असताना डॉ. आंबेडकर यांनी विधिमंडळाच्या पटलावर खोतविरोधी बिल आणून ऐतिहासिक कामगिरी केलेली आहे हे सर्वश्रुत आहेच.

1945 मध्ये ‘कॅग’ (कंट्रोलर अँड अकाऊंटंट जनरल) बाबत डॉ. आंबेडकर यांनी केलेले विधान किंवा तरतूद ही आजच्या काळातही पथदर्शी अशी आहे. ते या तरतुदीत म्हणतात की, शासनाने सार्वजनिक पैशांचा विनियोग हा अत्यंत जबाबदारीनेच केला पाहिजे, जनतेने जमा केलेला महसूल हा लोकविकासाच्या कामावरच खर्च झाला पाहिजे. शेतीत असणार्‍या समस्यांबाबत चिंतन करत असताना ते लिहितात, भारतातील अल्पभूधारकांचा प्रश्न हा खर्‍या अर्थाने शेतीचा प्रश्न आहे. अल्पभूधारक शेतकर्‍यांचा प्रश्न आणि त्यातून निर्माण होणार्‍या समस्यांचा परिणाम शेती उत्पादनावर होतो आहे. 1917 मध्ये बडोदा राज्यात गठीत केलेल्या अल्पभूधारकांच्या तरतुदीविषयीच्या समितीमध्ये बाबासाहेबांचे हे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे. ‘स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया अँड देयर रेमेडीज’ या 1918 मधल्या आपल्या लेखात त्यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा शेतीत सहकार्य करण्याची म्हणजेच सहकारी शेतीची संकल्पना मांडली आहे. अल्पभूधारक शेतकर्‍यांनी एकत्र येऊन शेतीचा मोठा तुकडा एकत्र विकसित करून त्यातून उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न करणे ही आदर्शवत संकल्पना त्यांनी अचूकपणे नमूद केली आहे. या निरीक्षणासोबतच ते असे म्हणतात की, शेती आधारित व्यवसायातून शिल्लक राहणारे अतिरिक्त मनुष्यबळ हे शेतीवर प्रक्रिया करणार्‍या उत्पादक क्षेत्रांमध्ये उद्योगांकडे वळले पाहिजे. परिणामतः बेरोजगारी अथवा बेकारीसारखे प्रश्न उद्भवणार नाहीत.

1936 मध्ये डॉ. आंबेडकर यांनी ‘अ‍ॅनॅलिसीस ऑफ कास्ट’ हे भाषण तयार केले होते. त्या भाषणात ते एक अतिशय महत्त्वाचा अर्थविषयक दृष्टिकोन ठेवतात. ते म्हणतात, भारताच्या व्यवस्थेत विशेषकरून अर्थव्यवस्थेत फक्त श्रमविभागणी झाली नाही तर श्रमिकांचीसुद्धा विभागणी झाली आहे. ही श्रमिकांची विभागणी नंतरच्या काळात जातिव्यवस्थेच्या रूपाने आपल्या सर्वांसमोर आली आणि एक प्रश्न बनून कायम राहिली. भारताच्या ग्रामीण भागांमध्ये मोठ्या वतनदारांकडून कसण्यासाठी अस्पृश्य वतनदारांना एक जमिनीचा तुकडा दिला जायचा, त्या वतनाला ‘महारकीचे वतन’ असे म्हटले जायचे. मात्र, ते वतन प्रतिष्ठेचे होते, याबाबत मोठ्या प्रमाणावर गोंधळाचे वातावरण होते, म्हणून त्या वतनाच्या बाबतीतसुद्धा त्यांनी प्रदीर्घ असे लिखाण केले आहे. 1942 ते 1946 या कालखंडात केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री असताना त्यांनी भारतात नदीजोड प्रकल्पाची संकल्पना सर्वप्रथम मांडली. एका बाजूला पाण्याने संपन्न असणारी राज्ये आणि दुसर्‍या बाजूला पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असणारी राज्ये यातून निर्माण होणारी आर्थिक विषमता हा मोठा प्रश्न येणार्‍या काळात असेल, हे दूरदर्शी बाबासाहेब आंबेडकरांनी जाणले होते. त्यामुळेच महत्त्वाच्या नद्यांचे जोड प्रकल्प राबविण्याविषयीचा आग्रह बाबासाहेबांनी धरला होता.

स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतर आज अनेक राज्यांमध्ये पाण्यावरून वादविवाद होत असल्याचे आपल्याला निदर्शनास येते आहे. मात्र, आंतरराज्य पाणी वाटपाबाबतचा कायदा आणि नद्यांच्या पाण्याबद्दलचे एक महामंडळ अस्तित्वात असायला हवे. त्यातून पाण्यासाठी होणारा संघर्ष टाळता येईल आणि आर्थिक व्यवस्था भक्कम करता येईल, असे विचार त्यांनी या दरम्यान मांडले होते. ‘सेंट्रल वॉटर कमिशन’ आणि ‘सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी’ या दोन अतिशय महत्त्वाच्या संस्थांची संकल्पना डॉ. आंबेडकर यांच्या लिखाणातूनच अवतरली आहे. आर्थिक नीतीवर बोलत असताना कामगारांविषयी त्यांच्या कार्याचा आढावा घेणेसुद्धा महत्त्वाचे आहे.

भारतामध्ये ब्रिटिश कालखंडामध्ये 1942 पर्यंत कामगारांच्या कामाचे तास 12 असायचे. मात्र, त्यांनी एक विशेष कायदा आणि तरतूद करून हे कामाचे 12 तास कमी करून 8 तास कायदेशीररीत्या तयार केले. काही वर्षांपूर्वी मुंबईमध्ये विशेषकरून गिरणी कामगार आणि गिरणी मालक यांच्यामध्ये झालेल्या संघर्षातून अनेक मोठ्या आर्थिक संघर्षाच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र, असे वाद टाळण्यासाठी त्यांनी कामगार मंत्री असताना कामगार आणि कंपनी मालक यांच्यातील वाद मिटवण्यासाठी शासकीय पातळीवर एक नियामक मंडळ असले पाहिजे, अशी सूचना लिखित स्वरूपात मांडली होती.

बेरोजगारीचा प्रश्न आजच्या काळात मोठ्या प्रमाणात भेडसावतो आहे. मात्र, ही बेरोजगारी टाळण्यासाठी शासनाने ‘एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आयबी’ची व्यवस्था केली पाहिजे, असा आग्रह धरून भारतामध्ये असे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुरू केले होते. त्यासोबतच कोळसा खाणीमध्ये महिला कामगारांची सुरक्षा तसेच इतर औद्योगिक क्षेत्रात काम करणार्‍या कर्मचारी महिलांना प्रसूतीविषयक भरपगारी रजा देण्याची तरतूदसुद्धा बाबासाहेबांचीच. कारखानदारांकडून महिला कामगारांचे आणि बालकांचे होणारे शोषण रोखण्यासाठी महिला आणि बालकामगार शोषणविरोधी कायद्याची संकल्पना बाबासाहेबांनी मांडली होती.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आजवर जगात कुठेही अस्तित्वात नसणारी एक अत्यंत महत्त्वाची तरतूद म्हणजेच ‘कामगार विमा आयबी’ ही तरतूद जगात सर्वप्रथम डॉ. आंबेडकर यांनी भारतीय कामगारांच्या बाबतीत करून ठेवली आणि ती अस्तित्वात आणली. त्यांची ही अर्थनीती आजच्या काळातही किती संयुक्तिक आहे, हे पाहिल्यास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दूरदृष्टीची प्रचिती येते.

– प्रा. कपिल राजहंस